काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको सरकारी चरम दमन, हत्या, हिंसा, तोडफोड र आगजनीको विषयमा छानबिन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन निर्वाचनपछि मात्रै बुझाउने हुँदा आयोगको प्रतिवेदनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्ने मिति तोकेकाले निर्वाचनपछि आउने सरकारको थाप्लोमा कारबाहीको जिम्मा छाडेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बिदा हुने ‘मुड’मा देखिन्छिन् । प्रतिवेदनमा उल्लेखित आरोपीहरूलाई कारबाही नै नगरी बिदा हुनु भनेको जेनजीमाथि धोका हो ।
स्रोतका अनुसार भदौ २३ गतेको घटनाका मुख्य दोषी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई कुल्चने प्रयास गरेको छ ।
आन्दोलनमा संलग्न दोषीहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बेला आयोगको म्याद लम्ब्याएर अर्थहिन बनाउन खोजिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा म्याद थप गरेर दोषी उम्काउने रणनीति अपनाइएको देखिन्छ ।
फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । सरकारले आयोगको म्याद फागुन २२ गतेसम्मका लागि थपेको छ । अर्थात् आयोगले फागुन २२ गते मात्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । त्यतिबेलासम्म निर्वाचन सम्पन्न भई मतगणना सुरू भइसकेको हुनेछ र सबैको ध्यान मतगणनातर्फ केन्द्रित हुनेछ । निर्वाचन परिणामपछि कस्तो परिस्थिति बन्छ, यसैभन्न सकिन्न । त्यसपछि बन्ने सरकारले विगतको जस्तै उक्त प्रतिवेदन पनि दराजमा नथन्क्याउला भन्ने सकिन्न ।
जेनजीको प्रमुख माग भनेकै निहत्था विद्यार्थीहरूमाथि गोली चलाउनेहरूमाथि अविलम्ब कारबाही, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन थियो । यि कुनै पनि कुरामा सरकार सफल देखिएन । राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘लगनपछिको पोते’ को संज्ञा दिन्छन् । ‘समयमा सरकारलाई नबुझाएको प्रतिवेदनबाट कारबाही हुने कुनै अपेक्षा छैन, अब बन्ने नयाँ सरकार कसैको बहुमत हुन्न, बहुमतको सरकार नभएपछि कारबाहीको अपेक्षा गर्न सकिन्न । दोषी उम्काउने खेल भयो’ पोखरेलले दृष्टिसँग भने ।
आयोगका पदाधिकारीहरूलाई छानबिनका लागि सुरुमा तीन महिनाको समय दिइएको थियो । त्यसपछि तीनपटक म्याद थप गर्दै थप तीन महिना पर धकेलिएको छ । जेनजी आन्दोलनको घटनाक्रम छानबिन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन निर्धारित समयमै सार्वजनिक हुन नसक्दा सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यो सरकार जेनजीको भावनालाई समेट्दै निर्वाचन गराउन बनेको भए पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बाहिरिने आशंका गरिएको छ ।
सरकारले तोकिएको समयसीमा सकिएपछि पटक–पटक म्याद थपिँदै जानुले राजनीतिक इच्छाशक्ति र पारदर्शितामाथि बहस चुलिएको छ । सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएका झडप, प्रशासनको भूमिका र सम्भावित दमनबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न समिति गठन गरेको थियो । प्रारम्भिक कार्यादेशअनुसार तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि प्रक्रिया निरन्तर लम्बिँदै जानुले आरोपीहरू उम्किने सम्भावना बढेको छ ।
आयोगले गत भदौ २३ गतेको घटनापछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका कारण त्यतिबेलाको सरकारले नै नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु यो घटनाको पूर्वकारणका रूपमा औंल्याइएको छ । साथै भदौ २३ गते साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर सहजीकरण गरेको भए २४ गतेको विध्वंसात्मक अवस्था हुने थिएन कि भन्ने अनुमानात्मक टिप्पणी पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको बताइन्छ ।
तर, भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतमा तोडफोड र आगजनीका घटनामा संलग्न तथा उक्साउनेमध्ये धेरैजसो हाल विभिन्न पार्टीका उम्मेदवार रहेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ ।
आयोगले पर्याप्त प्रमाण संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । राजनीतिक कारण एउटा पक्ष हो, तर २४ गतेको विध्वंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको छुट्टै अनुसन्धान गरिएको छ । स्रोतका अनुसार भदौ २४ गतेको घटनामा संलग्नहरूको आयोगले पहिचान गरेको छ ।
राजनीतिक रूपमा भने भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली दोषी रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ । ‘भदौ २३ मा जे भयो, त्यसमा तत्कालीन सरकार र राज्यका निकायहरू जिम्मेवार छन् । चुनावको मुखमा राजनीतिक दल र राज्यका निकायलाई दोषी ठहर गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भए राज्य संयन्त्र प्रभावित हुन सक्छ र दलहरू चुनाव बिथोल्नतर्फ जान सक्छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
आयोगले घटनाको प्रमाण संकलन, सरोकारवाला पक्षसँगको बयान तथा आवश्यक कागजात संकलन जस्ता काम सिध्याएर प्रतिवेदन पनि तयारी अवस्थामा राखिसकेको छ । आयोगले प्राविधक कारणले प्रतिवेदन बुझाउन समय लाग्ने जनाएको थियो । राजनीतिक वृत्तमा भने प्रतिवेदन ढिलाइ हुनुको कारण केवल प्राविधिक नभई राजनीतिक रहेको आशंकामा बल पुगेको छ । आन्दोलनले उठाएका विषयहरू सत्तापक्ष र सुरक्षा निकाय तथा आन्दोलनलाई विध्वंसात्मक बनाउनेसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर नबुझाइएको पाइएको छ ।
नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न घटनामा गठित छानबिन समितिहरूले पटक–पटक म्याद थप्दै प्रतिवेदन ढिल्याउने प्रवृत्ति देखिएको थियो । यसले समितिको प्रभावकारिता र निष्कर्ष कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाउने गरेको छ । जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा पीडित पक्ष तथा सरोकारवालाहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न सरकारसँग उठाइरहेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनका घटनाक्रमलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भूमिकामा ठूलो प्रश्न छ । आन्दोलनका क्रममा देखिएका झडप, प्रशासनिक कदम र सुरक्षाकर्मी परिचालनको विषयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा जिम्मेवारीको प्रश्न उठाइएको भएपनि ओलीले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर २३ गतेको घटनाको सम्बन्धमा उनकै क्याविनेट मन्त्रीले जिम्मेवारी लिएपछि यसमा उनी उम्कने ठाउँ छैन । यदि, आयोगले उनलाई दोषी देखाएको भए निर्वाचनमा ओलीको उम्मेदवारीमाथि पनि प्रश्न उठ्नसक्थ्यो । त्यसैले आयोगको म्याद पटक पटक थपेर पीडित जेनजीहरूमाथि प्रधानमन्त्री कार्कीले घोर अन्याय गरेको आरोप छ, भने यसले केही मात्रामा भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
भदौ २३ गते विद्यार्थीहरूको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको समयमा सरकारको नेतृत्व ओलीसँग रहेको थियो भन्ने कुनै तथ्य प्रमाणलाई लुकाउन, छिपाउन सकिदैन । आन्दोलनकारी पक्षले आफ्ना मागप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको र संवादभन्दा नियन्त्रणमुखी रणनीति अपनाइएको थियो । युवावर्गको असन्तुष्टि, आर्थिक चुनौती, र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएको असन्तुलित सूचना पनि अवस्थालाई चर्काउने कारक बनेका थिए । कानुनी रूपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न प्रमाण र औपचारिक छानवीन प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ । हालसम्म सार्वजनिक भएका विवरणले प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिगत संलग्नता प्रमाणित गर्न सकिदैन त्यसलाई प्रमाणित गर्न कुनै पनि आयोग नै आवश्यकता पर्छ । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै जिम्मेवारीको दायरा स्पष्ट हुने अपेक्षा छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार प्रमुखले नीतिगत निर्णयको राजनीतिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कानुनी दोष र राजनीतिक जिम्मेवारी फरक विषय भएकाले दुवैलाई यही निर्वाचनको बेला सजाय दिलाउने हो भने जनताले अर्को आन्दोलनको सामाना गर्नुनपर्ने र शासकहरु बढी जिम्मेवार हुने अपेक्षालाई आयोगले कुठराघात गरेको छ ।
नख्खु जेलबाट बाहिरिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेदेखि काठमाडौ महानगरपालिकाका तत्कालिन मेयर बालेन्द्र साहसम्मलाई आयोगले बयान लिएको थियो । आयोगले अन्तिम समयमा तत्कालिन ओलीको लिखित वक्तव्य पाएपछि बयानको काम पूरा गरेको थियो । आयोगले यसअघि नै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विवरण र अरु तथ्यांकहरू संकलन गरेको थियो । तल्ला तहका सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको बयानपछि आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी मुख्यालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग बयान लिएको थियो ।
७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन र भौतिक संरचना क्षतिका विषयमा छानबिन कारबाहीको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा घोषित अघोषित दोषीहरुले उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ । जाँचबुझ आयोगले आन्दोलन दमनमा मुख्य भूमिका खेल्ने र दोषी देखिएकालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने म्यान्डेट समेत पाएका विषयलाई पनि उपयोग गर्न सकेन ।
आयोगले स्थानहद तोकेर गरेको नाटक मञ्चनले जेनजी आन्दोलनकारीलाई अल्मल्याएको थियो । अहिले प्राविधिक कारण भने सरकारले नै जेनजीलाई गुमराहमा राखेको छ । जाँचबुझ समितिको म्याद थप्नुअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्कालिन केपी ओलीसँग चार घण्टा छलफल गरेकी थिइन् । त्यसैगरी, रवि लामिछाने र बालेन्द्र साहसँग पनि उनी छलफलमै थिइन । यसबाट राजनीतिक रुपमा यो विषय अपारदर्शी रहेको दावी गरिन्छ ।
जेनजी आन्दोलन जस्तै ०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित यसअघि पनि विभिन्न घटनाको विषयलाई लिएर सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरेको थियो । तर सबै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । जनआन्दोलन दबाउनेविरुद्ध कारबाहीको माग भएपछि २०४७ जेठ ९ गते तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगले २०४७ असार १० गते काम सुरु गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय उदयराज उपाध्यय र इन्द्रराज पाण्डे सदस्य थिए ।
आयोगलाई चार वटा काम दिइएको थियो । जनआन्दोलन २०४६ फागुन ७ देखि चैत मसान्तसम्म भएका जनधन क्षतिबारे छानबिन गर्ने, जनधनको क्षति कसको त्रुटिका कारण हुन गएको हो सो पत्ता लगाउने, जनआन्दोलनका क्रममा सरकारले के कस्तो कारबाही गर्न हुन्छ, त्यसको ठहरसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश पाएको थियो । ६ महिनाको अध्ययनपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझायो । तर उक्त प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको त्यो आन्दोलन दबाउने कार्यमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय मरिचमानसिंह श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा तत्कालीन पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, तत्कालीन राज्यमन्त्रीद्वय कमल थापा र निरञ्जन थापा, नेता पशुपतिशमशेर जबरा र शरतसिंह भण्डारीलगायतलाई दोषी ठह¥याएको थियो । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । बरु मल्लिक आयोगले दोषी ठहर गरेकाहरू पटक–पटक देशको उच्च ओहोदामा पुगेर शासन सञ्चालनमा सामेल भए । अहिले राजा आउ देश बचाउ भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
२०६२/०६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । आन्दोलनमा २५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने चार हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा दमन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हरिहर विरही, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठ, अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ र नेपाल चिकित्सक संघका तत्कालीन महासचिव डा. किरण श्रेष्ठ सदस्य थिए । आयोगले सात महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन २०६३ कात्तिक ३० गते सरकारलाई बुझाएको थियो, तर सो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । प्रतिवेदनमा २०६१ माघ १९ देखि चैत मसान्तसम्म सरकारमा रहेका ३१ जनालाई दोषी ठहर गरिएको थियो । उक्त अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षहरूदेखि सहायक मन्त्री समेतलाई कानुन बनाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो ।
जनआन्दोलन दमनमा संलग्न भएकाहरूलाई पछि राजकीय जिम्मेवारी पनि दिइयो । जनआन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेको आरोप लागेका लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुखसम्म भए, अन्य नेताहरु सांसद र मन्त्री भए । जनआन्दोलन दबाउने तत्कालिन गृहमन्त्री कमल थापा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधानमन्त्री भए ।
