नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले निकै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । पछिल्लो निर्वाचनको मतपरिणामले संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेका कम्युनिस्ट पार्टी निकै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् भने त्यस बाहिर रहेका अन्य कम्युनिस्ट पार्टी पनि अस्तित्व रक्षाको गम्भीर संकटले थलिएका छन् ।
६ सालमा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव केशरजंग रायमाझीले तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गरेपछि कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजनको यात्रा सुरु भएको थियो । त्यसयता विभिन्न समूहमा विभाजित भएर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि निर्णायक भए पनि पछिल्लो चुनावी मत परिणामले विगत तेस्रो महाधिवेशनयताकै नियति दोहोरिएको छ ।
यतिबेला संसद्मा न्यून आकारमा खुम्चिएर वाम दलहरू निकै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतिर, संसदीय व्यवस्था अस्वीकार गर्दै बाहिर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि समय सापेक्ष रूपान्तरणको आवश्यकता पैदा भएको छ । किनभने, उनीहरूले पनि आफ्नो सङ्घर्षमय भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन नसक्दा अस्तित्व रक्षा गर्न कठिन भएको छ ।
नेपालको वाम आन्दोलनमा यतिबेला दुवै धारका कम्युनिस्ट पार्टीहरू कमजोर बनेपछि फेरि वाम एकता, रूपान्तरण र वाम आन्दोलन पुनर्जागरणबारे अनेकौँ बहस सतहमा आएको छ । यद्यपि, अहिलेको संकटको कारक यी मात्रै होइन । .
यो विचारधारात्मक, कार्यशैलीगत र जनतामा व्याप्त अविश्वासकै कारण उत्पन्न संकट भएकाले व्यवहारतः अनुभूति दिलाउन नसके एकता र रूपान्तरणको फगत प्रयत्नले मात्रै वाम आन्दोलन बलशाली हुन मश्किल छ ।
अहिले वाम आन्दोलनको ज्वलन्त समस्या भनेको नेतृत्वको कार्यशैलीगत समस्या हो, जसले केन्द्रीकरणको नाममा पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरणलाई पूर्णतया बन्देज लगाएको छ । संसदीय व्यवस्था अस्वीकार गर्ने वाम दलहरूको हकमा उनीहरूले आफ्नै कार्यशैली र सङ्गठनात्मक प्रणाली अवलम्बन गरे पनि लोकतान्त्रीकरण प्रक्रियाबाट अघि बढेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू समय सापेक्ष रूपान्तरण नभए वाम आन्दोलनको विघटन अवश्यम्भावी छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा सबैभन्दा लामो समय सत्तामा रहेको पश्चिम बंगालको कम्युनिस्ट पार्टी जसरी पत्तासाफ भएको थियो, नेपालको स्थिति पनि त्यस्तै भएको छ । त्यही पश्चिम बंगालबाट सुरु भएको नक्सलवाडी आन्दोलन पनि लामो सशस्त्र संघर्षबाट अत्यधिक क्षति व्यहोर्दै अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भने दुवै धारका पार्टीहरू अहिले एउटै संसदीय व्यवस्थाबाटै आमूल परिवर्तन सम्भव रहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । दशवर्षे सशस्त्र संघर्ष हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरित भएको माओवादीका आन्दोलनको मुख्य घटक नेकपामा समाहित भएको छ भने त्यसबाट विभाजित घटकहरू नाम मात्रैका पार्टी बनेका छन् । यो पार्टी पनि नेपालको वाम आन्दोलनको एक प्रमुख घटकको रूपमा रहेको छ ।
अर्कोतिर, नेकपा(एमाले पनि अहिलेको मुख्य वामशक्तिका रूपमा रहे पनि विगतको साङ्गठनिक अवस्थामा भने निकै क्षयीकरण भएको छ । एमालेमा केपी ओली पार्टी नेतृत्वमा आए पछि उनले अङ्गीकार गरेको निषेधकारी रणनीतिले पार्टी विभाजन हुँदै अहिले कमजोर मतपरिणाम ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
अहिले यी दुवै दल मात्रै संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने वाम दल हुन् । यसअघि अन्य ससाना वाम दलहरूले पनि संसद्मा सहभागिता जनाए पनि यस पटकको निर्वाचनमा भने तिनीहरू पराजित हुन पुगे । अहिले २७५ सदस्यीय संसद्मा एमालेको २५ र नेकपाको १७ गरी जम्मा ४२ जना मात्रै वामपन्थी पार्टीका सांसद रहेका छन् ।
यति कमजोर मतपरिणाम आउँदा पनि अझै यसको गम्भीर आत्मसमीक्षाको गुञ्जायस देखिँदैन । बरु उल्टै चुनावी परिणामको दोषारोपण अमुक शक्तिमाथि लगाएर आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् । एमालेका नेताहरूले निर्वाचनको मतपरिणाममा अमुक शक्तिले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताउँदै आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
हरेक घटनाको मुख्य कारक आन्तरिक र त्यसमा बाह्य प्रभावको सहायक मात्रै भूमिका हुने द्वन्द्ववादी दृष्टिकोण अंगीकार गरेका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू यतिबेला अरूमाथि मनोगत दोषारोपण गर्दै आफ्नो लाज ढाक्न उद्यत छन् ।
एमालेले अझै पनि पुरानै ओली कार्यशैलीलाई नै निरन्तरता दिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका ओलीले आफ्नो उत्तराधिकारी माओवादी पृष्ठभूमिका नेता रामबहादुर थापा बादललाई बनाएका छन् । संसदीय दल र पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मा बादललाई नै दिएर उनले एमाले नसुधार्ने छनक देखाइसकेका छन् ।
पछिल्लो समय पुराना दल र नेताप्रति बढ्दो आक्रोशको एक मुख्य कारण लामो समयदेखि नेतृत्व नछाड्ने कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुकै उपज हो । यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै नेतृत्व युवामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उही पुरानै नेतालाई जिम्मेवारी दिएपछि एमालेभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित एमालेका युवा नेता सुहाङ नेम्बाङले संसदीय दलको नेतामा आकांक्षा व्यक्त गर्दा उनको पक्षमा कोही पनि शीर्ष नेता तयार नहुनुले उनीहरूको अझै चेत नखुलेको प्रस्ट हुन्छ । यसको खिलापमा युवा नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेपछि एमालेमा झनै विवाद चर्किएको छ । ओली पक्षधर नेताहरू हस्ताक्षर अभियानको विपक्षमा उभिएका छन् भने एमाले रूपान्तरण पक्षधरहरूले वर्तमान नेतृत्वको विकल्प खोजेका छन् ।
अर्को माओवादीसहित एकीकृत समाजवादी लगायत अन्य दुई दर्जन कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको मुख्य वाम घटक नेकपामा पनि उस्तै प्रवृत्ति छ । चुनावी मतपरिणाम लज्जास्पद आउँदा पनि नेताहरूले अझै त्यसको आन्तरिक कमजोरी स्विकार्न तयार भएका छैनन् । नेताहरूले आफ्नो कमजोरीको आत्मसमीक्षा नगरेर ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’को शैलीमा नेतृत्वमै टाँसिएका छन् ।
यसरी नेपालको दुई मुख्य वाम शक्ति अझै पनि आफ्नो आन्तरिक कमजोरीको गम्भीर आत्मसमीक्षा नगरेर पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने वाम आन्दोलन अधोगतिको वेग रोकिने वाला छैन । विगतमा जनताले पटक पटक विश्वास गरेर अवसर दिँदा पनि त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन नसक्दा नै यो दुरावस्था आएको हो ।
यसबाट पाठ सिकेर वाम आन्दोलन पुनर्गठित गर्दै शक्तिशाली र निर्णायक बनाउने हो भने अब पुराना नेताहरूलाई बिदा गर्दै युवा पीढी नेतृत्वमा आएर जनतामा आशा जगाउन जरुरी छ । जननेता मदन भण्डारीले भनेजस्तै एक माघले मात्रै जाडो जाँदैन । त्यसका लागि नेतृत्वमा रहेका शीर्ष नेताहरूले नयाँ पीढीलाई मार्ग प्रशस्त गरेमा कम्युनिष्ट आन्दोलन फेरि नयाँ शिराबाट पुनर्जागृत गर्न सकिन्छ ।
पुराना नेताहरूप्रतिको अविश्वासको भार अब सिङ्गो कम्युनिष्ट आन्दोलनले बोक्न नसक्नेतर्फ सबै युवा नेताहरू सचेत बन्नुपर्छ । पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै नयाँ पुस्ताको आकर्षणको केन्द्र नबनाउने हो भने मुलुकको वाम आन्दोलन कालान्तरमा एकादेशको कथा बन्ने निश्चित छ ।
