व्यवस्था बदलियो, अब अवस्था बदल्ने पालो

जेनजी आन्दोलनपछिको ऐतिहासिक निकर्वाचन आउन अब केही घण्टा मात्र बाँकी छ। यो निर्वाचन देशको भाग्य र भविष्य बदल्ने निर्णायक क्षण हो। जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक हुन लागेको यो निर्वाचन केवल एउटा प्रक्रिया मात्र नभई, हाम्रो भाग्यरेखा कोर्ने सुनौलो अवसर पनि हो ।

यो निर्वाचन कसैका लागि प्रतिष्ठाको लडाइँ हो त कसैका लागि राजनीतिक अस्तित्वको रक्षा । निर्वाचित भएर आउनेहरूबाटै तुरुन्तै कुनै जादुमयी नतिजाको आशा पनि नगरौँ, तर यसो भन्दै गर्दा विनासोच, विनाविवेक र विनाएजेन्डा केवल भावनामा बहकिएर मतदान गर्ने गल्ती पनि नगरौँ ।

विगतमा राजनीतिक सिद्धान्त र दलको झण्डालाई मात्र आधार मानेर मतदान गर्ने परम्परा यसपटक भत्किँदै गएको देखिन्छ । विशेषगरी युवा पुस्ता पुराना दलका खोक्रा आश्वासनबाट वाक्क भइसकेका छन् । ‘पुरानाले गरेनन्, नयाँले गर्लान् कि’ भन्ने आशा र अन्योलबीच नेपाली राजनीतिले साढे तीन दशक पार गरिसकेको छ । साढे तीन दशकको यो लोकतान्त्रिक यात्रामा व्यवस्था त बदलियो, तर जनताको अवस्था भने फेरिएन । ‘बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुंगोमा राखे पनि जस्ताको तस्तै’ भनेझैँ हाम्रा नेताहरूको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन नआउनु नै यसको मुख्य कारण हो ।

पछिल्लो साढे तीन दशकमा देशले ठूलो मूल्य चुकाएको छ । लोकतन्त्रका लागि युवाहरूले रगत–पसिना बगाए, सहादत दिए र त्यही जगमा आज देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उभिएको छ । तर, केवल राजनीतिक परिवर्तनले मात्र जनताको पेट भरिँदैन । आर्थिक न्याय र रोजगारीविनाको लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ । इतिहास साक्षी छ– जबजब आर्थिक असन्तुलन बढ्छ, तबतब नागरिक असन्तोषले विद्रोहको रूप लिन्छ ।

नेपालको निर्वाचन इतिहासलाई नियाल्दा एउटा भयावह दृश्य देखिन्छ । ऐतिहासिक तथ्यांकहरूले के पुष्टि गर्छन् भने निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि चयन गर्ने अभ्यासमा मात्र सीमित छैन, मुद्रास्फीतिको प्रमुख कारकसमेत बन्दै आएको छ । वि.सं. २०६४ को प्रथम संविधानसभा निर्वाचनयताका प्रत्येक चुनावी वर्षमा खाद्य मुद्रास्फीतिले आकाश छुने गरेको छ ।

सामान्य अवस्थामा ६–७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने मूल्यवृद्धि चुनावी वर्षमा एकाएक उकालो लागेर दोहोरो अंकमा पुग्ने तीतो यथार्थ छ । यसपटक पनि बजारमा ग्यास, तेल र चामल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि सुरू भइसकेको छ । यो केवल संयोग होइन, चुनावी अर्थतन्त्रको विकृति हो । फजुल खर्च, कालोबजारी र फितलो बजार अनुगमनले नागरिकको भान्सामा महँगीको आगो सल्काइरहेको छ । दलका घोषणापत्रमा मूल्य नियन्त्रणका गुलिया नारा त देखिन्छन्, तर व्यवहारमा भान्सा झन्झन् महगिँदै गएको छ ।

नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य कमजोरी नै व्यवस्थापन हो । राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरू सफल पार्न नेतृत्व सक्षम देखिएता पनि प्राप्त उपलब्धिको व्यवस्थापनमा भने पूर्णतः असफल सावित भयो । विडम्बना, आजको युगमा पनि सुशासनको माग गर्दा र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदा गोली खानुपर्ने अवस्था छ । सत्तामा तिनै कलंकित अनुहारहरूको बारम्बारको पुनरागमनले यो अवस्था अझै कति दशकसम्म लम्बिने हो, टुंगो छैन । ‘आमाको दूध पिएर बाबुको घुँडा चुस्न’ पल्किएका पात्रहरूकै कारण लोकतन्त्र बदनाम हुँदैछ । यदि, यो प्रवृत्ति र बढ्दो युवा असन्तोषलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने राजनीतिक स्थिरता पुनः गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, यस निर्वाचनमा बाह्य चासो पनि उत्तिकै छ । भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चेपुवामा सानो देशको निर्वाचन कहिलेकाहीँ रणनीतिक खेलको मैदान बन्न सक्छ । स्वदेशी आवश्यकताभन्दा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल देखिनु राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका लागि चिन्ताको विषय हो । हाम्रो बुईँ चढेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई मलजल गर्नु राष्ट्रघात हो । त्यसैले फागुन २१ को परीक्षा केवल उम्मेदवारहरूको मात्र होइन, यो ‘राष्ट्रवादी’ र ‘अवसरवादी’ छुट्ट्याउने कसी पनि हो ।

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय निर्वाचन हो । मतदान केवल औपचारिकता मात्र नभई यो सार्वभौम अधिकारको उच्चतम अभ्यास पनि हो । जब चुनावी प्रक्रिया र नतिजाप्रति जनविश्वास कमजोर हुन्छ, तब लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको जग नै धर्मराउन पुग्छ ।

अन्तत, लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका मतदाताकै हुन्छ । सचेत र जिम्मेवार नागरिकले मात्र लोकतन्त्रमा प्राण भर्न सक्छन् । मत किनबेच विकृतिलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै नीति, कार्यक्रम र उम्मेदवारको निष्कलंक चरित्रका आधारमा मतदान गर्नु नै राजनीतिक परिपक्वता हो । आगामी पाँच वर्षको भविष्य यही मतपत्रले तय गर्नेछ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले आफ्नो दायित्व त पूरा गर्लान् नै, तर मौन अवधिमा हुने ‘पैसाको चलखेल’लाई चिर्दै आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नागरिककै काँधमा छ । त्यसैले, आगामी फागुन २१ गते केवल एउटा मिति मात्र होइन, यो हाम्रो सामूहिक राजनीतिक चेतनाको कडी र अग्निपरीक्षा पनि हो । यो निर्वाचनले नयाँ सरकार मात्र होइन, एउटा सुशासित र आर्थिक रूपमा सबल नेपालको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सकोस् ।