७ महिना भयो नेपालका उपभोक्ताले अधिकांश दैनिक उपभोग्य सामाग्रीमा महँगो मूल्य तिरेको तिरै । राजनीतिक भ्रममा बढी रुमल्लिने समाजमा नागरिकले महँगीले प्याक प्याक भइसक्दा पनि सहेरै बस्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था रह्यो । पुराना दलको सत्ता ढलेर जेनजी विद्रोहले बनाएको सुशीला कार्कीको लोकप्रिय सरकार थियो ।
सत्ता ढलेको पीडामा उकुसमुकुस पुराना दललाई नागरिकको पीडामा कुनै वास्ता देखिएन । पुराना दलका नेताहरू शब्द वाण प्रयोग गरी वाक्युद्धमै सीमित बने । अनुत्तरदायी सत्ता पक्ष बनेर बदनाम भएकाहरू झन् अनुत्तरदायी प्रतिपक्षी ठहरिए । उनीहरूले नागरिकमाथि गराइएको मूल्यवृद्धिको विरोध गर्नुलाई आफ्नो दायित्व समेत सम्झिएनन् । ७ महिनामा जनताको आर्थिक हैसियत नै थिलथिलो हुनेगरी मूल्यवृद्धि भइसक्दा पनि कुनै कदम चालेनन् ।
जनताको ढाड सेकिइरहँदा मूलधारको भनिएका मिडिया पनि बेखबर बने, जनताको जनजीवनसँग गाँसिएको यो विषय प्राथमिकतामा राखेनन् । उदाहरणका लागि ७ महिनाअघि प्रति दर्जन १२० रुपैयाँ केराको मूल्य तिरेकाहरूले दोब्बर तेब्बर बढी मूल्य तिरिरहे । तर, न त प्रतिपक्षले यसबारे बोले न त मिडियाले नै लेखे ।
निश्चित व्यक्ति या समूहको हित या अहितको निहित उद्देश्यमा कसैलाई देवत्वकरण र कसैलाई दानवीकरण गर्ने होडवाजी चलिरह्यो । उपभोक्ताको चुल्हो निभ्ने गरी महङ्गियो बजार । अमेरिका र इरान युद्धका कारण तेलको मूल्य वृद्धिले महँगी झन् बढ्न पुग्यो । तर, युद्धभन्दा धेरै महिना अघि नै दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य आकासिइसकेको थियो ।
युद्धलाई दोष देखाएर सुशीला सरकार होस् या बालेन सरकारले नागरिकको आँखामा धुलो हाल्न मिल्दैन । बजार भाउ महँगिनुमा छिमेकसँगको सम्बन्ध र सीमा क्षेत्रमा चालिएका अव्यवहारिक आर्थिक नीति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
जेनजी विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भारतबाट आयातमा गरेको कडाईको असर देशभर परिरहेको थियो । सीमामा अघोषित काँडेतार लाग्न थालिसकेको थियो । काँडेतार चुँडाल्न खोज्ने सीमाका सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीबीच फाट्टफुट्ट झडपका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका थिए । सीमामा कडाईको असर अत्यावश्यक सामाग्रीको मूल्यमा पर्दै गयो । जसमध्ये केरा आयातमा कडाइ पनि थियो । भारतबाट औपचारिक बाटोबाट केरा आयात रोकिँदा बिचौलिया र तस्करी मौलायो ।
सरकार भने छिमेकसँगको सीमापारि सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्दै कठोर बन्दै गयो । जसको सिधा मार उपभोक्तालाई पर्न गयो । तस्कर र बिचौलियाहरूले लाभ लिइरहे । अन्धकारमा त्यस्ता तत्त्वहरूले सिन्डिकेट नै बनाएर स्वार्थ सिद्धि गरिरहे । सीमामा कडाइका नाममा सुशीला सरकारले क्षणिक लोकप्रियता बटुल्न खोज्यो ।
त्यसलाई बालेन सरकारले निरन्तरता दिइरहेको छ । भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामाग्रीमा भन्सार लगाउने अनिवार्य व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने प्रयास विगतमा पनि नभएका होइनन् । त्यसले सीमा क्षेत्रमा तनाव मात्र बढाएन सरकार र सुरक्षानिकायप्रति सर्वसाधारणमा नकारात्मक भावना बढाउन थाल्यो । अहिले जेनजी विद्रोहपछि बनेको सुशीला सरकार र त्यसपछि चुनावबाट बनेको झण्डै दुई तिहाईको बालेन सरकारले कडाइका साथ लागू गर्ने नीति लियो ।
सिमानाकामा तनावका घटना बढ्दै गएका छन् अहिले । सुरक्षा निकाय र सर्वसाधारणबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ । सिमानाकामा खानतलासी बढेको छ । सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणबीच पोका तानातान र खोसाखोसको लज्जास्पद दृश्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । बालेन सरकारको ठाडो आदेशमा सीमा सुरक्षामा खटिएकाहरुबाट कडाइका नाममा डर त्रास फैलाउन थालिएको छ ।
माइकिङ गरेर सर्वसाधारणलाई सीमापारी सामान किनेमा भन्सार तिर्नुपर्ने समेत जानकारी गराउन थालिएको छ । यसले तत्काल बालेन सरकारलाई लोकप्रिय त बनाउला तर सीमा क्षेत्रका जनतामाथि मार पर्दै गएको छ । यसले समग्र देशभर मूल्यवृद्धि भई उपभोक्तामा आक्रोश बढ्दै जाने खतरा उत्तिकै छ ।
सीमाको संवेदनशीलता
नेपाल र भारतबीचको सीमा नाका विश्वकै पृथक् हो । राजनीतिक सीमालाई जन जनको सम्बन्धको प्रभावले निकै कमजोर बनाइदिएको छ । यो सधिऔँ देखि चलिआएको हो । बिना भिसा आवतजावत हुने जनताबिचको सम्बन्धलाई आर्थिक स्वार्थले कडाइ गर्न खोज्दाका परिणामहरू प्रत्युत्पादक भएका धेरै घटना छन् । देश देशबीच सम्बन्ध बिग्रदा राजनीतिक कदमबाट भएका नाकाबन्दीलाई सामाजिक सम्बन्धले तोडिदिएको इतिहास साक्षी छ । सभ्यताको जरोकिलो उही नै हो ।
सांस्कृतिक सम्बन्ध यति गहिरो छ कि भारत पुग्दा नेपालीले अर्को मुलुकमा पुगेको सायदै अनुभूति गर्दछ । न त नेपाल आएको भारतीयले अर्को मुलुकमा पुगेको अनुभूति गर्दछ । आफ्नोपन र आत्मीयता गढिएको छ दुई देशका जनताबीच । सीमा क्षेत्रमा त यो झन् गहिरो छ ।
नेपाल र भारतका समस्याहरू पनि साझा छन् । सीमापारी हुने समस्याले सीमावारी असर गरिहाल्छ । यसलाई कुनै राजनीतिक सीमाले अलगथलग गर्न सक्दैन । कुनै प्रकारको सुरक्षा खतरा कुनैतर्फ हुँदाको असर दुर्वतर्फ परिहाल्छ । यसकारण पनि सम्बन्ध जति गहिरो छ उत्तिकै संवेदनशील पनि छ । यसलाई खलबलाउने कुनैपनि प्रकारका कदम घातकसिद्ध हुन्छ नै ।
अहिले राजनीतिक या आर्थिक स्वार्थले सीमामा जसरी सर्वसाधारणलाई आवतजावत र सामान ओसारपसारमा कडाइ गरिएको छ त्यसले तराईको जनजीवनमा असर पार्दै लगेको छ । सीमाको केही किलोमिटर दूरीका बजारहरू एक अर्कामा निर्भर छन् । भारतबाट नेपालमा र नेपालबाट भारतमा सरसामान लिन आउने प्रचलन विगतबाट नै थियो । त्यसलाई रोक्ने प्रयासले भविष्यमा पार्ने चुनौती सामान्य हुन सक्दैन ।
अहिले पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धिले सीमा वारी र पारीको मूल्यमा ठूलो फरक छ । नेपालमा भन्दा भारतमा तेलको मूल्य सस्तो भएकाले उतातर्फ पेट्रोल भर्नेको लाइन देखिइरहेको छ । नेपालमा सस्तो हुँदा भारतबाट तेल भर्न आउने गरेका थिए । यसरी नै सीमाका जनताले सस्तो सरसामान अर्कोतर्फ पुगेर किन्ने गर्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा पटके शैलीमा तस्करी पनि हुनेगरेको छ । तस्करी नियन्त्रणमा सीमा सुरक्षामा खटिएकाहरू सक्रिय हुनुपर्छ । तर, सीमाका जनताले घरायसी प्रयोजनका लागि सीमापारी र वारीबाट ल्याउने गरेका झोलापोका खोस्ने गतिविधि व्यवहारिक देखिँदैन । सिमानाकामा त्यस्ता ओसारपसार कानूनत वैध होइनन् तर व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान नदिँदा समस्याहरू पक्कै आउँछन् ।
खतरनाक परिणाम
यसै पनि तराईका जिल्लाहरूको केन्द्रतर्फ हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । केन्द्रमा बसेर नीतिनियम र कानून बनाउने गर्दा भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका जनताका लागि अव्यवहारिक भएको विगतको अनुभव छँदैछ । अव्यवहारिक र जनताको जनजीवनमा नकारात्मक असर पर्ने खालका नीति नियमले ल्याउने असन्तुष्टिले भविष्यमा सुरक्षा खतरा बढाउने खालका घटनाहरू विकास हुन सक्छन् । सीमाको अघोषित काँडेतारले केही किलोमिटरबीच बस्ने जनताको आर्थिक र सामाजिक कनेक्सनलाई रोक्न खोजे त्यस्ता काँडेतारहरु चुँडाल्ने खतरनाक घटनाहरू घट्न सक्छन् ।
सीमामा खटिएका सुरक्षानिकायलाई झोलापोकामा ध्यान दिन लगाउने तर मान्छेमा ध्यान दिन नलगाउने प्रवृत्ति उत्तिकै घातक छन् । देशमा गैरकानूनी तरिकाले रोहिंग्याहरु कति पसे कति । भारतसँगको सीमा नाकाबाट तेस्रो देशका नागरिकहरु गैरकानूनी रुपमा नेपाल प्रवेश गरेको घटनाहरू धेरै छन् । मान्छेलाई निगरानी गरेको, प्रवेशमा कडाइ गरेको भए त्यस्ता गैरकानूनी आप्रवासीहरू हुने थिएनन् । मान्छेले बोकेको झोलापोकामा मात्र ध्यान दिने प्रवृत्तिले उल्टै सीमाका जनतामा सरकारप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश बढाइरहेको छ ।
यसै पनि भारतसँगको सिमानाकामा काँडेतार र पर्खाल लगाउने कुरा गर्नेहरू काठमाडौंलगायत पहाडका शहरी क्षेत्रमा लोकप्रिय भइहाल्छन् । उनीहरूलाई त्यसको भविष्यमा पर्नसक्ने गम्भीर परिणामको ख्याल हुँदैन । अहिले बालेन सरकारले पनि राष्ट्रवादी देखिन भारतसँगको सीमामा कडाइ गर्दै लगेको छ । जनस्तरको सम्बन्धलाई बिथाल्ने खोज्ने यस्ता कदम आर्थिक लाभका लागि मात्र होइनन् । यो त नेपाल र भारतबीचको जनस्तरको कनेक्सन कमजोर पार्ने रणनीतिक उद्देश्यले आएको देखिन्छ । नेपाली जनतालाई महँगीको भारी बोकाएर कथित राष्ट्रवादी बन्न खोज्नेहरूका लागि यस्ता कदम महँगो पर्न सक्छ ।
