काठमाडौं । पूँजीबजारको दैनिक मूल्य उतारचढावको सीमा (सर्किट लिमिट) १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याउने निर्णय अहिले गम्भीर विवाद र राजनीतिक–आर्थिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ
