अमेरिकाका लागि नेपाल रणनीतिक मैदान

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालप्रति अमेरिकाको चासो उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको मात्र होइन, यसलाई एसियाकै रणनीतिक क्षेत्रको रुपमा प्रभाव बढाउने संकेत देखाएको छ । बालेन सरकार बनेयता छोटो अवधिमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको लगातार नेपाल भ्रमणले दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने र रणनीतिक क्षेत्रअन्तर्गत नेपाललाई महत्वपूर्ण बिन्दुका रूपमा हेर्न थालिएको स्रोतले बताएको छ ।

ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोरले नेपाल भ्रमणको क्रममा एभरेष्ट बेस क्याम्पमा उडाएको अल्ट्रा एक्स जेन–२ नामक ‘अमेरिकन ड्रोन’को विषयमा पनि नेपालभित्र र बाहिर ठूलै बहस भएको छ । निषेधित क्षेत्र मानिने उक्त ठाउँमा उनले ड्रोन उडाएपछि यो विषयले चर्चा पाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका विशेष दूत सर्जियो गोर बिहीवार काठमाडौं आएर फर्केका छन् ।

यसअघि वैशाख ७ गते अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक विदेशमन्त्री समिर पल कपुर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । दुई साताभित्रै भएका यी दुई उच्चस्तरीय भ्रमणले अमेरिका–नेपाल सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढ्ने संकेत दिएको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा भएपनि उनीहरूले परराष्ट्रलाई दिएको सन्देश अनुसार यसै वर्षभित्र स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

तर सरकारले यसलाई कसरी लिएको छ भन्नेमा कुनै धारणा बाहिर आएको छैन । अमेरिकीहरुले सैन्य कुटनीतिमार्फत यसलाई अघि बढाउन खोजेका बुझिन्छ । काठमाडांैमा रास्वपाका सभापति रवि लामछिानेलाई भेटेका गोरले सुरक्षा, विकास र नीजि क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न अमेरिका तयार रहेको बताएका थिए । गोरले सुरक्षा मामिला पनि जोडेको कारण एसपीपी नै हो भन्ने बुझिन्छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार कपुरको भ्रमण मुख्यतः प्रविधि, लगानी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य विस्तारमा केन्द्रित थियो ।

नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपाली र अमेरिकी व्यवसायीहरूबीच साझेदारीका सम्भावना खोज्ने प्रयास गरिएको र त्यसले द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने विश्वास अमेरिकाले लिएको छ । गोरको भ्रमणलाई पनि सोही प्रयासको निरन्तरता मानिएको छ । तर गोरले व्यक्त गरेको नेपालको सुरक्षा र विकास भन्ने शब्दलाई यहाँका कुटनीतिज्ञहरुले अर्थपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

भूराजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका नेपाललाई केवल द्विपक्षीय साझेदारका रूपमा मात्र नभई भारत र चीनजस्ता उदाउँदा शक्तिहरूलाई नजिकबाट नियाल्न सकिने रणनीतिक स्थानका रूपमा हेर्न थालेको छ ।

दक्षिण एसियामा हालसम्म प्रत्यक्ष सैन्य वा रणनीतिक उपस्थिति न्यून रहेको अमेरिकाले अब आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारीमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ। अमेरिकी ‘अमेरिका फस्र्ट’नीतिअन्तर्गत परम्परागत वैदेशिक सहयोगभन्दा व्यापार र लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यही नीति अनुरूप नेपालसँगको सम्बन्ध पनि पुनःसंरचना गर्ने प्रयास भइरहेको छ। एमसीसी परियोजनासँगै निजी क्षेत्रको लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यापार विस्तारमा जोड दिन थालिएको छ ।

नेपाललाई डिजिटल र प्रविधि क्षेत्रको उदीयमान बजारका रूपमा लिँदै अमेरिका सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र साइबर सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन इच्छुक देखिएको छ । यसको उद्देश्य नेपालको पूर्वाधारमा कुनै एक शक्ति राष्ट्रको प्रभाव एकाधिकार हुन नदिनु रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपालमा लगानी वातावरण सुधार, कानुनी संरचना परिमार्जन, सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा अमेरिकी पक्षले चासो देखाउँदै आएको छ । अमेरिकी विपदेशमन्त्री कपुरको भ्रमणका क्रममा नेपाली मन्त्रीहरूसँग यिनै विषयमा छलफल भएको थियो भने गोरको भ्रमणमा पनि यी एजेण्डाले निरन्तरता पाएको बताइएको छ । साथै, नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापार ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्ने अमेरिकी रुचि पनि देखिएको छ ।

भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कार्गो हबका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव यसअघि आएको थियो। यद्यपि, यसमा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनका कारण विभिन्न अवरोधहरू देखिएको बताइन्छ । अमेरिकाको रणनीति अब प्रत्यक्ष सैन्य उपस्थितिभन्दा आर्थिक, प्राविधिक र कूटनीतिक माध्यमबाट प्रभाव विस्तार गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । दक्षिण एसियामा प्रत्यक्ष उपस्थिति कमजोर भएको अवस्थामा नेपाललाई एउटा ‘रणनीतिक प्रवेश बिन्दु’बनाउने प्रयास हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

चीनले बिआरआइको माध्यमबाट छिमेकी देशसहित अन्य देशसँग जोडिँदैछ । उसले आफूसँगै अरु देशलाई पनि बिकासको साझेदार बनाएर मित्रतापूर्ण तरिकाबाट अगाडि बढिरहेको छ । कतिपय देशले यसबाट निकै लाभ लिइरहेका छन् । नेपालले सन २०१७ मा चीनसँग बिआरआईमा सम्झौता गरिसकेर पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । जसले गर्दा पनि नेपालमा अमेरिकी प्रभावलाई कायमै राख्न चाहेको देखिन्छ ।

एमसीसीको विषयमा छिमेकी चीनले विरोध गर्दै आए पनि संसदबाट उक्त प्रस्ताव पास भएपछि ‘एमसीसी’ विवादमा आएको थियो । अब‘एमसीसी’लाई अमेरिकाले आफ्नो एजेण्डा बनाएको कारण बालने सरकारले के गर्छ भन्ने जिज्ञासा छ । ट्रम्पका विशेष दूत गोरलाई समेत प्रधानमन्त्री बालेनले नभेटेपछि एसपीपी पास हन्छ वा हुन्न भन्न सकिन्न । यो सरकारलाई अमेरिकी समर्थित रहेको बाहिरी हल्ला चले पनि ट्रम्पकै विशेष दूतलाई प्रधानमन्त्रीले नभेटेको अर्थपूर्ण मानिएको छ ।