- कोरोना भाइरसका कारण आज यति जनाको मृत्यु ।
- भारी वर्षाका कारण पहिरोले पुरिएर यति जनाले ज्यान गुमाए, अझै यति जना बेपत्ता ।
- देशभर मलको आहाकार, बिहान ४ बजेदेखि लाइनमा बस्दा पनि रित्तो हात फर्कनु प¥यो ।
- नेपाल वायुसेवा निगम र ट्राभल एजेन्टको मिलेमतोमा टिकटमा कालोबजारी, विदेशबाट आउने नेपाली मर्कामा ।
- राज्यको ढुकुटीबाट ३ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ चियानास्तामा खर्च । महालेखाले भन्यो– यस्तो खर्च रोक ।
- वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभामा मनोनयनले संविधानको मर्ममाथि प्रहार ।
- गाउँमा बेखर्ची भएपछि सयौं युवा फेरि भारततिर ।
- लकडाउनका कारण पोखरीमै माछा मर्न थाले ।
- प्रदेश नं. २ का जनप्रतिनिधिले लिए मासिक १६ करोड ३५ लाख भत्ता ।
- झापाका किसानले सडकमै पोखे दूध । आदि, इत्यादि ।
पक्कै पनि दिनहुँ मिडियामा आउने यस्ता समाचारले आम जनतामा राम्रो र सकारात्मक सन्देश जाँदैन । तर पनि मिडियाहरु आफ्नो धर्म निर्वाहको क्रममा यस्तै नकारात्मक समाचार सम्प्रेषण गर्न बाध्य छन् । मिडिया चौथो अंग भएकोले यसले देखेका, सुनेका र कसैले बोलेका भोगेका कुरा आम जनतामाझ जस्ताको तस्तै पु¥याउनु पर्छ । त्यसैले हाम्रो समाजमा नकारात्मक समाचार बढी सुन्ने बानी बसेकोले होला, नकारात्मक सूचना प्रवाह गर्ने होडबाजीमा पत्रकारहरु बढी लागेका हुन्छन् । दिनहुँ मिडियामा जे जस्ता कुरा आउँछन्, ती सबै ठोक्किने भनेको सरकारमै गएर हो । किनभने, सरकार सबैको अभिभावक भएकोले राम्रो, नराम्रो जे जस्तो छ, सरकारले सुन्नै पर्छ । तर, दुर्भाग्य सरकार यस्ता कुराहरु सुन्न चाहँदैन ।
पञ्चायती निरंकुश शासकहरु मात्रै होइनन्, लोकतान्त्रिक सरकारहरु पनि आफ्नो आलोचना सुन्न चाहँदैनन् । डा. गोविन्द केसीले जस्तोसुकै राम्रो माग उठाए पनि सरकारलाई केसीभन्दा दुर्गा प्रसाईं प्यारो लाग्छ । केसीको मागले प्रसाईंको व्यवसाय चौपट हुने चिन्ता सरकारलाई छ । किनभने, भोट र नोट त आखिर प्रसाईंजस्ता व्यापारी नै दिन्छन् । चुनाव पनि जिताउन यी र यस्तै पात्रहरुले सघाउँछन् । आखिर जसरी भए पनि सत्तामा पुग्नुपर्ने र सत्तामा टाँसिनुबाहेक देश र जनताप्रति नेताहरुको दायित्व अरु केही देखिएन । यदि देखिएको भए दिनहुँ भोक टार्न खुलामञ्चमा जम्मा हुने श्रमिक, मजदुरको समस्यामा सरकार गम्भीर बन्थ्यो । किसानको मर्का बुझेको भए समयमै मलको उचित व्यवस्थापन गथ्र्यो । मलका लागि बिचौलियाहरुको भर पर्नुपर्ने थिएन । यत्रो कोरोना कहरमा धेरैले सांसद विकास कोषको रकम कोरोना अस्पताल निर्माण गर्न र त्यसमा उपचार सामग्री खरिद गर्नका लागि उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यतातिर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कानमा बतास नै चलेन । चिया, नास्ता र अनावश्यक तलबभत्तामा भइरहेको अर्बौको लुटलाई तत्कालै रोक्न कदम उठाउन सकिन्थ्यो । कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र नेपाली जनतालाई स्वदेश फर्काउन राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । तर, बीचमा राम श्रेष्ठजस्ता बिचौलिया खडा गरेर नेपालीमाथि शोषण भइरहेको छ ।
तर यस्तो संकटको बेलामा पनि नेकपाको दुईतिहाइ सरकारको अनुभूति जनताले गर्न पाएनन् । जनताले नेकपालाई आफूखुशी राज गर्न मत दिएजस्तो भयो । कोरोना कहरमा पनि सत्तारुढ दल आपसी विवादमै अल्झियो । देखाउनका लागि बालुवाटारमा व्यवसायीहरु बोलाएर अन्तक्र्रिया गरेजस्तो गरे पनि परिणाम शून्य देखियो । यी र यस्ता कुराहरुले आम जनता सरकारप्रति निराश छन् । जुन दिन त्यो निराशा आक्रोशका रुपमा सडकमा पोखिन्छन्, त्यो दिन सरकारले भाग्ने ठाउँ पनि नपाउन सक्छ भन्ने कुरा समयमै हेक्का राख्नुपर्छ ।
