व्याजदर घट्दा पनि लगानी किन बढेन ?

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले एक किसिमको मौद्रिक विरोधाभास तथा गञ्जागोल अवस्थामा फसेको छ– ‘पैसा धेरै छ, तर लगानी छैन ।’ ब्याजदर इतिहासकै तल्लो स्तरमा पुग्दा पनि कर्जा विस्तार ठप्प भएको छ । यता, प्रणालीमा निरन्तर तरलता बढ्दै जाँदा त्यसको व्यवस्थापनमा बैंकरहरूलाई दबाब बढेको छ भने राष्ट्र बैंकलाई त्यसको व्यवस्थापनमै व्यस्त बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको सुरूवातदेखि अहिलेसम्म ७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट प्रशोचन (तरलता खिच्ने) गरिसकेको छ । यसरी बारम्बार पैसा खिच्दा पनि प्रणालीमा अतिरिक्त तरलता रोकिएको छैन । अहिले कर्जाको माग बढेको छैन, तर रेमिट्यान्स र निक्षेपवृद्धि निरन्तर जारी छ । यसले प्रणालीमा ‘ओभर लिक्विडिटी’ बढाएको छ ।

ब्याजदरलाई निक्षेपको स्तरभन्दा तल जान नदिएर सन्तुलन कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गर्दै आएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको यो दृश्य केही वर्षअघि फरक थियो । सो समयमा तरलताको हाहाकार मच्चिने गरेको थियो भने ब्याजदर पनि दोहोरो अंकको मध्यम विन्दुआसपास पुगेको थियो । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ ।

गत साउन–भदौमा बैंकहरूले ३५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरे पनि असोजमा त्यो करिब शून्यमा झ¥यो । यसको अर्थ, ब्याजदर घट्दा पनि बजारमा नयाँ लगानीको माग बढेन । खासगरी ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने निजी क्षेत्र अहिले ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छ । राजनीतिक अस्थिरता, कर नीतिको अनिश्चितता र बजार मागको समेत अभाव रहेका कारण लगानीकर्ताले नयाँ परियोजनामा जोखिम लिन चाहेका छैनन् ।

बजारमा विश्वास र उपभोग दुवै कमजोर भएको अहिलेको अवस्थामा पैसा पार्क भएर बस्दा प्रणालीमै यसले दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । यसले मौद्रिक नीतिको—‘सस्तो कर्जामार्फत अर्थतन्त्रमा गति दिने’ मुख्य लक्ष्यलाई नै चुनौती दिएको छ ।

तरलता बढ्दा देखिने पहिलो प्रभाव निक्षेपको ब्याजदरमा देखिन्छ । अहिले अधिकांश बैंकहरूले बचत खातामा २.७५ प्रतिशत हाराहारी ब्याज दिइरहेका छन् । यो दर अहिलेको मुद्रास्फीति दर (६ प्रतिशतभन्दा माथि) भन्दा निकै तल छ, जसले वास्तविक रुपमा निक्षेपकर्तालाई घाटा पु¥याइरहेको छ ।

निक्षेप ब्याज घट्दा केही रकम अनौपचारिक वित्तीय बजार वा रियल स्टेटमा जान सक्ने जोखिम बढेको छ । यसले मौद्रिक सन्तुलन थप अस्थिर बनाउन सक्छ । अधिक तरलता लगानीको स्पेसका हिसाबले राम्रो भएपनि यसले निक्षेपकर्ताको प्रतिफल घटाउँछ । अहिलेको यो अवस्थाले निक्षेपकर्तालाई समस्या भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गरिरहेको प्रशोचन पनि अधिक तरलताका अगाडि फिका देखिएको छ ।

संस्थागत निक्षेपमा घट्यो चासो
लगानीयोग्य रकम बढी हुँदा बैंकहरूले संस्थागत निक्षेप लिन चाहेका छैनन् । ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा तल्लो बिन्दुमा पुग्दा लागत घट्ने सम्भावना भए पनि लगानी नबढ्दा बैंकहरू संस्थागत निक्षेपप्रति अनिच्छुक भएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षका दुई महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दतीमा संस्थागत निक्षेप ६ अर्ब ५८ करोडले घटेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषका अनुसार प्रस्ताव माग्दा पनि बैंकहरूले बिड गर्न छाडेका छन् । कोषको मुद्दती लगानी मात्र दुई महिनामै ९ अर्ब ८९ करोडले घटेको छ ।

बैंकहरूले पैसा लिन नमानेपछि सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले सरकारी ऋणपत्र र सञ्चयकर्तामा लगानी बढाएका छन् । बीमा कम्पनीहरूको मुद्दती निक्षेप भने १३ अर्ब ९३ करोडले बढेको छ, तर यो वृद्धि गत वर्षको तुलनामा कम हो ।

राष्ट्र बैंकले अहिले तरलता व्यवस्थापनका दुई मुख्य औजार स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) र निक्षेप संकलन उपकरण चलाउँदै आएको छ ।

पहिलो औजार (एसडीएफ) अल्पकालीन हो, जसले बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्न छोटो अवधिको सुविधा दिन्छ । दोस्रो दीर्घकालीन हो, जसको लागत बढी पर्छ । तरलता तीव्र रूपमा बढिरहेको बेलामा राष्ट्र बैंकले अहिले दीर्घकालीन उपकरण भन्दा सस्तो र छोटो अवधिको एसडीएफ प्रयोग बढाएको छ । तिहारजस्ता लामो बिदाका अवधिमा ब्याज नतिर्नु पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन प्रशोचनमार्फत लागत घटाएको छ ।

एसडीएफमार्फत खिचेको पैसा तिहारअघि नै परिपक्व भएको थियो । बिदा अवधिको ब्याज तिर्न नपर्दा राष्ट्र बैंक र बैंक दुबैको लागत घटेको बैंकरहरू बताउँछन् । तर, राष्ट्र बैंकले एसडीएफमार्फत प्रशोचन गर्दा पनि प्रणालीमा थुप्रिएको पैसा घटेको छैन । कर्जा लगानी ठप्प भइरहनु र निक्षेप थपिइरहनुले प्रणालीमा पार्क भएको पैसा घटाउन सकेको छैन, झन् बढिरहेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता निरन्तर बढेपछि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन उपकरणमार्फत पैसा खिच्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । निक्षेप संरचनाले पनि दीर्घकालीन तरलता बढ्दै गएको देखाएपछि ६ महिनाका लागि प्रशोचन सुरु गरिएको छ ।

अहिले प्रणालीमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको अनुमान छ । पछिल्लो तीन महिनामै २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । ब्याजदर घट्दै गए पनि नयाँ कर्जाको माग नबढेकाले तरलता अझ बढ्ने आकलन गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हालसम्म स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ । लगानी सुस्त हुँदा निक्षेपको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा आसपास बसोस् भनेर दीर्घकालीन उपकरण प्रयोग बढाइएको हो ।

सरकारी ऋण सस्तो, तर लगानी ठप्प
अधिक तरलताको अर्को असर सरकारी ऋण बजारमा देखिएको छ । ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १.९१ प्रतिशत र विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ३.२० प्रतिशत मा झरेको छ ।तरलता अभाव हुँदा यिनै दर क्रमशः ६ र ९ प्रतिशतसम्म पुग्थे ।

यसले सरकारलाई सस्तोमा ऋण लिन सजिलो बनाएको छ । तर, यो सस्तो ऋणले उत्पादन वा रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिन सकेको छैन । सरकारी ऋण सहज भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाह अझै अवरुद्ध छ ।

बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अहिले करिब ८८ प्रतिशत हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यस मध्ये करिब ७ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले प्रशोचनमार्फत खिचिरहेको छ । यसले बैंकहरूमा पैसा प्रशस्त भएपनि त्यसको प्रयोगका लागि अवसर र माग नभएको देखाउँछ ।

रेमिट्यान्स र उपभोगबीचको असन्तुलन
अहिले निक्षेप बढाउनका लागि रेमिट्यान्सले भूमिका खेलेको छ । रेमिट्यान्सको उच्च प्रवाहले निक्षेप बढाइरहेको छ ।

तर, यो पैसा उत्पादनमुखी क्षेत्रभन्दा बढी उपभोग र बैँकमा नै अड्किएको छ । दसैं–तिहार अवधिमा उपभोग त बढे पनि त्यसपछि बजार पुनः शिथिल हुन थालेको देखिएको छ । बैंकहरूको नियमित कर्जा असुली पनि कमजोर बनेको छ ।कर्जा असुली कमजोर हुँदा नयाँ लगानीका लागि स्रोतहरू निष्क्रिय बसिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंक अहिले दुई दिशामा तानिएको छ । एकातिर, बढी तरलता खिच्नुपर्ने दवाब छ, ताकि ब्याजदर अत्यधिक नझरोस् र मौद्रिक सन्तुलन बिग्रिन नपाओस् । अर्कातिर, लगानी प्रवाह बढाउने आर्थिक लक्ष्य छ, जसका लागि सहज तरलता आवश्यक छ । तर मौद्रिक औजारले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन ।

नेपालको अहिलेको अवस्था ‘तरलताको फालाफाल’ मात्रै होइन, समग्र आर्थिक संरचनाको संकेत पनि हो । निजी क्षेत्र लगानीमा हिचकिचाइरहेको छ, सरकारी खर्च ढिलो छ, र उपभोग शक्ति कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा ब्याजदर घटाउने नीति स्वतः निष्क्रिय बन्छ ।

राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचनमार्फत अल्पकालीन सन्तुलन त मिलाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादनमुखी लगानी वातावरण, नीतिगत स्थिरता र सरकारी खर्चको गतिशीलता अपरिहार्य छ । अहिलेको अर्थतन्त्रमा पैसा पर्याप्त छ—तर त्यसलाई चलाउने आत्मविश्वास र योजना छैन । यही अवस्था नै नेपालको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।