भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कमा नेपालको खराब अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)ले विश्वमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अवस्थाको मूल्यांकन गरी जारी गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सिपिआई) सन् २०२५ अनुसार नेपाल भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा सूचीकृत छ । सन् २०२५ मा सिपिआई अङ्क अघिल्लो वर्षकै यथावत् (३४ अङ्क) भए पनि विश्व वरीयतामा दुई स्थान तल खस्किएको छ । अर्थात्, नेपाल १०७औँ स्थानबाट १०९औँ स्थानमा धकेलिएको छ ।
संसारभरका १८२ मुलुकको भ्रष्टाचार अवधारणा सर्वेक्षण गर्दा ट्रान्सपरेन्सीले सन् २०२५ का लागि औसत अङ्क ४२ कायम गरेको थियो । औसतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुकलाई तुलनात्मक रूपमा भ्रष्टाचार बढी व्याप्त भएको मानिन्छ । नेपालले औसतभन्दा पनि आठ अङ्क कम प्राप्त गरेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम नगरेको ट्रान्सपरेन्सीले औँल्याएको छ । यसैसन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्थालाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) को हालै प्रकाशित भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा (सिपिआई) सन् २०२५ को भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकको अङ्क हेर्दा नेपालको अवस्था पहिलेकै जस्तै अर्थात् ३४ अङ्क आएको छ । नेपालको सूचकाङ्क ६ विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सर्वेक्षणका आधारमा निकालिएको हो । ती सर्वेक्षणमध्ये तीनवटा यथावत् हुँदा दुईमा सुधार र एउटामा खस्किएको छ । जसका कारण समग्र सूचकाङ्क पनि यथावत् हुन पुगेको छ । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र मेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम)ले विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरेको सर्वेक्षणको अंकको आधारलाई लिएर समग्रतामा सूचकाङ्क निकालिएको हो । यस वर्ष वल्र्ड इकोनोमिक फोरम र वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले गरेको सर्वेक्षणमा सुधार देखिएको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले गत वर्षभन्दा एक अंकको सुधार गरेको छ । गत वर्ष ३० रहेकामा यसपटक ३१ अङ्क पाएको छ । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्थाबारे सर्वेक्षण गरेका थिए । यो शीर्षकमा नेपालले प्राप्त गरेको अङ्क ३३ छ । अघिल्लो वर्ष यो अङ्क ३२ रहेकामा एक अंकको सुधार भएको छ । विश्व बैंक, ग्लोबल इन्साइट र बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनद्वारा गरिएको तीन मूल शीर्षकका सर्वेक्षणमा नेपालको अवस्था गत वर्षको तुलनामा यथावत् देखिएको छ । विश्व बैंकले सरकारले गरेका निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोगलगायतका कामकारबाही एवं कर्मचारीहरूबाट भएका कार्यको जबाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । यो सर्वेक्षणको नतिजा गत वर्षकै बराबर ३९ अङ्क छ । ग्लोबल इन्साइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यात, दैनिक काममा घुस र भ्रष्टाचारको जोखिम विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । यो शीर्षकमा गत वर्षझैँ नेपालले विगत दशककै न्यून अङ्क अर्थात् ३२ प्राप्त गरेको छ । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्थाबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसमा नेपालले पाएको अङ्क गत वर्षकै समान ३४ छ ।
भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम)ले गरेको सर्वेक्षणको नतिजामा भने नेपालको अङ्क घटेको छ । भिडिइएम राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकताअन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणको नतिजा गत वर्ष ३४ रहेकामा यस वर्ष एक अङ्क घटेर ३३ मा झरेको छ । सूचकाङ्कमा ५० अङ्कभन्दा कम अङ्क भनेको भ्रष्टाचारले ग्रस्त मुलुक मानिन्छ । यसले नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नभएको देखाएको छ ।
गत वर्षजस्तै अङ्क ३४ नै आए पनि भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा २ अङ्क तल झर्नुको कारण के हो ?
भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा हामीभन्दा तल रहेका देशहरूले सुधार गरेकाले हाम्रो दुई स्थानले घटेको हो । यस वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले निर्वाचन तयारीबाहेक अन्य ठूला काम खासै गर्न सकेको छैन । विकास आयोजनाको बजेट कटौती गरिएकाले भ्रष्टाचार कम देखिएको मात्र हो । वास्तवमा, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका सवालमा यो सरकार प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने मागसहित नेपालमा जेनजी विद्रोह भयो । त्यही जेनजी विद्रोहको जगमा सरकार बनेको छ । तर पनि भ्रष्टाचार सूचकाङ्क किन सुधार आउन सकेन ?
देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो र सुशासन कमजोर भयो भन्ने आक्रोशकै बीच जेनजी आन्दोलन भएको थियो । तर आन्दोलनपछि पनि भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधार देखिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कहरूबाट सिकेर संस्थागत सुधार गर्ने प्रयाससमेत पर्याप्त रूपमा भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सरकारको ठोस चासो र प्रतिबद्धता कमजोर देखिएको छ । विश्वसनीयता र जबाफदेहिताविना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन । राज्यका जिम्मेवार निकायका अधिकारीमाथि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को प्रश्न उठ्दासमेत नेतृत्व तहबाट संरक्षण हुने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा सुधार आउन नदिएको देखिन्छ ।
उदाहरणका रूपमा ‘डिम्ब प्रकरण’मा महान्यायाधीवक्तामाथि आरोप लागेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो । राजीनामा नदिएको अवस्थामा सरकारले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को आधारमा हटाउनुपर्ने थियो । महान्यायाधिवक्ता भनेको सरकारको तर्फबाट मुद्दा लड्ने प्रमुख कानुनी अधिकारी हो । त्यस्तो पदमा रहेको व्यक्तिबाटै कानुन विपरीत आचरण भएको आशंका उठेमा सुशासनमा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । यसले सुशासनप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको छ । जिल्लास्तरको न्यायाधिवक्ताले महान्यायाधिवक्तामाथि कारबाही सिफारिस गर्न सक्दैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सरकारले दायर गरिसकेको विषयमा नयाँ तथ्य आएमा अदालतमा पेश गर्न सकिन्छ, तर सोझै खारेज गर्न मिल्दैन । अहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको सन्दर्भमा ‘ग्रे लिष्ट’मा रहेको छ । यस्तै निर्णयहरू भइरहने हो भने ‘ब्ल्याक लिष्ट’मा पर्ने सम्भावनासमेत बढाउन सक्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा पारदर्शिता र जबाफदेहितामा चाहिँ कस्तो परिवर्तन आयो ?
गर्न नहुने कामहरू भइरहेका छन्, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । पारदर्शिताको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार रोक्ने ठोस परिणाम देखिएको छैन । भ्रष्टाचारमा संलग्न ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा पक्राउ तथा कारबाही गरिएको छैन ।
सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् जस्ता राज्यका उच्च निकाय सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट पहल देखिएको छैन । जबसम्म उच्च तहका पदाधिकारीहरूलाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याइँदैन, तबसम्म सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता विश्वसनीय बन्न सक्दैन ।
अहिले बाहिरबाट हेर्दा अवस्था शान्त देखिए पनि त्यो शान्ति सकारात्मक परिणामको संकेत हो भन्ने निश्चित छैन । प्रायः अत्यधिक शान्त देखिने अवस्थाभित्रै सेटिङ र मिलेमतो हुने गर्छ । ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू सार्वजनिक रूपमा उजागर भएका छैनन् । अझ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ । यसले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । जब अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा निष्पक्षता, पारदर्शिता र निरन्तरता देखिँदैन, तब समस्या आउँछ ।
प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले के संकेत गर्छ ?
सुशासनको आधारभूत शर्त नै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नु हो । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनेको छ । अर्कोतर्फ, ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने प्रयोजनकै लागि यो सरकार बनेको हो । निर्वाचन गराउन बनेको सरकारमा मन्त्री बनेकाहरू बिचैमा छाडेर उम्मेदवार बन्न जानु रहस्यमय छ । मन्त्रालयभित्र के आकर्षण छ र चुनावी सरकारका मन्त्रीहरू बिचमै छाडेर चुनाव लड्न गए ? त्यहाँ केही स्वार्थ देखेरै उनीहरू चुनाव लड्न गएको बुझ्नुपर्छ ।
सुशासनको सवालमा यो सरकारमाथि प्रश्न उठेको हो ?
जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको यो सरकारजस्तो बलियो कुनै पनि सरकार थिएन । यो सरकारदेखि सबै डराएको स्थिति हो । तर, सुशासनतर्फ सरकारले पाइला नै चाल्न सकेन । महान्यायाधीवक्तामाथि प्रश्न उठ्दा पनि चुप लागेर बस्नुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोपीलाई चोख्याउने प्रयासमा लाग्नुभयो । निर्वाचन र सुशासन कायम गर्ने सरकारले अरू हुँदा चाहिँ संविधानले दिँदैन भन्ने अनि आफू चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर गएर आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार भनेर प्रधानमन्त्री बनेबाटै प्रश्न उठिहाल्यो नि ।
जेनजी आन्दोलनभन्दा पहिला सुशीला कार्की स्वयंले भन्नुभएको थियो–सरकारले चाह्यो भने ५ दिनमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । प्रधानमन्त्री बनेको ५ महिना भइसक्दा पनि खोइ त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको ? सबै सरकारी कार्यालयमा पहिला जस्तो अवस्था थियो, अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ । जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन् । सुशासनको सवालमा केही पनि काम भएकै छैन । आचारसंहिता लागू भएपछि पनि बिचमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न खोज्नुभयो । न्यायाधीश नियुक्त गर्न चाहिँ उहाँ माहिर नै हुनुहुँदो रहेछ । पहिला पनि रातिराति न्यायाधीश नियुक्त गर्नुभयो, अहिले पनि नियुक्ति गर्न खोज्नुभएको थियो । तर, त्यसलाई निर्वाचन आयोगले रोकिदियो ।
अर्कोतर्फ, पुरानो सरकारले गर्न नसकेको कानुन मिच्ने काम यो सरकारले गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई एनसेलले बुझाएको पत्रअनुसार एनसेलको सेयर ट्रान्सफर कर छुट आदि कार्य गरेमा देशले अपुरणीय क्षति ब्यहोर्नुपर्नेछ । यस्तो कार्यमा ठुलो रकमको चलखेल हुने सम्भावना छ । यस्तो काम भयो भने नेपाललाई धेरै घाटा हुन्छ । आयकर ऐन २०५७ को व्यवस्थाले कुनै पनि निकायको स्वामित्वमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भएमा त्यस्तो निकायलाई आयकर ऐन अन्तर्गत प्राप्त हुने निश्चित सुविधाहरूमा बन्देज गरेको छ । विदेशी लगानीमा रहेको एनऐलजस्ता सरकारबाट निश्चित अवधिका लागि प्राप्त अनुमतिपत्र अन्तर्गृत सञ्चालित ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ताको स्वामित्वमा ठुला ठुला कम्पनीहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपश्चात् प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारमा स्वतः हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नदिन ठुलो चलखेल भइरहेको छ । यो भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
यसले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा ठूलो घाटा पुग्ने भयो ?
यस्ता यस्ता कारणले गर्दा नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट ब्ल्याक लिष्टमा पठाउने कारक तत्व उहाँहरू हुनुहुन्छ । फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति त नजिक आइसक्यो । अर्को सरकार नबनेसम्म यस्तो काम गर्दै जानुभयो भने नेपाललाई ब्ल्याक लिष्ट पार्नेमा उहाँहरू नै हुन सक्नुहुन्छ ।
केही दिनअघि अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कडा अभिव्यक्ति दिनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरूको प्रभावकारितालाई कसरी लिनुभएको छ ?
संवैधानिक अङ्गहरूमा जानका कुलिङ अफ पिरियड चाहिन्छ भनेर हामीले पहिले नै भनेका थियौँ । त्यसका लागि सरकारलाई घच्घच्याएका पनि थियौँ । कुलिङ अफ पिरियड राख्ने अनि स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक अङ्गहरूमा पु¥याउनुपर्छ । सार्वजनिक सेवाबाट निवृत्त हुनासाथ संवैधानिक अंगमा पु¥याउने काम बन्द गर्नुपर्छ । अख्तियारलाई प्रभावकारी नबनाउने नै सरकारको नियत हो । यदि, प्रभावकारी रूपमा अख्तियारलाई अघि बढाउने हो भने छुट्टै कर्मचारी चाहिन्छ । निजामती सेवाका पूर्वकर्मचारीहरुलाई एक–दुई वर्षका लागि अख्तियारमा गएर हुँदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कर्मचारीजस्तो हुन्छ, त्यस्तै अख्तियारमा पनि अलग्गै कर्मचारी चाहिन्छ । विश्व डिजिटल युगमा गइसकेपछि नेपाल जान हुन्न भन्ने त कुरा आउँदैन । त्यसका लागि कर्मचारीलाई तालिम र उपकरणसहित सक्षम बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा, न्यायालयका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै बढेको छ । न्यायालयले राम्रो काम गरेको खण्डमा ७५ प्रतिशत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ । न्यायालय, सुरक्षा निकायदेखि सबै सरकारी कर्मचारीले आलटाल गर्ने, झुलाउने, ढिलासुस्ती गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । यसलाई सुधार्न जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकले ३४ नम्बर आए पनि कुनै पनि सरकारी कार्यालयको अगाडि बसेर सेवाग्राहीहरूलाई सोध्यो भने ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको छ भन्छन् । त्यो त आफूले भोगेपछि थाहा हुने कुरा भयो । पासपोर्ट, लाइसेन्स काण्डबाट नै देखियो नि । आफूसँग मेसिन हुँदा पनि समयमै छापेर किन दिन नसक्ने ? यो भनेको सरकार असक्षम हुनुको उदाहरण हो । सरकारी कार्यालयभित्र दलगत संगठनहरू जबसम्म हाबी हुन्छन्, तबसम्म यो नियन्त्रण हुन गाह्रो हुन्छ । कुनै पनि सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय, न्यायालयमा कुनै पनि पार्टीमा नलागेको व्यक्ति हुनुपर्छ । विदेशमा त्यस्तै हुन्छ । नेपालमा अख्तियारले कारबाहीका लागि विभागीय कारबाहीका लागि पठाएकालाई पनि विभागीय कारबाही नहुने स्थिति छ । उनीहरूलाई सरकार र राजनीतिक दलको संरक्षण हुन्छ ।
भ्रष्टाचार सूचकांकमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
हामीकहाँ अधिकांश भ्रष्टाचार नीतिगत तहबाटै हुने गरेका छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचारदेखि न्यायिक भ्रष्टाचारसमेतका विषय छन् । अख्तियारजस्ता संस्थासमेत दबाब र प्रभावमा परेका देखिन्छन् । सुधार्नुपर्ने धेरै छ । यसका लागि सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो रूपमा उभिन सक्नुपर्छ ।
अन्तिममा, निर्वाचन नजिकिँदै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि आम नागरिकले केलाई आधार मानेर मतदान गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिला कुनै पनि पार्टीमा सबै राम्रा र सबै नराम्रा भन्ने हुँदैन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उठेको व्यक्तिहरू को को छन् ? उनीहरूको विगत कस्तो छ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला हेर्नुपर्छ । त्यो उम्मेदवार इमानदार छ कि छैन ? त्यसले सामाजिक न्याय गर्छ कि गर्दैन ? त्यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ कि दिँदैन ? त्यसले क्षेत्रगत समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन ? ऊसँग राष्ट्र प्रेमको भावना छ कि छैन ? देश विकासका लागि उसले भूमिका खेल्न सक्छ कि सक्दैन ? ऊसँग इमानदार, योग्यता, क्षमता र अनुभव छ कि छैन भन्ने कुरा नै मुख्य हुन्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा जुन दुःख भोगाइ छ, जुन भ्रष्टाचार भइरहेको छ । यो सबैलाई नियन्त्रण गरेर सेवाग्राहीलाई सम्मानसहित सेवा दिने वातावरण बनाउने खालको पार्टी र उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्छ । ०००
