राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री वा अन्य महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीसँग विदेशी पदाधिकारीले भेट र वार्ता गर्दाका विषयमा सरकारी कार्यालयहरूबाट चुरो कुरो नै आउँदैन । औपचारिक भाषामा ‘उहाँहरूबिच द्विपक्षीय हित र चासोका बारेमा छलफल भएको थियो’ भन्ने खालको सूचना वा समाचार मात्र सरकारका आधिकारिक निकायबाट पाएर पाठक वा श्रोतालाई केचाहिँ फाइदा हुन्छ वा तिनले के विचार बनाउने ? त्यसबाट जनमत बनाउन केही सघाउ पुग्ला र ?
यही असोज २ गते नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूबिच टेलिफोन वार्ताबारे राष्ट्रिय समाचार समितिले ‘छिमेकी दुई देशका सरकार प्रमुखहरूबिच भएको वार्तामा नेपाल भारत सम्बन्ध, द्विपक्षीय हित र साझा चासोलगायत विविध विषयमा कुराकानी भएको समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ’ भनी समाचार सम्प्रेषण गरेको छ ।
समाचारमा नेपालका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट मोदीको सेप्टेम्बर १७ (यस वर्ष असोज १) को ७५ औँ जन्मदिनमा ढिलो गरी दिइएको शुभकामना, दुई देशबिचको सदियौँ पुरानो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको स्मरण तथा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा अवगत गराइयो भयो भारतीय प्रधानमन्त्रीले असल छिमेकीका नाताले आगामी दिनमा पनि भारतले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यति समाचारबाट पत्रकार वा लेखकहरूले के विश्लेषण गर्ने ? मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले यस निर्णायक क्षणमा नेपालप्रति भारतले ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको तथा नेपाल सरकारको प्राथमिकताअनुसार समर्थन र सहयोग दिलाउने विश्वास दिलाएको पनि उल्लेख छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले भने आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्समा नेपालमा शान्ति र स्थायित्व पुनःस्थापनाका लागि कार्कीका प्रयासमा आफ्नो देशको दृढ समर्थन रहने आश्वास दिएको जनाइएको छ ।
नेपालका विभिन्न मिडियाले गत भदौ ३१ गते नै नेपाल र भारतका दुई कार्यकारी प्रमुखबिच असोज २ गते टेलिफोन वार्ता हुने भनी व्यापक रूपमा समाचार प्रकाशन गरेका थिए । त्यसो त भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट भदौ २७ गते नेपालको प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीलाई मोदीले भोलिपल्ट सामाजिक सञ्जालमा बधाई र शुभकामना दिइसकेका थिए भने सोही दिन मणिपुरमा भएको एक सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गरिसकेका थिए ।
सञ्जालमा उनले नेपालका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको शान्ति, प्रगति र समृद्धिप्रति भारत पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भएको जनाए भने मणिपुरको कार्यक्रममा कार्कीको नियुक्ति महिला सशक्तीकरणको उत्तम उदाहरण भएको बताए । यस्तो अस्थिरताबिच पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्यलाई महत्त्व दिइएकामा सराहना गर्दै उनले नेपालको नवोदय र उज्ज्वल भविष्यको कामना पनि गरे ।
जे होस्, यस्ता समाचारलाई खासमा एउटा शिष्टाचारका रूपमा मात्र लिन सकिन्छ । तर पनि मिडिया सरकारका विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिने आलङ्कारिक भाषाका समाचार मात्र पस्केर सन्तुष्ट हुनुहुँदैन । तिनले अझै खोतलखातल गर्न सक्नुपर्छ र चुरो कुरो सम्प्रेषण गरेर जनमत सिर्जना गर्न मद्दत गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधान अर्थात् राष्ट्रिय दिवसका लागि पनि शुभकामना दिएका मोदीले नेपालका प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो देशको भ्रमणका लागि किन निमन्त्रणा गरेनन् होलान्, प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ प्रायः तुरुन्त बधाई र आफ्नो मुलुकको भ्रमणका लागि निम्तो दिने भारतको परम्परा छ ।
यो परम्परा तोडिएर पछिल्ला पटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली दुवैका हकमा पाँच–छ महिनादेखि वर्ष दिनसम्म नै नाघ्ने गरी ढिलो आएको थियो । एउटा प्रचलन बेला बेलामा क्रमभङ्ग हुन सक्छ, यसलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । कार्कीले पनि त्यो निम्तो छिटो पाउन नसकेकामा आश्चर्य मान्न सकिँदैन ।
नेपाल भारत सरकार प्रमुखको टेलिफोन वार्तालाई भारतीय मिडियाले शान्ति र स्थिरताप्रतिको भारतीय दृढता, धेरै युवाको ज्यान गुमेकामा सहानुभूति, न्यानो र कूटनीतिक सद्भाव, नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र कार्की सत्तामा आएपछि मोदीको पहिलो कुराकानी तथा भारत सहयोगी छिमेकी रहेको कुरामा जोड दिएका छन् ।
‘टाइम्स अफ इन्डिया’ ले नेपालमा शान्ति प्रवद्र्धन गर्नमा भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको र यो उसको छिमेकी पहिलो नीतिकै एक भाग भएको उल्लेख गरेको छ । ‘इकोनोमिक टाइम्स’ ले त सो टेलिफोन संवादलाई नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयासका रूपमा भारतको रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरिएको जनाएको छ ।
स्मरणीय छ, भारतको मन्त्रिपरिषद्, सुरक्षा समितिको भदौ २४ गते मोदीका अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपालमा भएको घटनालाई ‘हृदयविदारक’ भनेको थियो । नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले यसले नेपालको शान्ति र स्थायित्वलाई बढावा दिने विश्वास व्यक्त गर्दै दुई देश र जनताहरूको भलाइ र समृद्धिका लागि नेपालसँग नजिकमा रहेर निरन्तर काम गर्ने जनाएको थियो ।
त्यसो त पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै आफू भारतको मित्र भएको, भारतीय नेताहरूबाट निकै प्रभावित भएको र प्रधानमन्त्री मोदीप्रति सकारात्मक धारणा राखेको जनाएकी थिइन् । ‘डिडन्युज’ लगायतलाई दिएको अन्तर्वार्तामा वनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर कार्कीले भारतले सदैव नेपाललाई सहयोग पु¥याएको तर भाँडाहरु सँगै हुँदा पनि जुध्ने अर्थात् आवाज आउने जनाएर सन्तुलित दृष्टिकोण राख्न कोसिस गरेकी थिइन् ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत र अमेरिकी राजदूतले पनि असोज २ मै प्रधानमन्त्री कार्कीसँग शिष्टाचार भेट गरी आआफ्ना मुलुकका प्राथमिकताबारे अवगत गराए । चिनियाँ राजदूत छेन सोङले प्रधानमन्त्रीमा उहाँको नियुक्तिमा चिनियाँ सरकारको बधाई सन्देश सुनाउँदै नेपाली जनताले छानेको राजनीतिक र विकासका मार्गप्रति आफ्नो देशले सम्मान गर्ने जनाउँदै विकास र समृद्धिप्रति नेपालको आकाङ्क्षाप्रति चीनको निरन्तर सहयोगप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
त्यस्तै अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले पनि शिष्टाचार भेटमा नेपालको विकास आकाङ्क्षामा निरन्तर सहयोग रहने जनाए । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले दुवै पक्षले व्यापार, आर्थिक वृद्धि, विपद् व्यवस्थापनका साथै एमसिसी सम्झौताका प्राथमिकतामा छलफल गरेको जनायो ।
यसअघि भदौ २३ मा यहाँस्थित अमेरिकी राजदूतावासले अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया र बेलायतका राजदूतावाससँग मिलेर शान्तिपूर्ण भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारप्रतिको दृढ समर्थनबारे दोहो¥याएका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले असोज २ गते नै नेपालको संविधान । राष्ट्रिय दिवसमा शुभकामना दिए भने अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्काे रुबिओले दिवसकै दिन दक्षिण एसियामा स्थिरता प्रवद्र्धन गर्न र सुरक्षित संसारमा योगदान पु¥याउन नेपालसँग नजिकको सहकार्य जारी राख्ने आशा व्यक्त गरे । यसरी नेपाल जेनजी आन्दोलनपछि विश्वकै नजरमा परेको छ र नेपालप्रति सद्भाव राख्ने मित्र राष्ट्रहरू प्रशस्त नै छन् ।
नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेका विचारबाट पनि भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बुझ्न सकिन्छ । वर्तमान सरकार अन्तरिम भए पनि नेपालमा भारतको स्वार्थ दीर्घकालीन रहेको जनाउँदै उनले आफ्नो देशले कनेक्टिभिटी र जलविद्युत् सहकार्यलाई अगाडि बढाउन जारी राख्नुपर्ने सुझाव ‘डेक्कन हेराल्ड’ अनलाइन संस्करणमा सेप्टेम्बर १३ (भदौ २८) मा दिएका छन् । उनले उल्लेख गरेको नेपालमा भारतको दीर्घकालीन स्वार्थ भनेको यहाँ चिनियाँ, अमेरिकी प्रभाव पर्न नदिनु पनि हो ।
मोदीले कार्कीलाई टेलिफोन संवाद गर्नु रणनीतिक महत्त्वको भएको विचार राख्ने भारतीय मिडिया जस्तै पूर्वराजदूत रे पनि चिनियाँ, पश्चिमा प्रभाव यहाँ परेको चाहँदैनन् । अझ उनी अझ अगाडि बढेर स्थिर, शान्त र समृद्ध नेपालको भारतको सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण ठान्दै लोकतान्त्रिक र समृद्ध भविष्यका लागि नेपाली जनताको चाहनालाई भारतले समर्थन जारी राख्नुपर्ने बताउँछन् । उनले छिमेक मामला अनुमानमा आधारित रिपोर्टिङभन्दा तथ्यपरक बहस, छलफल र प्रस्तुति आवश्यक भएको स्विकार्दै गोरखा भूकम्पका बेला ‘गोब्याकइन्डियनमिडिया’ ह्यासट्याग चलेको स्मरणका साथ हालैको जेनजी आन्दोलनका बेला पनि केही भारतीय रिपोर्टिङले आक्रोश पैदा गरेको स्पष्ट गरेका छन् ।
यसैबिच संविधान दिवसकै दिन काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले नेपाल यात्रा गर्ने भारतीय नागरिकहरूलाई सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको स्थिति गत सातादेखि सुधारिएको जनाए पनि दूतावासले भारतको काठमाडौँस्थित दूतावास र नेपालका स्थानीय निकायहरूले जारी गर्ने सूचनाहरू पालना गर्न सुझाव दिएको छ । यस्ता परामर्शहरू विरलै जारी गरिन्छ । यो पनि भारतले नेपालको स्थिति नजिकबाट नियालिरहेको सङ्केत हो भन्न सकिन्छ ।
नेकपा (एमाले) का एक नेताले त चीनमा गएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भनेका भएकाले जेनजी लगाएर सरकार ढालिएको अनौठो तर्क पनि दिएका छन् । यी कहिल्यै सुध्रँदैनन् भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ । सरकार ढल्नाको मूल कारण दुनियाँले दलहरूको भ्रष्टाचार, बेथिति, कुशासन, सत्तालिप्सा, नेता र तिनका सन्तानहरूको विलासी जीवन हो भनेर भनिरहँदा पनि पुराना दलका नेताहरूलाई आआफ्नो गल्ती कमजोरी स्वीकार नगर्ने कस्तो रोग लागेको हो, बुझ्नै गाह्रो छ ।
“चुच्चे नक्सामा देखिएको भूमि नेपालको हो भन्ने सत्य दाबी गर्दा जेनजी पुस्ताको नाम प्रयोग गरी आन्दोलन गराइयो र त्यसकै परिणामस्वरूप सरकार ढालियो”, गत शनिबार (असार ४) राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल र अनेरास्ववियुबाट सुर्खेतमा आयोजित अन्तरक्रियामा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने । एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका उनले देशको माटो बचाउन उठेका कदमलाई कमजोरीका रूपमा चित्रण गरेर सत्ता ढालिएको जिकिर गर्दै इतिहासले यस्ता राष्ट्रवादी अडानलाई कहिल्यै ननकार्ने पनि बताए ।
नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री उनी अर्कातिर वर्तमान अवस्थामा जेनजीलाई प्रगतिशील रूपमा सङ्गठित गर्नुपर्ने पनि औँल्याउँछन् । सोही दलका सचिव पद्माकुमारी अर्याल त भर्खरै जेन्जी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रधानमन्त्री कक्षमा राखिएको नेपालको चुच्चे नक्सा हटाइएको आरोपसम्म लगाउँछिन् । पूर्व भूमिसुधार तथा सहकारीमन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र लेख्दै यस्तो संवेदनशील दस्ताबेज हटाउँदा जनविश्वासमा चोट पुगेको जनाउँदै सीमा विवाद राजनीतिक–कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने तथा यसमा प्रधानमन्त्रीले स्थिरता र दृढता देखाउनुपर्ने आग्रह गरेकी छन् ।
सरकारी दस्ताबेजमा नआए पनि अन्य मिडियाले भर्खरै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीलाई भारतमा निर्वासित तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामा र उनीसम्बद्ध निकायले समेत बधाई र शुभकामना दिएको खबरले आश्चर्य तुल्याएको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् विसं २०४८ देखिका कुनै नेपालका सरकार प्रमुखलाई तिनको नियुक्तिमा लामा पक्षबाट बधाई दिइएको समाचार नसुनिएका पृष्ठभूमिमा चीनले विभाजनकारी मानेको धार्मिक गुरुको सन्देश नेपालका कार्यकारी प्रमुखलाई आउनु अमिल्दो कुरा हो । यस्ता गम्भीर विषयमा सरकारले आफ्ना भनाइ समयमै आधिकारिक रूपले प्रस्ट पार्नु जाती हुने छ ।
मूलतः ६ महिनाभित्र आमनिर्वाचन गराउनुपर्ने मूल दायित्व रहेको कार्कीको अन्तरिम सरकारले छिमेकीहरूप्रति सन्तुलनका साथ व्यवहार गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र अन्य मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि नचिढ्याइकन सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । कुनै छिमेकीसँग अति नै उत्साहित हुने र अर्कासँग वैचारिक निकटता नरहेकाले पराइको व्यवहार गर्नाले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई घाटा नै हुने छ ।
अन्तरिम सरकार हुनाले सीमा समस्या जस्ता विषयमा वार्ता अगाडि बढाउन समय सीमाले नदिए पनि आफ्नो अडान भने नेपालले व्यक्त गर्नु नै पर्ने हुन्छ । चीनसँग बिआरआई ढाँचामा सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनका तहमा नगएकाले एकदुई परियोजना साङ्केतिक रूपमा अगाडि बढाउन सके साङ्केतिक रूपमा उत्तरी छिमेकी पनि सन्तुष्ट नै हुने छ ।
विश्व समुदायलाई विश्वासमा लिई तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्न पहिलो पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अर्जुनदृष्टि दिन बेस हुने छ । अनि परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी विषय मिडियामैत्री भएर पारदर्शिताका साथ अगाडि बढाउन सके सुशासनलाई मद्दत नै पुग्ने छ ।
