काठमाडौं । सरकारले बोझीला सार्वजनिक संस्थानहरूलाई खारेज गर्ने नीति लिएको छ । मंगलबार संघीय संसदको बैठकमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उक्त कुरा उल्लेख
