काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित ६७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमध्ये जम्मा १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अर्थात् १५.५४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । आधा आर्थिक वर्ष बितिसक्दा खर्च २० प्रतिशत पनि ननाघ्नु सामान्य ढिलासुस्तीको विषय होइन, यो विकास व्यवस्थापनको संरचनागत संकटको स्पष्ट संकेत हो ।
बजेट भाषणमा राजनीतिक दल र दलका शीर्ष नेताहरूले उच्च महत्वाकांक्षा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । सोही अनुसार, बजेटमा वा योजनामा आकर्षक लक्ष्य राखिन्छ, तर कार्यान्वयन तहमा पुग्दा प्रणाली सुस्त र अलमलिएको देखिन्छ । तथ्यले देखाएको न्यून खर्च दरले योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीचको गहिरो दूरी उजागर गरेको छ । यसले योजनाहरू कागजमै सीमित भएको र चरम राजनीतिक स्वार्थमा गाँजिदा त्यसले राज्यलाई लाभ दिनुभन्दा आर्थिक भार थपेको देखिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना देशको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका आधारस्तम्भ भनेर परिभाषित गरेको छ । यी आयोजनाहरूले क्षेत्रीय असमानता घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार सुदृढ गर्ने र निजी लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा राख्ने गरिएको छ । तर यथार्थमा अधिकांश आयोजनाले समयसीमा नाघेर लागत बढाउँदै गएका छन् ।
निर्धारित समयमै काम सम्पन्न नहुँदा निर्माण लागत मात्र बढ्दैन, त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा अवसर लागत (अपरचुनिटी कस्ट) पनि बढाउँछ । स्रोत लामो समय बाँधिएर बस्दा अन्य सम्भावित उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको अवसर गुम्छ ।
काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो । प्रारम्भिक लागत ९२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । हाल यसको लागत बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । करिब १३० प्रतिशत लागत वृद्धि हुनु प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन, प्राविधिक डिजाइन, वातावरणीय मूल्याङ्कन र लागत अनुमानमै कमजोरी रहेको संकेत हो । भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशतमा सीमित रहनु ठेक्का व्यवस्थापन, समन्वय अभाव, मुआब्जा वितरण ढिलाइ र प्राविधिक जटिलता जस्ता कारणसँग जोडिन्छ । तर यी कारणहरू पूर्वतयारीमै मूल्याङ्कन गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, आयोजना घोषणा गर्दा यथार्थपरक अध्ययन गरिएको थियो, कि राजनीतिक दबाब र उत्साहमा निर्णय लिइयो ?
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था अझै गम्भीर छ । भौतिक प्रगति शून्य छ, तर १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । संरचना नै नबनी खर्च हुनु वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताको प्रश्न हो । आयोजना अघि बढाउने कि पुनर्विचार गर्ने भन्ने स्पष्ट नीतिगत निर्णय बिना खर्च गरिनु सार्वजनिक उत्तरदायित्वको मापदण्डसँग मेल खाँदैन । खर्चको स्पष्ट विवरण, कार्य प्रगति र आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गरिनुपर्छ । अन्यथा ‘राष्ट्रिय गौरव’को नाममा खर्च मात्र बढ्ने र उपलब्धि शून्य रहने जोखिम रहन्छ ।
मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजनाको भौतिक प्रगति ५ प्रतिशतमा सीमित छ । शहरीकरण तीव्र गतिमा बढिरहेको सन्दर्भमा आधुनिक सार्वजनिक यातायातको आवश्यकता निर्विवाद छ । तर यति जटिल र उच्च लागतको आयोजना अघि बढाउन दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, प्राविधिक क्षमता र सञ्चालन मोडेल स्पष्ट हुनुपर्छ । अध्ययन अपूर्ण, लगानी सुनिश्चितता अनिश्चित र संस्थागत समन्वय कमजोर हुँदा आयोजना वर्षौँ कागजमै अड्किन्छ । परिणामतः यातायात समस्या उस्तै रहन्छ र सार्वजनिक अपेक्षा निराशामा बदलिन्छ ।
यसैबीच मध्यपहाडी राजमार्ग ८१ प्रतिशत र हुलाकी राजमार्ग ७४ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । यी आयोजनाको तुलनात्मक प्रगतिले देखाउँछ कि स्पष्ट चरणबद्ध योजना, निरन्तर बजेट सुनिश्चितता र स्थिर नेतृत्व हुँदा काम अगाडि बढ्न सक्छ । तर केही आयोजना सफल र धेरै आयोजना सुस्त हुनु समग्र प्रणाली असन्तुलित रहेको प्रमाण हो । प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत वितरण र अनुगमन संयन्त्र एकरूप नभएसम्म समग्र सुधार सम्भव हुँदैन ।
महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूले बारम्बार एउटै समस्या औंल्याउँदै आएका छन्, त्यो समस्या हो न्यून प्रगति भएका आयोजनाको समग्र समीक्षा नगरी नयाँ आयोजना थप्ने प्रवृत्ति । अधुरा आयोजना थुप्रिँदै जाँदा नयाँ योजना घोषणा गर्नु राजनीतिक रूपमा आकर्षक देखिए पनि आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ । सीमित स्रोतबीच धेरै आयोजना फैलिँदा कुनै पनि आयोजना पर्याप्त ध्यान र बजेट पाउँदैन । यसले ‘थोरै काम, धेरै घोषणा’को चक्रलाई निरन्तरता दिन्छ । अधुरा आयोजना हुँदाहुँदै नयाँ र आफू अनुकुल आयोजना घोषणा गर्नु राजनीतिक रूपमा आकर्षक देखिएपनि आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ । सीमित स्रोतबीच आयोजनाको संख्या बढाउनु अर्थतन्त्रलाई समस्या थप्नु नै हो भन्ने यी उदाहरणहरूले पुष्टी गर्छन् ।
आर्थिक दृष्टिले हेर्दा, पूँजीगत खर्च कम हुनु अर्थतन्त्र सुस्त हुनु हो । पूर्वाधारमा लगानी बढ्दा निर्माण, आपूर्ति श्रृंखला, सेवा क्षेत्र र रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । तर खर्च ढिलो हुँदा आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि सरकारी पूर्वाधारको गति हेरेर आफ्नो लगानी योजना बनाउँछ । यदि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै अनिश्चित र ढिलासुस्तीग्रस्त छन् भने निजी लगानीकर्तामा नीतिगत विश्वास कमजोर हुन्छ ।
प्रशासनिक संरचना पनि समस्याको एउटा पक्ष हो । आयोजना प्रमुख बारम्बार परिवर्तन हुनु, मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव हुनु, वातावरणीय स्वीकृति र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु जस्ता कारण दोहोरिरहन्छन् । तर यिनलाई ‘सामान्य प्रक्रिया’ भनेर स्वीकार गर्नु समाधान होइन । परियोजना व्यवस्थापनलाई पेशागत र स्थिर बनाउनु, समयसीमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नु र डिजिटल अनुगमन संयन्त्र सुदृढ गर्नु आवश्यक छ ।
आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै छ । विगतमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चुनावी घोषणापत्र र भाषणको प्रमुख विषय बन्ने गरेका छन् । तर निर्वाचनपछि प्रायः प्राथमिकता फेरिन्छ, नेतृत्व फेरिन्छ र कार्यान्वयन सुस्त हुन्छ । अब नयाँ जनादेश लिएर आउने सरकारले पहिलो काम तथ्यमा आधारित कठोर समीक्षा गर्नु हुनुपर्छ । प्रत्येक आयोजनाको लागत, समयसीमा, प्रगति, चुनौती र सम्भाव्यता पुनर्मूल्याङ्कन गरी तुरुन्त सम्पन्न गर्न सकिने, पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र स्थगित वा खारेज गर्नुपर्ने वर्गमा वर्गीकरण गरिनुपर्छ ।
दीगो विकासका लागि केवल बजेट विनियोजन पर्याप्त हुँदैन; नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत स्थायित्व र सार्वजनिक उत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषयभन्दा बढी आर्थिक भविष्यसँग जोडिएका छन् । यदि यिनको व्यवस्थापन सुधार्न सकिएन भने लागत वृद्धि, ढिलासुस्ती र जनविश्वासको क्षय क्रमशः बढ्दै जानेछ ।
नयाँ बन्ने सरकार वा सरकार बनाउछु भनेर तम्सिएका राजनीतिक दलहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि, आयोजनाहरूमा खर्च दर न्यून छ, धेरै आयोजना सुस्त छन्, लागत बढेको छ । अब आवश्यक कुरा नयाँ घोषणा होइन, कार्यान्वयन सुधार हो । स्पष्ट प्राथमिकता, पर्याप्त पूर्वतयारी, स्थिर नेतृत्व, कडा अनुगमन र पारदर्शी प्रतिवेदन प्रणाली लागू गर्न सकियो भने मात्र ‘राष्ट्रिय गौरव’ शब्द र भाव दुवैमा सार्थक हुनेछ । अन्यथा यो बजेट भाषणका पानामा सीमित रहनेछ र देशले अपेक्षा गरेको आर्थिक रूपान्तरण फेरि एकपटक अधुरै रहनेछ ।
