काठमाडौं । निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा अहिले एउटा प्रश्नले व्यापक बहस छेडेको छ– के नेपालमा प्रधानमन्त्रीका भावी दावेदारबीच ‘लाइभ डिबेट’को आवश्यक छ ?
बसको लागि अहिले तीन नेताको नाम चर्चामा छ । त्यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन साह रहेका छन् । जसलाई आ–आफ्नो दलले भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका छन् ।
आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘भावी प्रधानमन्त्री डिबेट’को आह्वान गरेका थिए । उनले लेखेका थिए– ‘यसपालिको निर्वाचनमा देशमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेका दल, अघिल्लो चुनावमा उदाएका दल र नयाँ दलहरू पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर आएका छन् । देशको नेतृत्वका लागि योजना, रोडम्याप र कार्यसूची के छन् ? सार्वजनिक बहसमा यी प्रश्नको प्रत्यक्ष उत्तर दिनु अत्यन्त सकारात्मक कदम हुनेछ। म तयार छु—आफूले गरेका काम र अब गर्ने योजनाहरू आमनेसामने प्रस्तुत गर्न। सबै उम्मेदवारलाई त्यस्तो डिबेटमा सहभागिताको आग्रह गर्दछु ।’
तर ओलीको आह्वानमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले ठाडो अस्वीकृति जनाए । ओलीको पोस्टमा बालेनले लेखे– ‘७६ जना बच्चाको हत्यारा र उसको समर्थकसँग एउटै मञ्चमा उभिनु भनेको म पनि त्यसमा सामेल भएको बुझिनेछ । नेताहरूले आफ्नै कार्यले देश जलाएका छन् । म त्यो बहसमा सहभागी हुन सक्दिन ।’
ओलीको आह्वान र बालेनको प्रतिक्रियाले यो बहसलाई चुनावी एजेन्डाभन्दा बढी प्रतिष्ठाको संघर्षको रूप दिन पुगेको छ । एमाले समर्थकले बालेनलाई ‘भगौडा’ भन्छन् भने अन्य नेताहरू एउटै मञ्चबाट प्रश्नको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने दाबी गर्दैछन् ।
यता, कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि पाँच मापदण्ड– उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, संस्कार, भिजन, योगदान र योग्यता–मा आधारित सार्वजनिक बहस आवश्यक भएको बताएका छन् ।
अमेरिका, बेलायतजस्ता देशमा यस्ता बहस लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग बनेका छन् । नेपालमा पनि धेरै मतदाताले आफ्ना भावी नेताको भिजन, योजना र बौद्धिक क्षमतालाई प्रत्यक्ष तुलना गर्न चाहन्छन् । यसले ‘अन्धभक्त’ मतदातालाई ‘विवेकशील’ मतदातामा बदल्ने अवसर दिन्छ । बहसमा नेताहरूले गरेका वाचा रेकर्ड हुन्छन्, जसले सरकारमा गएपछि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ ।
तर, नकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै छ । अहिलेको ‘भावी प्रधानमन्त्री डिबेट’ झट्ट हेर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यास जस्तो देखिए पनि संवैधानिक साक्षरताको अभाव र लोकप्रियतामुखी उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ । नेपालको संसदीय प्रणालीअनुसार प्रधानमन्त्री जनताले प्रत्यक्ष छान्दैनन्, सांसदको बहुमत, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र गठबन्धनको अंकगणितले तय गर्छ ।
अहिले ओली, गगन र बालेन तीनै जना सांसदको लागि चुनाव लड्दैछन्, प्रधानमन्त्रीको लागि होइन । यसमा एउटै कुरा स्पष्ट छ– तीनमध्ये कम्तीमा एकजना सांसद नबन्ने पक्का छ । किनभने झापा–५ मा ओली र बालेन प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा छन् । यस क्षेत्रबाट केवल एकजना मात्र निर्वाचित हुनेछ । त्यस्तै, अर्कोतर्फ सर्लाही–४ बाट उम्मेदवार रहेका गगनको निर्वाचित हुन्छन् नै भन्ने निश्चित छैन ।
निर्वाचनअघि नै ‘प्रधानमन्त्री डेबेट’ आयोजना गर्नु संवैधानिक दृष्टिले असंगत र राजनीतिक रूपमा अनैतिक देखिन्छ । बहसले एजेन्डा, घोषणापत्र वा विगतको कार्यसम्पादनको समीक्षा नगरी केवल लोकप्रियता र व्यक्तित्व प्रदर्शनको साधन बन्न सक्छ ।
संसदीय अभ्यास राष्ट्रपतीय शैलीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासले प्रणालीलाई ओझेलमा पार्छ र व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने खतरा राख्छ । घोषणापत्र, प्रतिबद्धता, नीति र कार्ययोजना बिना बहस केवल ‘गफ र चटक्को’ प्रदर्शनीमा सीमित हुन्छ ।
बहसले काम गर्ने नेतालाई भन्दा बढी ’गफ दिने’ र ’चड्किएर बोल्ने’ नेतालाई नायक बनाउने जोखिम रहन्छ । कतै चुनाव ‘नीति’को लडाइँबाट चिप्लिएर ‘कटाक्ष र अहंकार’को प्रदर्शनी बन्ने जोखिम हुन्छ ।
बहस कसले आयोजना गर्ने र प्रश्नहरू कसरी सोधिने भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । यदि आयोजक संस्था वा प्रस्तोता कुनै दलप्रति झुकाव राख्ने भएमा यसले लोकतन्त्रलाई भन्दा पनि निश्चित समूहलाई फाइदा पु¥याउँछ ।
लोकतन्त्रमा बहस अनिवार्य छ, तर धरातल सत्य, संवैधानिक र नीति केन्द्रित हुनु जरुरी छ। ‘प्रधानमन्त्री डिबेट’ नाममा भइरहेको अभ्यास प्रायः व्यापारिक विज्ञापन जस्तो, संसद्को गरिमा र सांसदको जवाफदेहिता कमजोर पार्ने खालको छ । कुर्सीको उन्माद होइन, सांसदको उत्तरदायित्व र नीति बहसको महत्व राख्नुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा, यो अभ्यास हामीलाई लोकतन्त्रभन्दा भीडतन्त्रको मञ्चमा पुर्याउने मात्र हुनेछ ।
