अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषय वर्षौदेखि उठ्दै आएको छ । अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदनमा वर्षैँपिच्छे कानुन संशोधनको सुझाव दिँदै आएको छ