संविधान देशको मूल कानुन हो र बाँकी सबै कानुन, ऐन, नियम, विनियम जे जे हुन्छन्, ती सबैको जननी पनि संविधान मात्रै हो । सबै किसिमका कानुनको मुहान नै संविधान हुन्छ । संविधानसँग बाझिने कानुन बनाउन पाइँदैन र भएका कानुनहरू पनि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुन्छन् ।
संविधानवादको चुरो कुरो यही हो । यति बुझ्न कुनै कानुनका ठेली पल्टाइरहनै पर्दैन । कानुन जान्दिन वा थाहा थिएन, भन्नै पाउँदैनन्, सामान्य नागरिकले । यस अर्थमा हरेक सामान्य नागरिकले पनि यति बुझेका हुन्छन् र बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो सामान्य ज्ञान उनीहरूको नागरिक दायित्वभित्रै पारिएको हुन्छ ।
कालोकोटमा सजिने श्रीमान भनिनेहरूले संविधानवादको यो कखरा पनि छिचोलेका हुँदैनन्, यो कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो । तर, स्वार्थले पुरिएर नबुझेको जस्तो गर्ने र संविधानको रक्षा गर्छु भन्दै त्यसैको बध गर्ने कालाकोटेहरू संसारभर पाइन्छन् । यद्यपि, त्यस्ता श्रीमानहरू अपवाद मानिन्छन् ।
संविधानलाई त्यस्तो अपवादबाट बचाउन धेरैजसो देशमा छुट्टै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जसले संविधानसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू मात्र हेर्छ । कतिपय देशमा त्यसो नगरिएर त्यो देशको सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आवश्यकताअनुसार गठन गरिने यस्तो बेन्चमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू हुन्छन् ।
नेपालमा संवैधानिक अदालत नभएकै कारण संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको हो । नेपालको संविधानको धारा १३७ मै पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ । अहिले यो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायपरिषदको सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीश राउतले नै तोकेका न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुँडाल र डा. नहकुल सुवेदी सदस्य छन् । वरियताको क्रममा मल्ल दोस्रो, शर्मा पाँचौँ, चुँडाल छैटौँ र सुवेदी सातौँ वरियताका सदस्य हुन् । तेस्रो वरियताका कुमार रेग्मी र चौथो वरियताका हरिप्रसाद फुयाँल भने छुटाइएका छन् ।
नेपालको यही संवैधानिक इजलासले बहुचर्चित ५२ संसदीय पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा गरेको निर्णय अहिले चर्चाको केन्द्रविन्दुमा छ । फैसला बुहमतको आधारमा आएको छ, प्रधानन्यायाधीशकै न्याय अल्मतमा परेर हारेको छ । बहुमत पु¥याउने मत न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको छ । तर, उनको मत पनि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने पक्षमा भएर गोलमटोलको छ । यही गोलमटोल मतको आधारमा बनेको बहुमतको निर्णय संवैधानिक इजलासको निर्णय बनेर बाहिरिएको छ ।
चर्चित ५२ भाइको फैसला जे भए पनि यो फैसलाको सर्वथा निन्दा भएको छ । यति धेरै निन्दा भएको फैसलाको जोडा नेपालको इतिहासमै अर्को कुनै पाइँदैन । हुन त यसअघि २०५१ सालमा संसद विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको फैसलालाई यसको जोडाको रूपमा केहीले उभ्याउन खोज्लान् । तर, त्यसमा र यसमा तात्त्विक फरक छ । त्यसको पक्षधरता कित्ताकाट थियो । अर्थात्, एमालेहरू त्यसको विरोधमा थिए भने नेपाली कांग्रेसहरू त्यसको पक्षमा । तर, यो फैसलाको कुरा गर्ने हो भने यसको पक्षमा उभिने भनेको एमाले त्यो पनि ओलीवादी एमाले मात्रै छन् । उनीहरू पनि यो फैसलाको पक्षमा खुलेरै बोल्न सकेका छैनन् ।
यसको अर्थ सहज छ । यो फैसला नै सहज र स्वाभाविक छैन । संवैधानिक इजलासले त संविधानलाई जिताउनु पथ्र्यो । तर, यसले त्यो न्युनतम दायित्व नै बिर्सेर उल्टै संविधानलाई हराउने काम भएको टिप्पणी छ । यसबाट जित्ने भनेको मुलतः ओली र संवैधानिक पदाधिकारीमा भर्ती गरिएका ‘५२ पदाधिकारी’ मात्र हुन् । यसमा भाग पाएका शेरबहादुर देउबा, चोलेन्द्र शमसेर राणा, गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि केही जितेका छन् । यी बाहेक सबै हारेका छन् । त्यसमा पनि हार्नै नहुने नेपालको संविधानलाई हराइएको छ ।
कसरी हार्यो संविधान ?
यो फैसलाले नेपालको संविधानमै प्रस्टसँग गरिएका दुईवटा व्यवस्थाहरू उलङ्घन भएका छन् । पहिलो, संवैधानिक पदाधिकारीहरूले अनिवार्य रूपमा छिचोल्नुपर्ने संसदीय सुनुवाइ । यसबाट व्यवस्थापिकाको एउटा मूलभूत अधिकार खोसिएको छ । अब उप्रान्त, बिना संसदीय सुनुवाइ पनि नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा संसद् विघटनको पृष्ठपोषण गरेको छ ।
दोस्रो, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाका सर्तहरू । यसमा प्रस्टसँग ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । समावेशिताको कोणबाट त्यसमा एकजना महिला सदस्य हुने र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ । यसको अर्थ, समावेशिताको आवाजसहित लगभग सर्वसम्मत निर्णय होस् भन्ने नै हो । तर, यो फैसलाले त्यो आधारभूत प्रावधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरेर संविधानको प्रावधानलाई नै भताभुङ्ग बनाइदिएको छ ।
यसका अतिरिक्त अर्को कोणबाट पनि संविधानलाई जबरजस्त रूपमा हराइएको छ । त्यो भनेको दुवै लटका नियुक्तिहरू संसद् विघटन गरेर बदनियतपूर्ण किसिमले ल्याइएका अध्यादेशमार्फत् गरिएका थिए । यसबाट अप्रत्यक्ष रूपमा अध्यादेशको शासनको पक्षपोषण हुन्छ । यो पनि संविधानलाई सहज रूपमा काम गर्न नदिने कोणबाट संविधानको जीत हैन, हार नै हो ।
फैसला के हुनुपथ्र्यो ?
फैसलामा संविधानलाई हराउन संवैधानिक परिषद्को बहुमतको प्राविधिक विषयलाई आधार बनाइएको छ । यो आधार बनाउन जिताउने श्रीमानहरूले अनेक कुतर्क गरेका छन् । जसले उनीहरूको कद त घटाएकै छ, नेपालको संविधानलाई पनि जबरजस्ती हराइएको छ ।
पहिलो कुरा त के ख्याल राख्नुपथ्र्यो भने दुवै लटका यी नियुक्ति अध्यादेशमार्फत् भएका हुन् । संसद् विघटन गरेको पृष्ठभूमिमा जबरजस्ती नियुक्ति गर्नकै लागि यो अध्यादेश ल्याइएको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा अध्यादेशले बनाएको त्यो काइते बहुमत न्यायनिरूपणको विषय हुनै नपर्ने हो । त्यही नहुने कुराको आधार लिँदा नै अहिलेको यो जग हसाइ भएको हो ।
यो मुद्दाको निरूपण गर्न कुनै ठूलो माथापिच्ची नै गर्नुपर्दैन थियो । संविधानमा गरिएको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ र ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थाको स्थूल आधार नै पर्याप्त हुन्थ्यो । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्था गरिएका यी संवैधानिक प्रावधानहरू यो मुद्दाको छिनोफानोका लागि आफैंमा अजंगका पहाड हुन् । त्यही आधारमा स्वतः बदरभागी भएको भनेर एक अनुच्छेदको फैसला लेखे पुग्ने थियो ।
तर, त्यसो नगरेर पाँचजना श्रीमानहरू कित्ता कित्तामा बाँडिए । र, संविधानले व्यवस्था गरेका आधारस्तम्भलाई छोडेर प्राविधिक बहुमतको धुले ढिस्काको सहारा लिन पुगे । अजंगका पहाड नदेख्रेर धुले ढिस्का देख्नु श्रीमानहरूको दृष्टिदोष त हो नै, संविधानप्रतिको बेइमानी पनि हो । यसले उनीहरूको असक्षमता वा पक्षधरताको पर्दा त खोलिदिएकै छ, जनताको आँखाबाट उनीहरू नराम्ररी गिरेका पनि छन् ।
कांग्रेसको हरिबिजोग
संविधान बनाउने बेलामा सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक इजलास राख्ने कि संवैधानिक अदालतको छुट्टै व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा बहस थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस संवैधानिक इलजाशको पक्षमा उभिएको थियो भने माओवादी संवैधानिक अदालत हुनेपर्ने पक्षमा थियो । एमाले कांग्रेसको पक्षमा उभिँदा संवैधानिक अदालतको विपक्षमा पल्ला भारी भयो र अहिले प्रचलनमा रहेको सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरियो ।
अहिले त्यही कांग्रेस सरकारको मुख्य घटक हो । अनि, त्यही कांग्रेसको कोटामा प्रधानन्यायाधीश भएका प्रकाशमानसिंह रावत प्रधानन्यायाधीश छन् । कांग्रेसकै अजयकुमार चौरसिया कानुनमन्त्री छन् । उनी नै हर्ताकर्ता रहेको न्याय परिषद् छ र त्यसैको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश रावतले नै गठन गरेको संवैधानिक इजलास छ । अनि, त्यही इजलासले कांग्रेस सभापति देउवा विपक्षी दलको नेता हुँदा बहिस्कार गरेको बैठकले नियुक्त गरेका पदाधिकारीको नियुक्ति बहुमतको आधारमा सदर गरिदिएको छ ।
यसबाट कांग्रेस रनाहामा परेको छ । र, त्यसको निशानामा छन्, एकथान उधारो प्रधानमन्त्रीकै लागि केही वर्षयता सिंगो पार्टीलाई ‘सती’मा चढाउँदै आएका कांग्रेस सभापति देउवा । पार्टीभित्रको संस्थापन इतर पक्षले मात्र हैन, संस्थापनक पक्षकै नेताहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकमा बसिखानु दिएका छैनन् । देउवाले बहिस्कार गरेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्ति दिएका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर हुनुलाई कसरी लिने भन्ने नैतिक प्रश्न देउवामाथि उठेको छ ।
यो फैसलाको कांग्रेसलाई एउटा हेर्नैपर्ने ऐना दिएको छ । यसले संवैधानिक निकायमा एकलौटी गर्ने ओली अदालतमा पनि कति हाबी भैसकेका रहेछन् भन्ने प्रष्टसँग देखाउँछ । यो ऐनाले सबैभन्दा पहिला मुख हेर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, देउवा । ऐना हेरौँ, आफैले बहिस्कार गरेको बैठकले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूको निर्णय छ र जानाजान संविधान हारेको र ओली मात्र जितेको स्थिति देखाउँछ । नहेरौँ, आफ्नै कोटामा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश भएका रावतको अध्यक्षतामा बसेक संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णय हो । अझ, योभन्दा पनि चुरो कुरो त ऐना हेर्दा कतै ओली सन्केर मुखमा आउन लागेको प्रधानमन्त्री नै हुन नदिने हुन् कि भन्ने डरले भयभीत छन् देउवा ।
यही बीचमा कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले देउवाले आफ्ना कोटामा नियुक्ति दिलाएका प्रधानन्यायाधीश रावतको नेतृत्व र निर्णय क्षमताको बारेमा पनि प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमै उठेको यस प्रश्नले पनि देउवाको अप्ठ्यारो अरू बढाएको छ ।
यति मात्र हैन, कांग्रेस बैठकमै संविधान नै संशोधन गरेर संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने कि भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । यो आफैँमा संवैधानिक इजलासको पछिल्लो निर्णयप्रतिको कांग्रेसको असहमति वा त्यसको विरोध पनि हो ।
ओलीको रहस्यमय मौनता
संवैधानिक इजलासको पछिल्लो निर्णयका लग्भग एक्लो विजेता ओलीले पनि यो खुशी देखाउन सकेका छैनन् । पहिलो त यो संविधान हराउने निर्णय खुशी मनाउन लायक नै छैन । निर्णयको चौतर्फी विरोध छ, समर्थन छैन । वाचाल ओलीलाई यो वातावरण राम्ररी थाहा छ ।
दोस्रो, ओली सत्ताको वैशाखी कांग्रेसमा यो फैसलाबाट ज्वाराभाटा चलेको छ । ओलीका लागि काँध थापेका कांग्रेस सभापति देउवा नैतिक रूपमा अप्ट्यारोमा त परेकै छन्, सांगठनिक रूपमा पनि रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिएका छन् । कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारको चर्को विरोध मात्र भएको छैन, सरकारमा कांग्रेसको औचित्यलाई लिएर प्रश्न पनि उठेको छ ।
यस्तो अवस्थामा खुशी देखायो भने कतै देउवा बिच्केर माओवादीसँग जोडिने त हैनन् भन्ने उनको डर छ । माओवादीको खुला आमन्त्रण पाएका देउवाका पक्षमा संसदमा बहुमत पुग्ने संख्या पनि बढ्दै गएको छ । ओलीको पेलाइमा परेर उनलाई समर्थन गरेका साना दुई दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिइसके । संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि ओलीको विकल्प दिनेको पक्षमा सरकार बाहिर भए पनि समर्थन दिने स्थितिमा छन् ।
नागरिक समाज, मानव अधिकारवादीहरू, मिडियाकर्मीहरू, अभियन्ताहरू पनि ओलीको चोथाले बोलीबाट हैरान छन् । सामाजिक सञ्जाललगायतका वैकल्पिक मिडियाहरूको मौसम पनि पनि ओलीका लागि सधैँ चिसो नै छ ।
पार्टीभित्र एकछत्र गरिरहेका ओलीका लागि विद्यादेवी भण्डारी ‘चुनौती’ बनेकी छिन् । औपचारिक रूपमै पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनको पक्षमा जबरजस्त माहौल पनि बन्दै गएको छ । हिजो ओलीका लागि झोले हुनेहरू अहिले उनको झोला बोक्न तयार छैनन् । पार्टीको दोस्रो कमाण्डमा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नै विद्याको पक्षपोषण गरेर ओलीविरोधी कमानको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । देशभित्र सरकार र पार्टीमा मात्र ओलीका दुर्दिन सुरु भएका हैनन्. देशबाहिरका इष्टदेव मोदीको दर्शन गर्न नपाएर उनको दक्षिण संकट पनि अझै टरिसकेको छैन ।
सारा प्रतिकूल परिस्थिति देखिरहेका ओलीले यो संकटको अनुमान गरिसकेका छन् । त्यसैले यतिबेला न खुशी देखाउन सकिरहेका छन्, न चौथाले मुख नै चलाउने अवस्थामा छन् । यतिसम्मकि स्पेन भ्रमणमा रहेको बेला निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै देउवालाई सरकार बुझाउने बताएका ओलीले फर्कँदा विमानस्थलमा मिडियासँग साक्षात्कार गर्ने आँट पनि जुटाउन सकेनन् ।
र, अन्तमा, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा परेको यो फैसलाले एक हैन, अनेक प्रश्न उब्जाएको छ । कसैले पनि खुलेर समर्थन गर्न नसकेको यो फैसला एक आफैँमा उदेकलाग्दो फैसला पनि हो । संवैधानिक इजलासको यो फैसलामा देशको प्रधानन्यायाधीशको त के कुरा भयो र?, स्वयं संविधान नै हारेको छ ।
त्यसैले यो अंकको शीर्षक जुरेको छ, संविधानलाई नै हराइदिने संवैधानिक इजलास
यो स्तम्भकारले यसअघि नै विलोमका दुई अंकको शीर्षक जुराएको थियो, ‘ट्रायल–बलुन’मा ५२ भाइको नियुक्ति र ‘लगामबिनाका घोडा हुँदैछन् श्रीमानहरू’ । ‘संविधानलाई नै हराइदिने संवैधानिक इजलास’लाई त्यसैको सिक्वेलका रूपमा हेरे पनि हुन्छ ।
यो शीर्षकले अदालतको अवज्ञाको पक्षपोषण गर्दैन, फैसलाप्रति असहमति मात्र प्रकट गर्छ । स्वयं प्रधानन्यायाधीशले नै असहमत भएको फैसलामा सहमति त कसको आउँछ र ? आउनुपर्ने एकजना केपी ओलीको हो, उनको अहिले बातो बसेको छ, बोल्न सक्ने अवस्थामै छैनन् ।
