काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम बेच्ने महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलको योजनामा धक्का लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रकृया तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएसँगै महाप्रवन्धक पौडेलको योजनामा धक्का लागेको हो ।
अधिवक्ता आतिस कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निजीकरण गर्ने प्रकृया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ– ‘दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय हुनु अघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।’
रिट निवेदक कार्कीले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनेर निवेदन माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले साउन २५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ग) बमोजिम प्रत्यार्थीहरुलाई जानकारी गराउनसमेत इजलासले आदेश दिएको छ ।
महाप्रवन्धक पौडेलले सेटिङमा ऐतिहासिक विरासत बोकेको नियमलाई बेच्न लागेको भन्दै ब्यापक विरोध हुँदै आएको छ । निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णयपछि कर्मचारीसमेत आन्दोलनमा छन् ।
यस्ताे छ सर्वाेच्चकाे आदेश
