प्रदूषित राजनीति र निकम्मा प्रशासन « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

प्रदूषित राजनीति र निकम्मा प्रशासन


कृष्णमणि पराजुली


नेपालको राजनीतिमा लोकतन्त्रको इतिहास २००७ सालपछिको अवस्थालाई लिनु उपयुक्त हुनेछ । त्यसअघि राणाकालीन शासन व्यवस्था थियो । जुन व्यवस्था जहानिया शासकीय स्वरुपमा आधारित थियो ।

त्यस व्यवस्थामा राज्य सञ्चालन गर्ने शासक नै सर्वेसर्वा हुने गर्दथे । उनले जे बोल्थे त्यही नै कानून हुन्थ्यो र जे गर्थे त्यही नै शासन हुन्थ्यो । यसरी राणाकालीन शासकीय व्यवस्था एक प्रकारको निरंकुश शासन थियो ।

सत्ता हत्याउनका लागि जे पनि गरेका हुन्थे । आफ्नै रगत, वंश र आफन्तहरुको हत्या गरेर भए पनि सत्तामा पुगेका हुन्थे । उदाहरणको रुपमा कोतपर्व, भण्डारखाल जस्ता थुप्रै काण्डहरु भएका थिए । जुन काण्डहरु मानवताविरोधी थिए । मानिसले बाँच्न पाउने मानवीय अधिकारबाट समेत बञ्चित गराइएको हुन्थ्यो ।

आफ्नै परिवारमा त हत्या, हिंसा गरेर सत्ता हडप्नेहरुले सर्वसाधारण मानिसलाई त दुःख दिनु कुनै नौलो कुरो थिएन । यसरी जनता शासक र शासनदेखि भयभित थिए ।

अर्को कुरा राणाकालीन शासकीय व्यवस्थामा राज्यको जति पनि आम्दानीका स्रोतहरु हुन्थे, तिनीहरुबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि सरकारी ढुकुटीमा जम्मा नगरेर सिधै राणा शासकहरुको ढुकुटीमा जम्मा हुने व्यवस्था थियो । यसरी प्राप्त भएको रकम दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना पनि हुन्थ्यो ।

हिनामिना गर्ने उपर ज्यादै कडा दण्डसजाय हुन्थ्यो । कसुरअनुसार सजाय हुने व्यवस्था थिएन । सजायको मात्रा शासकको स्वविवेकमा भर पथ्र्यो । बाजेबराजुले गरेको अपराधको सजाय पनि नाति पनातिले भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । आदिकवि भानुभक्त आचार्यले पनि यसरी नै सजाय भोगेका कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।

२००७ सालमा एकतन्त्रीय राणाकालीन शासनको अन्त्य भए पनि नेपाली जनताले प्रजातन्त्रलाई उपभोग गर्न पाएनन् । त्यो राणाकालीन शासकीय परिपाटीको अवशेष पछिसम्म पनि हट्न सकेन । २००७ देखि २०१४ सालसम्म विभिन्न सरकारहरु गठन गरिए पनि यी सरकारहरु पनि पुरानै परिपाटी र मानसिकताले ग्रसित थिए ।

राजाको इच्छाअनुसार मन्त्रिमण्डल गठन भएका हुँदा मन्त्रीहरु पनि जनताप्रति उत्तरदायी नभई राजाप्रति नै ज्यू हजुरिया गर्दथे । तत्कालीन शासकहरु कसरी आफू लामो अवधिसम्म सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित हुन्थ्यो । त्यसकारण मन्त्रिमण्डलका सदस्य पनि शासकलाई कसरी सत्तामा टिकाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ नै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका हुन्थे । जनता र शासकबीचमा सोझो सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैनथ्यो । केवल शासक र उनका आसेपासेबीच मात्र सम्बन्ध हुने गर्दथ्यो ।

२००७ सालकै सेरोफेरोमा छिमेकी देशहरुमा प्रजातन्त्रको लहर आउन थालेको थियो । यसको प्रभाव नेपालमा पनि निश्चय नै परेको थियो । बाह्य मुलुकमा आएको प्रजातान्त्रिक लहरको माहोललाई नेपालका शासकहरुले लामो अवधिसम्म थेग्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारणले गर्दा चतुर राजा महेन्द्रले २०१४ कात्तिक २९ गते प्रत्यक्ष शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिए र २०१५ साल फागुन ७ गते आम निर्वाचनको घोषणा गरे ।

नेपालको राजनीति इतिहास अध्ययन गर्दा २०१५ सालको आमनिर्वाचन नै नेपालको पहिलो दलीय व्यवस्थामा आधारित निर्वाचन थियो । र, यहीदेखि नै दलीय राजनीतिको चेतना प्रारम्भ भएको देखिन्छ । यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी, गोरखा परिषद्, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रजातान्त्रिक महासभाले मात्र निर्वाचनमा भाग लिएका थिए ।

यसरी प्रजातान्त्रिक रुपमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको सरकारलाई पनि सनकको भरमा राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते संसद् विघटन गरे । आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरेर आफ्नो अनुकूल हुने गरी एक दलीय पञ्चायत व्यवस्था लागू गरे ।

विश्वको परिवर्तित राजनीति वातावरण तथा नेपाली जनतामा आएको राजनीतिक चेतनाको कारणले गर्दा पञ्चायती व्यवस्था टिक्न सक्ने अवस्था थिएन । २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । यसपछि पनि नेपालको राजनीति प्रणालीले निर्दिष्ट दिशा लिन सकेन ।

राजनीतिप्रति वितृष्णा जनाउँदै नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र जनयुद्ध प्रारम्भ गर्यो । यो जनयुद्धमा धेरै जनधनको क्षति भयो । करिब १७ हजार मानिस मारिए । त्यसैगरी हजारौ मानिस अपांग र घाइते भए । धेरै मानिसले आफ्नो थातथलो छाडेर विस्थापित हुनपुगे ।

२०६२÷६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । यो आन्दोलनले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा नेपाल प्रवेश गर्यो । माओवादी मूल राजनीतिमा आएकाले शान्ति सम्झौता हुन सम्भव भयो । विश्वमा नै उत्कृष्ट मानिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अपनाइयो ।

माओवादी पार्टी देशको मूल राजनीतिमा समावेश भएको हुँदा आवधिक निर्वाचन पनि सम्पन्न भएका छन् । जनताले आफ्नो मत प्रकट गरिआएको अवस्था भए पनि राजनीति जनताका लागि उत्पादनमूलक हुनसकेको छैन ।

अहिलेको राजनीति अवस्थालाई अध्ययन गर्दा नेपाली जनताले ठूलो त्याग र बलिदान गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि जनताका इच्छा, आकांक्षा पूरा हुन सकिरहेका छैनन् ।

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको संख्या करिब ३२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुगेको छ । कूल राष्ट्रिय ऋण २०÷२१ खर्ब पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति ऋणको भार ५४ हजार छ । देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक ऋण र विप्रेषणबाट धानिएको छ । देशका ऊर्जाशील जनशक्ति कौडीको मूल्यमा विदेशिनुपरेको छ ।

उद्योगधन्दा, कलकारखाना धरासायी भएका छन् । अधिकांश उत्पादन र सेवा क्षेत्र थला परेका हुँदा राज्यको राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको छ । हुन त अहिले सरकारले कोभिडको कारण देखाइ आए पनि कोभिडको कारण मात्र होइन । असक्षम सरकार र गैरजिम्मेवारीपन नै हो ।

राजनीति व्यवस्था यसरी प्रदूषित भएको छ कि आफ्नै दलको दुईतिहाइको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुले हामीले निर्वाचन गरी पठाएका जनप्रतिनिधिको औकात कतिसम्म तल गिरेको रहेछ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बिनाकारण दुई–दुई पटकसम्म संसद् विघटन गर्नु, संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट सरकार चलाउनु, विभिन्न राजदूत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मनोमानी तवरले नियुक्ति गरिनु, उच्चपदस्थ कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा निष्पक्षता कायम नगरिनु, सरकारको अकर्मन्यताको कारणले गर्दा अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथिति चुलिँदै जानुजस्ता कुराले हाम्रो राजनीति बिग्रिँदै गएको छ । यस्तै हुँदै जाने हो भने सबै नेपालीले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

अहिलेको राजनीतिलाई समग्रतामा हेर्ने हो कभने कुनै पनि दलहरुले राष्ट्रको हितमा काम गरेका देखिँदैनन् । मुख्य दलहरुले सत्ताको लागि मात्र राजनीति गरेका देखिन्छन् । दलहरुमा राजनीति धर्म देखिँदैन । आफ्नै दलको सरकार हुँदा पनि ल्फोरक्रस गरेर विपक्षी दलको सरकार बचाउने कार्य भइरहेको छ ।

सत्तामा पुग्नका लागि सिंगो पार्टी फुटाउने काम पनि गरेकै छन् । सांसदहरुले मुसाको जस्ता व्यवहार गर्दै आएको देखिन्छन् । कहिले कुनै प्वालमा पस्दछन् भने कहिलै कुनै प्वालमा । नेकपा एमालेभित्र भइआएका क्रियाकलापले पनि यो कुरा प्रष्टै पारिदिएका छन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ कि नेपालको राजनीति निश्चय नै प्रदूषित बन्दै गएको छ ।

माथिको प्रकरणबाट पनि अवगत हुन्छ कि नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि र वर्तमान अवस्था । नेपाली जनताले न त राजनीति न प्रशासनबाट फाइदा लिन सके । राजनीतिज्ञ र उच्चपदस्थ कर्मचारीले नै व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबुल्की मारेपछि जनताको आवश्यकता कसरी पूरा हुन सक्छन् र ? राजनीति भनेको सर्वश्रेष्ठ नीति हो । यही नीतीबाट राज्य सञ्चालन भएको हुन्छ ।

राजनीतिले प्रशासनलाई प्रशासनिक नीतिको माध्यमबाट निर्देश गरेको हुन्छ । हामीकहाँ त राजनीति नै भद्रगोल र स्वार्थी भएकाले प्रशासन पनि निकम्मा हुँदै गएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्थायी सरकार भनिने भए पनि स्थायी हुनसकेको छैन । राजनीतिले प्रशासनलाई फुटबलजस्तो बनाउने काम गरेको देखिन्छ ।

नीति निर्धारण तहमा रहेको सचिवजस्तो पदलाई सनकको भरमा सरुवा गरिन्छ । एसम्यानलाई आफू अनुकूल काम गराउन सरुवा गरेर ल्याइन्छ । यस अवस्थामा सरुवा भई आएको सचिवले प्रशासनिक मूल्यमान्यता अनुकूल काम गरेको हुँदैन भने अन्य सचिवको पनि छिटोछिटो सरुवा हुने प्रणालीको विकासले प्रशासनमा उत्पादकत्वको विकास हुन सक्दैन ।

यस प्रकारले उच्चतहका पदाधिकारी नै अकर्मन्य अवस्थामा रहनुपर्ने परिस्थितिको कारणबाट हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी हुनसकेको छैन ।

अहिले घरघरमा सरकार छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी ७६१ वटा सरकार जनतालाई सेवाप्रवाह गर्न गठन गरिएका छन् । यी सरकार पाल्नका लागि नखाई नखाई जनताले पाइलैपिच्छै कर तिर्नुपर्ने, जनताले सेवा प्राप्त गर्न भने सास्ती खेप्नुपर्ने ? कस्तो बिडम्बना ! केही दिनअघि मात्र सर्वसाधारण जनताले आफैँले तिरेको रकमबाट बनेको पुल तर्दा कर तिर्नु परेको समाचार पत्रिकामा आएको थियो ।

स्थानीय सरकारहरु जनताको घरदैलोमा पुग्नु मात्रले पनि खासै अर्थ हुँदोरहेनछ, जबसम्म पिँधका मान्छेलाई सहजरुपमा सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । सार्वजनिक प्रशासनबाट सेवा लिन पनि त्यत्तिकै कठिन छ ।

राजनीतिले बाटो बिराएपछि प्रशासनिक संयन्त्र पनि क्रियाशील हुँदा रहेनछन् । मुहान नै गन्धा भएपछि तल बग्ने पानी पनि स्वतः गन्धा नै हुने भैहाल्यो । प्रशासनमा आश र त्रास नभएपछि नियन्त्रण हुने कुनै कुरा भएन । त्यसैले हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन अहिले अकर्मन्य हुँदै गएको छ । खिया लागेको नटबोल्टजस्तो । कार्यसम्पादन गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने । काम गर्ने हो भने अतिरिक्त फाइदा चाहिने, नगरे तलब यत्तिकै आइहाल्ने ।

हाम्रो प्रशासनिक परिपाटी यति झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी छ कि जनता आजित भएका देखिन्छन् । एउटा सानो काम लिनुपर्दा पनि घण्टौँ लाइनमा बस्नु पर्दछ । जब मुखैमा पुगिन्छ, अनि यो भएन, ऊ भएन भनेर फिर्ता पठाइन्छ । सहजरुपमा हुने काम पनि भएको हुँदैन ।

यसरी प्रशासनले जनतालाई सहजरुपले सेवा प्रवाह नगर्नु भनेको राजनीतिलाई एउटा कारकको रुपमा लिन सकिएला । राजनीति कमजोर र भद्रगोल हुँदै गएको अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासन खिया लागेर अकर्मन्य हुनु तथा अनुत्पादक हुनु कुनै नौलो कुरो भएन । यस्ता कुरा हामी नेपालीले भोगी नै आइरहेका छौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्