काठमाडौं, २० असार । अधिकारकर्मीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ मा संशोधन गरी तथ्यांक र आँकडा खुला ढाँचामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । फ्रिडम फोरमद्वारा आयोजित ‘नेपालको