सरकारले ६३ साल यताका राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेपछि चौतर्फी आशा पलाएको छ । तथापि, यस अघि पनि अनेकौँ छानबिन आयोग बने पनि त्यो प्रतिवेदनमुखी मात्रै बन्ने परम्परा रहेको हुँदा यो आयोगप्रति पनि आम आशंका कायम नरहेको होइन ।
तर, अहिलेको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार फरक पृष्ठभूमिबाट आएकाले यसले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने आम जनअेपक्षा छ । जेनजी विद्रोहको बलमा भएको निर्वाचनमार्फत सत्तारोहण गरेको रास्वपाको मुख्य म्यान्डेट नै सुशासन कायम गर्ने हो । जेनजी विद्रोह भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त देश बनाउनैका लागि भएको थियो । त्यसकै उपज भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहले तत्कालीन केपी ओली सरकार अपदस्थ गरेको थियो ।
त्यही जेनजी विद्रोहलाई स्वामित्व ग्रहण गर्दै रास्वपा चुनावमा होमिएर दुई तिहाइ मतसहित सरकारको नेतृत्व गरेको छ । अब जेनजी विद्रोहको भावना कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि वर्तमान सरकारकै काँधमा रहेकाले त्यसमा कडाइका साथ लाग्नुपर्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गराउने अभिभारालाई प्राथमिकता दिएर नलाग्ने हो भने जेनजी विद्रोहको म्यान्डेट पूरा हुँदैन ।
देश विकासको मुख्य बाधक भनेकै भ्रष्टाचार हो । हरेक शासक एवं प्रशासकको नियमित आम्दानी बाहेक पदीय शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अकुत सम्पत्ति ककुम्लयाउने प्रवृत्तिल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको साख गिरेको छ । विगतदेखि सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि बढाउँदै लगेको छ ।
राजनीतिक दलका नेता मात्रै होइन, कर्मचारी प्रशासन, न्यायालय, सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका अन्य निकाय पनि भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैनन् । यही कारणले गर्दा नै देशमा पटक पटक विद्रोह समेत भएको छ । हालसालैको जेनजी विद्रोह र विगतको माओवादी आन्दोलनको मुख्य मुद्दा पनि भ्रष्टाचार नै हो । त्यसका लागि हजारौंले आफ्नो ज्यान दिएका छन् ।
यसअघि पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनेकौँ कदम चाल्ने घोषणा गरिए पनि ती कार्यान्वयन भएर परिणाममुखी हुन नसकेको दृष्टान्त हाम्रो सामु छ । विगतमा पनि यस्तै आयोग गठन गरिए पनि त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको दृष्टान्त रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा पाएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । स्वयं अख्तियार प्रमुखले नै नीतिगत भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न नसकेको निरीहता सार्वजनिक रूपमै पोखेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठक लगायत अन्य क्षेत्रबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिनका लागि अख्तियारकै पहुँच नहुनु निकै दुखद कुरा हो ।
राज्यैकै निकायको अनुसन्धानको दायरा भन्दा बाहिर रहेका नीतिगत भ्रष्टाचारलाई यो सम्पत्ति छानबिन आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अलगै कार्यविधि बनाएरै भए पनि नवगठित सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्ण अधिकार दिँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रति निर्ममतापूर्वक कदम चाल्न जरुरी छ । कसै प्रति राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराखेरै निष्पक्ष र तटस्थताका आधारमा राज्यका उच्च पदमा पुगेका सबै राजनीतिक, प्रशासनिक एवं अन्य सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी दण्डित गर्न आवश्यक छ ।
विगतदेखि राज्य विरुद्ध भएका अनेकौँ राजनीतिक आन्दोलन र भर्खरैको जेनजी विद्रोहको म्यान्डेट पूरा गर्न पनि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशिलताको नीति अपनाएर तीव्रताका साथ अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाएर सुशासन कायम गर्न सके मात्रै राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुने छ । अहिलेको दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रशस्त अवसर छ । बालेन सरकारले त्यो अभिभारा पूरा गरे जेनजी विद्रोह र त्यसअघिका राजनीतिक आन्दोलनले पनि सार्थकता पाउने छ ।
