न्यायालय निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निर्भिक भएन भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । न्यायालयलाई विश्वसनीय बनाउन न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्छ । राजनीतिक भागबण्डामा गरिने न्यायाधीश नियुक्तिले न्यायालय विवादमा पर्छ । न्यायालय विवादमा पर्नु भनेको त्यसप्रति जनविश्वास गुम्नु हो । जहाँ न्यायालयप्रति नागरिकको आस्था धर्मराउँछ, त्यहाँ न्याय खरिद बिक्रीको वस्तु बन्छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालको न्यायालयमाथि संक्षिप्त चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जनताको बलिदानीबाट नेपालको राजनीतिमा यति ठूलो परिवर्तन आए पनि त्यो परिवर्तनले न्यायालयभित्रको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न सकेन । यसको प्रमुख कारण भनेकै न्यायालयमा राजनीतिक भागबण्डा नै हो । राजनीतिक भागबण्डाकै कारण असंवैधानिक तरिकाले २०७४ सालमा अध्यादेशबाट नियुक्त भएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिन लाग्दा पनि ती मुद्दाको विषयमा संवैधानिक इजलासले फैसला गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण महाअभियोगको डर हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश (जो भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुन्छन्) तिनीहरुले सरकारको विरुद्ध फैसला ग¥यो भने भोलि आफू प्रधानन्यायाधीश हुनबाट वञ्चित हुन्छ कि भन्ने डरले फैसला गर्न डराएका हुन् । किनभने, संविधानले खराब आचरण, भ्रष्ट न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नबनुन् भनेर संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो व्यवस्थालाई राजनीतिक दलले पटक–पटक दुरुपयोग गरेको छ ।
त्यसको उदाहरण चोलेन्द्रशम्शेर राणा हुन् । जो सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न पनि लायक थिएनन्, तिनै व्यक्तिलाई कांग्रेस र एमालेले प्रधानन्यायाधीशको कुर्चीमा विराजमान गराए । जसका कारण न्याय क्षेत्र टुकुचाजस्तै डुङडुङ गन्हाउन थाल्यो । न्याय खरिद बिक्रीको वस्तु बन्यो । अन्ततः नेपाल बारको आन्दोलन थेग्न नसकेर उनीमाथि संसद्मा महाअभियोग लगाइयो, तर त्यसको टुंगो नलगाएर राणालाई जोगाइयो । त्यसमा पनि कांग्रेस, एमालेकै हात छ ।
जनताको बलिदानीबाट नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आएपनि न्यायालयभित्रको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न सकेन । यसको मुख्य कारण भनेकै न्यायालयमा राजनीतिक भागबण्डा नै हो ।
न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र दण्ड सजाय गर्न न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यो संस्था पंगु बन्दा जस्ता व्यक्ति पनि न्यायाधीश नियुक्त हुने, जसले जति घुस खाए पनि कारबाही नहुने जस्तो भएको छ ।
न्याय परिषद्मात्रै अलिकति स्वतन्त्र, निर्भिक हुने हो भने गलत व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्तिमा सिफारिस हुने नै थिएन । तर दुर्भाग्य, न्याय परिषद्को गठनमा पनि राजनीतिक भागबण्डा हुने गरेकोले छानीछानी खराब आचरण भएका व्यक्तिलाई पनि न्यायाधीश सिफारिस गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनपानी छर्कने गरेका छन् । न्यायालयको प्रवेशद्वार नै धमिलो भएपछि न्यायालयबाट न्यायको अपेक्षा गर्नु मुर्खता नै हो ।
जिल्लाबाट उच्च, उच्चबाट सर्वोच्च र अझै विशेषबाट पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन हानथाप छ । यसरी हानथाप गर्ने न्यायाधीशहरु कति स्वच्छ छविका छन्, कतिले राम्रो फैसला गरेका छन्, कति न्यायाधीशको फैसला विवादमा परेको छ, कतिले सेटिङमा मुद्दा फैसला गरेर देशलाई हानी नोक्सानी पु¥याएका छन्, त्यसको लेखाजोखा गर्ने निकाय न्याय परिषद् भए पनि न्याय परिषद् निकम्मा हुँदा जस्ता पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका छन् । अझ, बालुवाटार जग्गा काण्डका एक जना न्यायाधीश भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् भन्ने सुन्दा लाजमर्दो अवस्था छ ।
