कहिलेकाहीँ लहडमा नेपालको संविधान पल्टाउँदा ‘…समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ भन्ने पदावली प्रस्तावनामै झट्ट देखिन्छ । अलि पल्टाउँदै जाँदा धारा ४ मा ‘नेपाल समाजवाद उन्मुख…राज्य हो’ भन्ने अर्को वाक्य देखिन्छ । खोज्दै जाँदा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा ‘…समाजवाद उन्मुख…समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने छ’ भन्ने अर्को वाक्य भेटिन्छ । मोटामोटी यिनै शब्द र वाक्यांशले नेपालले समाजवादउन्मुख राज्य हो भनी स्विकार्नुबाहेक विकल्प छैन ।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटक मधेसवादी दललगायतले भन्ने गरेका प्रजातान्त्रिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवादका आआफ्ना परिभाषामा समेटिएको समाजवादको सपना देख्न बाध्य नेपालीलाई नेताहरूले कहिलेकाहीँ बोल्ने समाजवाद शब्दले पनि मिठै स्वाद दिन्छ ।
जनता समाजवादी पार्टी, जसपा नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, समाजवादी मोर्चा नेपाल जस्ता दल र गठबन्धनका बेलाबेखत हुने सभा, बैठकले पनि गरिब नेपालीलाई समाजवादको झल्को दिएकै छ ।
एकजना प्रखर समाजवादी नेता प्रदीप गिरि बितेपछि त समाजवाद सिलो खोज्नुपर्ने भएको छ । अर्का समाजवादी नेता ढुण्डीराज शास्त्री पनि भर्खरै बिते । समाजवादका व्याख्याता मानिने एक नेता त उहिल्यै राज्यका प्रमुख भएर गइहाले ।
अर्का सम्माननीय नेता (नेकपा एस) झलनाथ खनाल पनि समाजवादका नै व्याख्याता मानिन्छन् जो आफ्नो दलको प्रतिवेदनमा समाजवादी कार्यक्रम ल्याउन सफल भए । सोही दलका महासचिव घनश्याम भुसाल, माओवादी केन्द्रका राम कार्की पनि यस विषयमा एकाध पटक बोलिहाल्छन् । अहिले समाजवाद भट्याउनेमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वामदेव गौतम पर्छन् र बेलाबखत हँसाउँछन् पनि ।
गत जेठ २५ गते राष्ट्रियसभाका सदस्य गौतमले समितिको एक बैठकमा समाजवाद घोषणा गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने बताएर नेपाली बुद्धिजीवीलाई पेट मिची मिची हाँस्न लगाए । उनले नेपालमा अभाव भन्ने केही चिज नभएकाले समाजवाद घोषणा गर्ने समय भइसकेकामा जोड दिएर रमाइलो गरे । त्यो घोषणा नगरे त नेपाली गरिबका गरिब हुनेतर्फ पनि उनले सचेत गराए ।
गत वर्ष माघ २० गते त सोही सभामा उनले समाजवाद लागु गर्न नसकेमा आफूलाई मृत्युदण्ड दिन पनि माग गरेका थिए । नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक गौतम त्यही समाजवाद नाउँको चरो लागु गर्न कहिले नेकपा (एमाले) मा जाने कुरा गर्छन् त कहिले नेकपा (एस) । बिहान एससँग सबै कुरा मिलेको भनी बताउने उनी बेलुका नै आफूलाई एमालेले बोलाएकाले उतै जाने बताउँछन् भने उताबाट लोप्पा खाएपछि अर्को दिन “मेरो कुरा त एससँगै मिल्छ” भन्दै आफ्ना प्रतिनिधिलाई वार्ता गर्न पठाउँछन् ।
एक मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा त उनले यतिसम्म भने, “म प्रधानमन्त्री भएको भए अहिलेसम्म समाजवाद घोषणा गरेर आधा चरण लागु भइसक्थ्यो ।” कहिले यता कहिले उता गरेर उनले आफू प्रधानमन्त्री हुने बाटो ज्येष्ठ सभाबाट देखेर उतै राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भए । त्यही इल्डर्स हाउसबाट उनी भन्ने गर्छन्, “राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।”
नेपाली राजनीतिमा हँसाउन त प्रचण्ड पनि निकै सिपालु छन् । आफू निरन्तर समाजवाद निर्माणको अभियानमा लागेको बताउँदै आएका उनले आफ्नो तेस्रो प्रधानमन्त्रित्वकालमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानले जनतामा आशा जगाएको र समाजवाद निर्माणको ढोकासमेत खोलेको जिकिर गर्छन् । व्यवस्थित योजनाका साथ जाने हो भने समाजवाद हाम्रै पालामा सम्भव रहेको उनी बताउँछन् ।
उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि समाजवादको आधार तयार पार्न क्रियाशील रहेको जनाए भने पदबाट मुक्त भएपछि पनि समाजवादको आधार तयार गरेर मात्र दुनियाँबाट बिदा लिने सङ्कल्प गरे । उनले पार्टीको तराई मधेस जागरण अभियानका क्रममा जनतालाई पनि आँट गरेर राजनीतिक रङ्गमञ्च बदल्न आग्रह गरे ।
उनले आफूबाहेक अरूले समाजवाद शब्द प्रयोग गरेकामा रिस पनि गर्छन् । “अहिले त राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नको लागि सामन्त र दलालहरूले समेत समाजवादलाई फेसन बनाएका छन्, नामचाहिँ सबैले समाजवादी राख्ने तर समाजवादको आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिवादी आचरण देखाउने प्रवृत्ति हावी छ”, उनले समाजवादसम्बन्धी पुस्तक लोकार्पण गर्दै भने ।
उनले सोही कार्यक्रममा आफू जुन संसद्बाट तिन पटक प्रधानमन्त्री बने, त्यसैलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचिरहेको आरोप पनि लगाए । जब जब सत्तामा हुन्छन्, अनि प्रतिपक्षीमा हुँदा सरकारलाई ध्वाँस देखाउन पर्ने हुन्छ, तब समाजवादी मोर्चा ब्युँताउने उनै चीनमा सी चिनफिङले चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद भने जस्तै यहाँ माओवादबाट प्रेरणा लिँदै नेपाली विशेषताको समाजवादको कल्पना गरेर नेपाली जनतालाई उल्लु बनाउन चलाखी गर्छन् ।
न शिक्षा निःशुल्क छ, न त स्वास्थ्य नै । निजी क्षेत्रलाई नै पोस्न माहिर छन् समाजवादी भन्ने नेताहरू । अनि रोजगारी त खाडी, युरोप, अमेरिकामा छ, यहाँ छैन । सुशासनको हालत त देखिहालिएको छ । बाँकी रह्यो सामाजिक न्याय र समृद्धि–यी त भन्ने कुरा मात्र हुन् ।
शीर्ष नेताहरूको विलासिता देखेर ताजुब लाग्छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति कुस्त कमाएर ती समाजवादको नारा कसरी दिन सक्छन् ? अझ कतिले त पार्टीको सिद्धान्तको कुरै गर्दैनन्, खाली चुनाव र पदको मात्र कुरा गर्छन् । पदाधिकारीस्तरमा रहेकाहरू पनि सिद्धान्तको व्याख्या कहिल्यै गर्दैनन्, तिनसँग त्यो ल्याकत पनि छैन ।
जमिन, उद्योग, पूर्वाधार आदि राज्यको स्वामित्वमा र त्यसबाट उत्पादित उत्पादन समाजका सबै सदस्यबिच न्यायोचित ढङ्गले वितरण गरिने भन्ने समाजवादको अभ्यास कुन राजनीतिक दलको कुनचाहिँ सरकारले आरम्भ गरेको छ त ? कतै यो ‘समाजवाद’ पनि संसद्मा देखाइने खसीको टाउको र बेचिने चाहिँ कुकुरको मासु त परेन ?
