सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको नाममा राज्यले घरबारबिहीन नागरिकको आँगनमा डोजर नचाएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नु अत्यन्तै दुःखद विषय हो । नेपालमा सुकुम्वासी समस्या निकै गहिरो र चिन्ताजनक छ । यद्यपि, यो केवल संरचना हटाउने काम होइन, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध कस्तो बन्दै गएको छ ? भन्ने प्रश्नको जीवित उदाहरण हो । जब राज्यले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दा मानवीय संवेदनशीलता गुमाउँछ, तब त्यो कानुनको शासनभन्दा पनि शक्ति प्रदर्शनको अभ्यासजस्तो देखिन थाल्छ ।
उसो त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बसोबासको सुनिश्चितता दिनु हो । जुन प्रक्रियाको थालनी भएजस्तो लाग्छ । नेपालमा जमिनको स्वामित्व र उपयोगको प्रश्न कहिल्यै पनि केवल कानुनी विषयमा सीमित रहेन । पञ्चायती शासनकालदेखि नै जमिन सधैँ शक्तिको पहुँच, वर्गीय प्रभाव र राज्यसत्तासँगको निकटतासँग गाँसिएको विषय बन्ने गरेको छ ।
हिजो सार्वजनिक प्रयोजन र संघसंस्थाका नाममा हस्तान्तरण गरिएका जमिनहरू धेरैजसो अवस्थामा पारदर्शी थिएनन् । त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीय जनताको ऐतिहासिक हकलाई बेवास्ता गरियो, उनीहरूको आवाज दबाइयो र कमजोर कानुनी पहुँचका कारण उनीहरूले आफ्नो अधिकार जोगाउन सकेनन् ।
यसरी सुरु भएको अन्याय केवल इतिहासको एउटा अध्यायमा सीमित रहेन । यसको प्रभाव आजसम्म पनि समाजको गहिराइमा जीवित छ । खनजोत गरेर, जंगल फाँडेर, खोलानाला मिलाएर बसोबासयोग्य बनाइएको जमिनमा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका मानिसहरूलाई कानुनी कागजको अभावमा गैरकानुनी भन्नु न्यायको संकुचित व्याख्या हो ।
स्वामित्वको प्रश्न केवल लालपुर्जा वा अभिलेखमा सीमित हुँदैन । त्यसमा श्रम, समय र सामाजिक मान्यता पनि जोडिएको हुन्छ, जसलाई राज्यले नजरअन्दाज गरिरहेको देखिन्छ । आजको सन्दर्भमा अतिक्रमण भन्ने शब्द आफैँमा विवादित देखिन्छ । राज्यले कागजका आधारमा जसलाई अवैध भन्छ, त्यो जमिनमा सयौँ परिवार पुस्तौंदेखि बसोबास गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो श्रम, पसिना र जीवनका स्मृतिहरू गाँसेका हुन्छन् । उनीहरूका लागि त्यो जमिन केवल भौतिक सम्पत्ति होइन, अस्तित्वको आधार हो । तर राज्यको नजरमा लालपुर्जा नभएको कारण उनीहरू अवैध बासिन्दा बन्छन् ।
के कागजी स्वामित्व नै एकमात्र वैधताको आधार हो ? यदि त्यस्तो हो भने, इतिहास र सामाजिक यथार्थलाई कहाँ राख्ने ? अर्कोतर्फ, राज्यकै नजिक रहेका शक्तिशाली समूहहरूद्वारा गरिएका ठूला स्तरका अतिक्रमणहरू प्रायः कानुनी प्रक्रियाको आवरणमा सुरक्षित हुन्छन् । अर्बौँ मूल्यका सार्वजनिक जमिनहरू निजी प्रयोगमा ल्याइएका उदाहरणहरू नयाँ होइनन् ।
ती संरचनाहरूलाई कहिले लिजको नाममा, कहिले नीतिगत निर्णयमार्फत वैधता दिइन्छ । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुँदैन । बरु शक्ति, पहुँच र प्रभावका आधारमा त्यसको प्रयोग फरक–फरक हुन्छ । यही असमानता नै समाजको गहिरो असन्तोषको जड बनेको छ ।
पछिल्लो समय शहरीकरणको तीव्रता र जमिनको बढ्दो मूल्यले यो समस्या झनै जटिल बनाएको छ । काठमाडौं जस्ता सहरहरूमा जमिन केवल बसोबासको साधन मात्र नभएर आर्थिक लाभको स्रोतमा रूपान्तरण भएको छ । यही कारणले शक्तिशाली वर्ग र संस्थाहरूको ध्यान सार्वजनिक वा विवादित जमिनतर्फ केन्द्रित भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सुकुम्वासी र न्यून आय भएका समुदायहरूमा परेको छ ।
सतही रूपमा हेर्दा यो कानुन कार्यान्वयन र शहरी व्यवस्थापनको प्रयास जस्तो देखिए पनि, गहिरो विश्लेषण गर्दा यसले सामाजिक न्याय र मानवअधिकारका गम्भीर प्रश्नहरू उठाउँछ । किनकि कुनै व्यक्तिलाई उसको बसोबासबाट हटाउनु केवल घर भत्काउनु मात्र होइन, उसको जीवनयापन, रोजगारी र सामाजिक संरचनामाथिको प्रहार पनि हो ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले कानुनी दायराभन्दा माथि उठेर मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । पुनर्वास, व्यवस्थित बसोबास र चरणबद्ध समाधानबिना गरिएको कुनै पनि कारबाही दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान होइन, बरु नयाँ संकटको सुरुवात हो ।
इतिहासले देखाइसकेको छ कि जब राज्यले एक वर्गलाई निरन्तर बेवास्ता गर्छ र अर्को वर्गलाई संरक्षण दिन्छ, तब समाजमा विद्रोहको आधार तयार हुन्छ । नेपालकै विगतका राजनीतिक आन्दोलनहरू यसका प्रमाण हुन्, जहाँ सामाजिक र आर्थिक असमानताले नै ठूलो राजनीतिक रूप लिएको थियो । यदि आज पनि राज्यले त्यही असन्तुलित अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छ भने, असन्तोष फेरि कुनै न कुनै रूपमा सतहमा आउनु अस्वाभाविक हुनेछैन ।
यदि, राज्य अभिभावक हो भने, उसले आफ्ना नागरिकलाई संरक्षण र सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्नुपर्छ, न कि उनीहरूलाई घरविहीन बनाउने । आजको प्रवृत्तिले राज्यलाई अभिभावकभन्दा दमनकारी शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने खतरा बढाएको छ ।
यदि जमिनसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्ने नै हो भने केवल कानुनी प्रश्न नभई सामाजिक न्यायको मुद्दाका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको यथार्थ तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरूलाई व्यवस्थित पुनर्वासको योजना बनाइनुपर्छ ।
सत्ताको आडमा वर्षौँदेखि सार्वजनिक जग्गामा मोजमस्ती गरिरहेका ठूला अतिक्रमणकर्ता माथि पनि समान रूपमा कानुन लागू गरिनुपर्छ । राज्यको वास्तविक शक्ति कमजोरमाथि कठोर भएर होइन, शक्तिशालीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएर र कमजोरलाई संरक्षण दिएर देखिन्छ ।
यदि यो सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने नयाँ नेपालको सपना केवल नारामै सीमित रहनेछ । अझ भयावह कुरा त के हो भने, यही असन्तुलनले भविष्यमा फेरि अर्को असन्तोष र संघर्षको बीउ रोप्नेछ, जसको परिणाम राज्य स्वयंले धान्न गाह्रो पर्नेछ ।
जमिनको प्रश्न केवल भौतिक स्रोतको वितरण मात्रै होइन, यो समाजको चरित्र निर्धारण गर्ने प्रश्न हो । आखिर हामी कस्तो समाज चाहन्छौँ ? शक्तिशालीको हित सुरक्षित गर्न कमजोरलाई दबाउने वा सबै नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ? यदि न्यायपूर्ण समाजको कल्पना गर्ने हो भने, वर्तमान नीतिहरूमा गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक छ ।
विकासको वास्तविक अर्थ ठूला संरचना निर्माण मात्र होइन, सबैभन्दा कमजोर नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो । जबसम्म गरिब र सुकुम्वासी समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि विकास पूर्ण र दिगो हुन सक्दैन ।
अतः सत्ता र शक्तिको आडमा वर्षौँदेखि हुर्किँदै आएको बिचौलिया प्रवृत्ति, भुमाफियाको जालो र योजनाबद्ध अतिक्रमणको कथा आज आएर केवल कानुनी विषय मात्र नभएर न्याय र अन्यायको स्पष्ट रेखा कोर्ने संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ ।
नक्कली सुकुम्वासीको आवरण ओढेर सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने, राज्यलाई नै चुनौती दिने र वास्तविक पीडितको अधिकारमाथि डाका हाल्ने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनै पर्छ। सत्ताको संरक्षणमा फस्टाएका यस्ता हुकुम्बासीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु, उनीहरूको अवैध संरचना हटाउनु र गलत अभ्यासमाथि निर्मम प्रहार गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
यसैबीच, राज्यले कहिल्यै नबिर्सनु पर्ने अर्को सत्य के हो भने, यो देशमा अझै पनि असली सुकुम्वासी छन्, जसको जीवन संघर्षले भरिएको छ । जसले राज्यको बेवास्ता सहेर पनि इमानदारीपूर्वक बाँचिरहेका छन् । उनीहरूलाई एउटै डोरीले बाँधेर अपराधीकरण गर्नु न्याय होइन, बरु अर्को अन्याय हो ।
त्यसैले नक्कलीको नाममा असलीलाई विस्थापित गर्ने होइन, बरु पहिचानको स्पष्टता, वर्गीकरणको पारदर्शिता र वितरणको न्यायपूर्ण प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीलाई सम्मानसहित स्थायी समाधान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
