काठमाडौं । संघीय संसद्को मुखैमा सरकारले ल्याएको विभिन्न ६ अध्यादेश आज (बिहीबार) दुवै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो ।
पुस २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ल्याएको थियो ।
यस्तै, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशका साथै सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी अध्यादेश पनि सरकारले ल्याएको थियो ।
ती सबै अध्यादेश संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन अर्थात् गत १८ गते नै संसद्मा पेस गरियो । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै आफूले ल्याएका अध्यादेशलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकेत गरेका थिए । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरू सशङ्कित भए । प्रतिक्रियास्वरुप विपक्षी दलहरूले तिनै अध्यादेशमा धमाधम अस्वीकृतको सूचना दर्ता गराए । अध्यादेशविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा प्रस्ताव दर्ता भए ।
तर, सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमाले जसरी भएपछि अध्यादेश अगाडि बढाउने पक्षमा थिए । अध्यादेशलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजाने गरी सरकारले बिहीबारको दुवै सदनमा अध्यादेश स्वीकार गरियोस् प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो ।
त्यसको लागि प्रतिनिधिसभा बैठक दिउँसो एक बजे र राष्ट्रियसभा बैठक सवा एक बजे बोलाइएको थियो । त्यसअघि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) नेपालसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्यो ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधवार साँझ नै छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले उपेन्द्रलाई बिहीबार बिहान बालुवाटार बोलाए । ओली र देउवा दुवैले सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सत्तामा लिप्त भएको आरोप लाग्ने गरेको उपेन्द्रले ओली–देउवासँग बार्गेनिङ गर्न थाले । अध्यादेशमा सहयोग गर्न उपेन्द्रले तीन प्रस्ताव राखेका थिए । एक– उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय जसपा नेपाललाई दिनुपर्ने । दुई– मधेसकाे मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने । तीन– जसपा नेपाल फुटाउने अशोककुमार राई नेतृत्वको जसपालाई गठबन्धनबाट आउट गर्नुपर्ने ।
केन्द्रमा पाँच जना सांसद रहेको जसपा नेपाललाई मधेशको मुख्यमन्त्री दिन ओली–देउवा तयार पनि भए । तर, गृह मन्त्रालय र अशोक राई नेतृत्वका जसपालाई आउट गर्न उनीहरू तयार भएनन् ।
स्रोतको अनुसार ओली–देउवाले उपेन्द्रलाई उपप्रधानसहित अर्को कुनै एक मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उपेन्द्रले गृह नै चाहिने अडान लिएका छन् । त्यस्तै अशोक राईलाई सरकारबाट आउट गर्न पनि ओली तयार भएनन् । जसपालाई एमालेमै समाहित गर्ने ओलीको उद्देश्य रहेको कारणले पनि राईलाई सरकारबाट आउट गर्न ओली तयार नभएको बताइएको छ ।
उपेन्द्र र ओली–देउवाको कुरा नमिल्दा बिहीबार दुवै सदनमा पेस हुने भनिएको अध्यादेश पेस हुन सकेन । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुन केहीअघि मात्रै प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची हटाइएको थियो ।
यता राष्ट्रियसभाको बैठक बिहीबार दुई वटा विधेयकहरू मात्रै पेस भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ सभासमक्ष पेस गरेका हुन् । यस्तै, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ पेस गरिन् ।
आजको बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने भनिएपनि राष्ट्रियसभामा देखिएको अंकगणित र जसपा नेपालसँगको छलफल बाँकी भएको भन्दै निर्णयार्थ पेस नभएको बताइएको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आइतबार अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ ।
अध्यादेशमा जसपा निर्णायक
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । तर सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाका १ गरी २७ सांसद मात्रै छन् । मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले पनि सरकार पक्षलाई नै साथ दिने निश्चित भएकाले सत्तापक्षसँग २८ सांसद पुग्ने देखिन्छ । वामदेव गौतम, अञ्जन शाक्य र नारायण दाहाल मनोनीत सांसद हुन् । उनीहरूलाई ह्विप लाग्दैन । बामदेवले अध्यादेशमा नसघाउने प्रस्ट परिसकेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो गणितलाई हेर्दा अध्यादेशससिहत कुनैपनि विषयमा बहुमतले निर्णय गर्न ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ तर तत्काल त्यो सङ्ख्या नहुँदा सत्तापक्षलाई सकस पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जसपाको साथ सरकार पक्षले खोज्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा जसपाका ३ सांसद छन् । जसपाले सरकारलाई समर्थन गरेपनि यो पार्टी सरकारमा सहभागी छैन । राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि सरकार पक्षले जसपासँग साथ मागेको छ ।
