काठमाडौं । दोलखामा हरेक निर्वाचनसँगै बुथ कब्जा र गोली चल्ने घटना दोहोरिनु सामान्यजस्तै बन्दै आएको छ । गणतन्त्रपछिको पहिलो निर्वाचनदेखि पछिल्लो २०७९ सालको चुनावसम्म आइपुग्दा दोलखामा गोली नचलेको र बुथ कब्जा नभएको निर्वाचन दुर्लभ मानिन्छ ।
राजनीतिक दलहरूको आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नभई निर्वाचन आयोगले नै बुथ कब्जा भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यहाँ पुनः मतदान गराएको इतिहास छ । स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वका अनुसार दोलखामा बहुदलपछिका अधिकांश चुनावमा हिंसात्मक घटना दोहोरिएका छन् ।
मतदाताले मतदानको दिन गोलीको आवाज सुन्नु परेको र कतिपय स्थानमा बल प्रयोग गरेर मतदान प्रक्रिया प्रभावित पारिएको अनुभव छन् । दलहरूले एकअर्कामाथि दोष थोपरे पनि बुथ कब्जा हुने गरेको यथार्थलाई भने पूर्ण रूपमा नकार्न सकेका छैनन् ।
विगतमा कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीबीच बुथ कब्जाको आरोप–प्रत्यारोप चलिरह्यो । ती दलहरूले आफूले यस्तो कार्य नगरेको दाबी गरे तापनि चुनावी प्रक्रियामा बुथ कब्जा हुने प्रवृत्ति रहँदै आएको स्वीकारोक्ति उनीहरूकै भनाइमा झल्किन्छ ।
२०७९ को निर्वाचनमा चारवटा मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भएको ठहर गर्दै आयोगले पुनः मतदान गराएको थियो । यसअघिका चुनावमा झण्डै डेढ दर्जन मतदान केन्द्र प्रभावित भएका थिए । बुथ कब्जा जस्तो विषय सार्वजनिक रूपमा उठाउनसमेत असहज मानिए पनि यसपटक त्यो स्तरको अराजकता नदोहोरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
दोलखाका केही क्षेत्र विगतमा गुण्डागर्दीका अखडा मानिन्थे । त्यही प्रवृत्ति क्रमशः राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्दै गयो । एउटा दलले अपनाएको असभ्य अभ्यास अरू दलले पनि नक्कल गरेपछि निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव नहुने अवस्था सिर्जना भयो । मतदाताको विश्वास जितेर चुनाव जित्नुभन्दा बल प्रयोगमार्फत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रतिस्पर्धा मौलाउँदै गयो । थोरै संख्याका मतदातालाई प्रभावित पारेर ठूलो मत परिणाम निकाल्ने प्रवृत्तिमा प्रशासनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले भने यसपटक परिस्थिति फरक हुने दाबी गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका दोलखा सभापति बर्मा लामाले प्रशासनसँग शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउने सहमति भएको र विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
जिल्लामा कुल ९५ वटा मतदान केन्द्र रहेका छन् । तीमध्ये ५२ वटालाई अतिसंवेदनशील, २८ वटालाई संवेदनशील र केवल १५ वटालाई मात्र सामान्य सुरक्षाको आवश्यकता पर्ने केन्द्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । विगतका हिंसात्मक घटना र वर्तमान राजनीतिक वातावरणको मूल्यांकन गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिले यस्तो वर्गीकरण गरेको हो ।
यसपटक दोलखामा उम्मेदवारको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । १४ राजनीतिक दल र १९ स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । अघिल्लो २०७९ को निर्वाचनमा ७ स्वतन्त्रसहित २१ उम्मेदवार रहेका थिए।
उक्त चुनावमा माओवादीका गंगा कार्की विजयी भएका थिए, जसलाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समेत समर्थन थियो । यसपटक कांग्रेसले छुट्टै उम्मेदवार उठाएको छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर नेकपा बनेका छन् ।
तीन दलको समर्थन हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो चुनावमा एमालेका बालकृष्ण सिवाकोटीले कार्कीसँग कडा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । दुवै उम्मेदवारबीचको मतान्तर निकै न्यून थियो । तर यसपटक ती दुवै चुनावी मैदानमा छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनकै उम्मेदवार जगदीश खरेललाई निरन्तरता दिएको छ ।
अघिल्लो चुनावमा सीमित मत पाएको यो दलको प्रभाव अहिले बढ्दो मानिन्छ । यद्यपि गठबन्धन राजनीतिका कारण अन्य दलबाट रास्वपातिर गएका मतदाता पुनः पुरानै पार्टीतर्फ फर्किन सक्ने सम्भावनालाई पनि नजरअन्दाज गरिएको छैन ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार पार्वत गुरुङले देशकै सबैभन्दा ठूलो मतान्तरसहित जित निकालेका थिए । माओवादीसँगको गठबन्धनका कारण उनको मत असाधारण रूपमा बढेको थियो । यसपटक भने उनी नेकपाका उम्मेदवार विशाल खड्कासँग प्रतिस्पर्धामा छन्, जो २०७४ मा प्रदेश सांसद निर्वाचित भएका थिए र त्यतिबेला गुरुङको जितमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
कांग्रेसले यसपटक नयाँ अनुहारका रूपमा अजयबाबु सिवाकोटीलाई अघि सारेको छ । पहिलो पटक संसदीय चुनाव लड्न लागेका उनलाई पार्टीभित्रको एकता र अघिल्ला नेताहरूको साथ कत्तिको मिल्छ भन्ने कुराले नतिजामा प्रभाव पार्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
चार प्रमुख दल एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको यो पहिलो अवसर हो । विगतको मत परिणामलाई आधार मान्दा एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा एमाले केही बलियो देखिए पनि राजनीतिक लहर कतातिर जान्छ भन्ने अनिश्चितता कायमै छ । कांग्रेसले पछिल्ला चुनावमा मत बढाउँदै लगे पनि अझै निर्णायक शक्ति बन्न संघर्षरत देखिन्छ । नेकपा र रास्वपाको भूमिकाले पनि अन्तिम परिणाम प्रभावित पार्न सक्ने अनुमान छ ।
लहरू हार–जितको गणितमा व्यस्त रहँदा प्रशासनको मुख्य चिन्ता भने सुरक्षा नै बनेको छ । यसपटक दोलखामा डीएसपीको सट्टा एसएसपीको नेतृत्वमा छुट्टै सुरक्षा बेस स्थापना गर्ने र सुरक्षाकर्मी संख्या बढाउने तयारी गरिएको छ । कुनै पनि हालतमा बुथ कब्जा र हिंसात्मक गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता प्रशासनले दोहो¥याएको छ ।
