काठमाडौं, १७ भदौ । सर्वोच्च अदालतबाट गत भदौ ९ गते आएको उत्प्रेषणको आदेशपछि फेरि एकपटक महाअभियोगको चर्चा चल्न थालेको छ । मुलुकलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान
