काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिदबिक्री गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । एनसेललाई सहजिकरण गर्न ओलीले गोकुल बाँस्कोटालाई सञ्चारमन्त्री बनाए ।
एजिएटा कम्पनीलाई शेयर बिक्री गर्ने जानकारी टेलियासोनेराले नेपाल सरकारलाई दिएको थियो । त्यसैक्रममा टेलियासेनेरा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी नेपालमा आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमै भेटेका थिए । सतिसलाल आचार्य पनि सँगै थिए । ओलीसँग भेट्ने समय आङ छिरिङ शेर्पाले राजेश बज्राचार्यलाई भनेर मिलाएका थिए ।
ओलीसँगको भेटमा उनले टेलियाको शेयर बिक्री गर्दा नेपालको कानुन बमोजिम कर तिर्नु पर्छ पर्दैन भनेर सोधेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस विषयमा सल्लाह गर्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए । पछि टेलियाका प्रतिनिधिले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई पनि भेटेका थिए ।
यो सबै सेटिङको विच नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई प्रयोग गरेर रातारात टेलियाले आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर मलेसियाको एजिआटा कम्पनीलाई बेचेर भाग्यो ।
नेपालमा व्यापार गरेर नाफा कमाएको एनसेल पूँजीगत लाभकर छल्ने रणनीतिमा लागेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन प्रमुख चुडामणि शर्माको समेत यसमा मिलेमतो थियो । शर्माले नै सम्पूर्ण फाइल बालुवाटारमा बुझाएर एजिएटालाई पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाह दिएका थिए ।
यदि, त्यतिबेलै सरकारले पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भनेको भए यो मुद्दा यति लामो समयसम्म लम्बिने थिएन । किनभने, पूँजीगत लाभकर तिर्ने कुरामा ठूला करदाता कार्यालयले नै एनसेललाई तोकेता गरेको थियो ।
बालुवाटारदेखि अख्तियार हुँदै सर्वोच्च अदालतमा समेत सेटिङ मिलाएको एनसेलको नियत अर्बौं कर छली गर्ने थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमले देखाएको छ । एनसेलका शेयरधनी सलिसलाल आचार्य र ओलीको सम्बन्ध यहीदेखि घनिष्ट बनेको थियो ।
पूँजीकर लाभकर छुट दिए वापत आचार्यले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई करोडौँ चन्दासमेत दिएका थिए । साथै, आचार्यले निरज गोविन्द्र श्रेष्ठसँग २० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दासमेत लाभकर छली गरेका छन् । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
२०७२ पुस ७ गते एनसेलको सेयर होल्डर रेनोल्ड होल्डिङ्सको ८० प्रतिशत शेयर टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्सले मलेसियन कम्पनी आक्जियटालाई करिब १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा सेयर बिक्री गरेको थियो ।
त्यसरी कारोबार हुँदा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको केही हिस्सा एनसेलले तिरे पनि देशबाहिरै कारोबार भएकाले थप तिर्नुनपर्ने एनसेलले अडान लिएपछि यो विवाद ठूला करदाता कार्यालय, सर्वोच्च अदालत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा पुगेको हो ।
विश्व बैंक अन्तर्गतको लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी)ले एनसेलले गरेको क्षतिपूर्तिको दाबी खारेज गरिदिएको छ । एनसेलले मुद्दा हारेका कारण सरकारको एक खर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तिम फैसलाविरुद्ध एनसेल र उसको मातृ कम्पनी आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (युके)ले आईसीएसआईडीमा मुद्दा हालेको थियो । नेपालले सन् १९६५ सेप्टेम्बर २८ मा आईसीएसआईडीमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी मुद्दामा एनसेलको विपक्षमा फैसला भएको थियो । सरकारले समयमै कर नबुझाएका कारण निर्धारण भएको कर अंकमा थप ५० प्रतिशत जरिवाना तोकेको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले कर, जरिवाना र ब्याजसमेत गरी एनसेलले साढे ६२ अर्ब कर बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । कर विवाद चलिरहेका बेला एनसेलले भने साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर उम्कने प्रयास गरेको थियो ।
सर्वोच्चले सबै हिसाब किताब जोडेर बाँकी करिब २२ अर्ब कर बुझाए हुने फैसला सुनाएको थियो । उक्त कर पनि बुझाउनु नपर्ने भन्दै एनसेलले चार वर्षअघि २० मे २०१९ मा आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको थियो । विश्ववैंकको आईसीएसआईडीले गठन गरेको मध्यस्थता परिषद्ले ९ जुन २०२३ (शुक्रवार) एनसेलको दाबी खारेज गर्दै नेपाल सरकारका पक्षमा फैसला गरेको हो ।
एनसेलले करबापतको रकम, त्यसको ब्याज र जरिवानासमेत गरी ४२ करोड अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) दाबी गरेको थियो । नेपालले उक्त रकम व्यहोर्नु नपर्ने भएको छ ।
कर लगाएको ४२ करोड डलर, त्यसमा मुद्दा फैसला हुँदासम्मका लागि १६ प्रतिशतले हुने ब्याज तथा जरिवानासमेत भराउन एनसेलको माग थियो । सबै हिसाब गर्दा करिव एक खर्ब रुपैयाँ पुग्ने जनाइएको छ ।
एनसेलको दाबी खारेज सँगै उक्त रकम तिर्नुपर्ने छैन, तर मध्यस्थता प्रक्रियामा नेपालले पालना गर्नैपर्ने केही दायित्व पालना नगरी वेवास्ता गरेको कारण दर्शाउँदै नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम जरिवाना समेत तोकिएको छ ।
जरिवानाको रकम यकिन गर्न बाँकी रहे पनि चानचुन ४५ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । समयमै प्रतिरक्षा गर्न निश्क्रियता देखाएको आरोप नेपाल सरकारमाथि लागेको छ ।
आईसीएसआईडीमा एनसेलले मध्यस्थताको निवेदन दिएपछि त्यसलाई हेलचेक्र्याइँ गरिएका कारण यसरी जरिवाना तोकिएको हो । एनसेल तथा आजियटाले नेपालले नियामकीय उत्पीडन गरेको, लगानीमैत्री वातावरण नभएको, न्याय दिन गम्भीर रुपमा अस्वीकार गरेको, कम्पनीहरूलाई निष्पक्ष र न्यायपूर्ण व्यवहार नगरेको लगायत आरोपसहित चार बर्षअघि निवेदन दिएको थियो । यी आरोपलाई भने आईसीएसआईडीको मध्यस्थता परिषद्ले खारेज गरेको छ ।
तर, आइसिएसआइडीले एनसेलको विपक्षमा निर्णय दिएपछि नेपाल सरकारको करसम्बन्धी निर्णय र सर्वोच्च अदालतको फैसला जायज ठहरिएको छ । नेपालमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौताविरूद्ध काम भएको, राज्यले न्याय नदिएको र कर लगाएको भन्ने आजियटा ग्रुपको दाबी खारेज भएको छ ।
एनसेलको स्वामित्व बिक्रीबापत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिर्नपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले मूल्यांकन गरेपछि एनसेलले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारकै पक्षमा फैसला गरेपछि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मुद्दा दिएको थियो ।
एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलियासोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा किनेपछि लाभकर विवाद सुरू भएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मुद्दा हारेपछि अब एनसेलले नेपाललाई ४५ अर्ब तिर्नुपर्ने छ । १५ प्रतिशतका दरले ब्याज जोड्दा उक्त रकम बुझाउनुपर्ने देखिएको हो ।
