काठमाडौं । जेनजी विद्रोहपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढ्दो छ । यसबीच आयोगमा थन्किएको फाइलहरु ध्माधम खुल्न थालेको छ । विगतमा शक्ति केन्द्रसँग जोडिएको घरानाहरु पनि अख्तियारको कारबाहीमा पर्दै आएका छन् । तर, नीतिगत भ्रष्टाचारका फाइल खुल्न अझै ढिलो भएको जनगुनासो छ ।
यसै क्रममा बागलुङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)बिहीन भएका छन् । गण्डकी प्रदेशको बागलुङ जिल्ला पनि सिडिओबिहीन हुनुको कारण भने भ्रष्टाचार नै हो । बागलुङका सिडिओ कुमानसिंह गुरूङ भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेपछि उक्त जिल्ला सिडिओबिहीन भएको हो । २०८१ चैत ११ गते बागलुङको सिडिओमा हाजिर भएका गुरूङ सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा डामिएका छन्। जिल्ला पर्वत, कुस्मा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा ‘केस’मा सिडिओ गुरुङ भ्रष्टाचारमा डामिएका हुन् ।
अहिले पनि अख्तियारले निजामती कर्मचारी अस्पतालको सामान खरिद, वीर अस्पतालको क्यान्सर चेकजाँच गर्ने ५४ करोडको मेसिन खरिद लगायतका विषयमा अनुसन्धान गरिहेको छ । साथै देशका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणका अमिन दिनेशप्रसाद यादवले ३ करोड २९ लाखबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख ८ गते मुद्दा चलायो । यादव अमिन त्यो पनि करार पदमा कार्यरत थिए । काठमाडौंअन्तर्गत बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजना गौरीघाटमा कार्यरत उनले भ्रष्टाचारगरी गैरकानुनी आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ ।
उनीमाथिको आरोपपत्रमा २०६३ साल भदौ ८ गतेदेखि २०८१ साल असार ३० गतेसम्मको सम्पत्ति र आय–व्ययको अनुसन्धान गर्दा उनले वैध आम्दानीको तुलनामा ३ करोड २९ लाख ४५ हजार ७ सय २ रुपैयाँ २१ पैसाको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगको ठहर छ । गैरकानुनी सम्पत्तिबाट आर्जन भएको रकम र त्यसबाट बढाइएको सम्पत्ति यादवले आफ्नी श्रीमती अमृताकुमारी यादवको नाममा समेत राखेका थिए ।
करारका अमिनले गरेको गैरकानुनी आर्जनले भ्रष्टाचारको एउटा प्रकृति देखाउँछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ पुसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक एवं पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । उनीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइयो । सो मुद्दामा साढे २ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी त्यसअनुसार जरिमाना, कैद र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेको रकम जफत गर्न माग गरिएको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका ७ सय ५३ जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर मद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिवादी बनाइएका ७ सय ५३ जना व्यक्तिमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ३ सय ९२ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेका छन् । ९५ जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिसहित २ सय ९५ मात्र अन्य व्यक्ति छन् । प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा बढी २ सय ५० जना अधिकृतस्तरका छन् । त्यस्तै, १ सय ७२ जना शाखा अधिकृत, ५४ जना उपसचिव, २४ जना सहसचिवस्तरका कर्मचारी छन् । त्यस्तै, विशिष्ट श्रेणीका एक जना र सहायकस्तरका १ सय ४१ जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका तर्फबाट मन्त्री भएका व्यक्तिहरुसहित ४४ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको छ । राजनीतिक नियुक्ति भएका १८ व्यक्ति, विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी ६७ जना र मतियारसहित अन्य २ सय २८ जना व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारको प्रतिवेदनका अनुसार झुटा र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैरकानुनी लाभ वा हानि र घुससम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादीहरूमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हिस्सा बढी रहेको छ । आयोगले दायर गरेका १ सय ३७ वटा मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी ६५ वटा अर्थात् ४७ दशमलव ४५ प्रतिशत मुद्दामा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसैगरी, संघीय सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएका ५४ वटा मुद्दा रहेका छन् भने प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाई १८ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
स्वास्थ्यमा अख्तियार
जसमध्ये पछिल्लो पटक एउटा ठूलो घोटालामा स्वास्थ्य सेवा विभाग तानिएको छ । जसका कारण संगीता कौशल मिश्राको हुन लागेको मन्त्री पदसमेत रोकिएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जना विरुद्ध म्यामोग्राफी मेसिन खरिदमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर आरोपपत्र अनुसार, स्वास्थ्य सेवा विभागले आ.व. २०८०÷ ८१ मा खरिद गरेको म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा देखि नै मिलेमतो गरी ठेकेदार कम्पनीलाई लाभ पु¥याउने उद्देश्यले लागत अनुमान, प्राविधिक विवरण, मूल्याङ्कन, भुक्तानीलगायतका सबै चरणमा अनियमितता गरिएको देखिएको भन्दै दुई महिना अघि मुद्धा दायर गरिएको हो ।
मिलेमतोसहित लागत अनुमान र ठेक्का सम्झौता गरिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । आरोपपत्रमा उल्लेख अनुसार, विभागका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रा.लि. बीच मिलेमतोमा लागत अनुमान तयार पारिएको उल्लेख छ । १२ बुँदामा प्राविधिक विवरण तयार पारिए पनि, ती विवरण स्वीकृत नै नगराई एकमुष्ट दररेटका आधारमा लागत अनुमान तयार पारिएको थियो ।
विभागले कर बाहेक रु. १२ करोड ७५ लाख लागत अनुमान गरेकोमा, म्याक्सिम इन्कर्पोरेशनले रु. १२ करोड ५५ लाख मा बोलपत्र पेश गरेको थियो– जुन अनुमान भन्दा मात्र १.५७ प्रतिशत कम थियो । यो तथ्यबाट सुरु चरणदेखि नै मिलेमतो भएको स्पष्ट प्रमाणित भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
ठेकेदारलाई लाभ हुने गरी गलत प्रतिवेदन र झुट्टा बिल तयार भएको आरोप लागेको छ । आरोपपत्र अनुसार, सम्झौता मिति २०८१ असार २४ मा भएको थियो । सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण सामान नआएको अवस्थामा पनि डा. संगीता कौशल मिश्राको निर्णयमा पूर्ण भुक्तानी दिइएको आरोप छ । त्यो भुक्तानीका लागि बायोमेडिकल इन्जिनियरद्वय आशिष चौहान र पध्मा मिश्राले इन्स्पेक्सन रिपोर्ट तयार गरी मेसिन सम्पूर्ण आएको भनी गलत प्रतिवेदन पेश गरेको उल्लेख छ । त्यसपछि, झुट्टा बिल–बिजक, गलत स्वीकृति प्रतिवेदन र गलत दाखिला अभिलेख तयार गरी रु। १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार भुक्तानी दिइएको देखिएको छ ।
इटालीको कम्पनी जनरल मेडिकल इटालीबाट मेसिन दुई चरणमा आपूर्ति भएको देखिएकोमा, पहिलो चरणमा केवल एसोसिएरिस मात्र आएको प्रमाणित भएको थियो । उक्त सामानलाई “पूर्ण मेसिन आएको” भनी देखाई भुक्तानी गरिएको देखिएको थियो ।
यसबाट राज्यलाई ६ करोडभन्दा बढीको आर्थिक हानी भएको दावी गरिएको छ । भन्सार र कर अभिलेख अनुसार, खरिद गरिएको मेसिनको वास्तविक मूल्य करसहित रु. ८ करोड १३ लाख ६७ हजार मात्र रहेकोमा, विभागले रु। १४ करोड ४३ लाख ७५ हजार लागत अनुमान गरेको थियो । यसरी करिब रु। ६ करोड ३० लाखभन्दा बढी रकम अनियमिततामार्फत भुक्तानी दिइएको र सो बराबरको हानि राज्यकोषमा भएको देखिएको छ । सामाग्री समयमा नआए ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने र जमानत रकम जफत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, विभागले उल्टै झुट्टा कागजात तयार गरी ठेकेदारलाई बचाएको र केही अभिलेख समेत विभागबाट हराएको देखिएको छ ।
आरोपपत्रमा उल्लेख अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८९१० (क), (ग), (ङ), (ञ) र दफा १९९२० अनुसार कसूरजन्य कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा १३ जना प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । डा. संगीता कौशल मिश्रा, डा. श्रवणकुमार थापा, डा. विवेककुमार लाल, डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, यादवप्रसाद सापकोटा, दीपक अधिकारी, भुवनप्रसाद काफ्ले, सीता घिमिरे, शम्भुप्रसाद ढकाल, आशिष चौहान, पध्मा मिश्र, तिलकराम ढकालविरुद्ध मुद्धा दायर भएकोमा केही भने धरौटीमा रिहा भैसकेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुँदा डा. मिश्राले म्यामोग्राम मेसिनविनाको बक्सा मात्र हस्तान्तरण गरेर रकम भुक्तानी लिएको र मेडिकल उपकरण खरिदका अन्य फाइलबारे पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका कारण उनको नाम काटिएको केही दिनमै मुद्दा गएको थियो ।
