काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको बहस एकपटक मात्र होइन पटक पटक उठ्ने गरेको छ । सरकारमा अलि बलियो उपस्थिति हुने बित्तिकै शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै राज्य आतंक खडा गर्ने प्रचलनले शक्ति सन्तुलनको बहस पटक पटक उठ्ने गरेको हो । अहिले यो बहसको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह रहेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरबाट राजनीतिमा उदाएका शाह पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव विस्तार गर्दै दुई तिहाइ सरकारको प्रधानमन्त्री बने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १ सय ८२ सिटमा जीत हात पारेपछि प्रधानमन्त्री बनेका बालेन केन्द्रीकृत शक्ति अभ्यासमा लागेका हुन् ।
यसको पहिलो उदाहरण सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा लेखनमा देखिएको थियो । अत्यन्त ढिलो गरी प्राप्त सूचना अनुसार मुख्यसचिव सुमन अर्यालको संयोजकत्वमा लेखिनु पर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुदीप ढकालले ल्याएर दिएको मस्यौदालाई सरकारी रूप दिनु परेको थियो । ‘मुख्यसचिव सुमन अर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारिरहेको र सबै मन्त्रालयका सचिवहरिसँग सुझाव मागिरहेको बेला उनै ढकालले नीति तथा कार्यक्रम भन्दै अर्को मस्यौदा दिएका थिए’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले भने ।
प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाहको उदय परम्परागत दलहरूका लागि अप्रत्याशित थियो । प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशको नेतृत्व सम्हालेपछि उनले प्रशासनिक सुधार, कर संकलन, अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान, र सेवा प्रवाहमा कडाइ ल्याउने जस्ता कदम चाल्ने भन्दै सरकारी कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो सचिवालयलाई ‘एक्टिभ’ बनाएका छन् । उनले हरेक मन्त्रालयमा आफ्नो छुट्टै टिम राखेर अनुगमन गरिरहेका छन् भने सबै मन्त्रालयको निर्णयहरूमा आफ्नो टिम मार्फत हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । जसले गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीहरूको अपनत्व रहेको छैन ।
सरकार बनेको दुई महिना पुग्न लाग्दा सबै प्रकारका शक्तिशाली संरचनाहरू आफ्नो मातहतमा ल्याउन चाहिरहेका छन् । उनले केही दिन अघि मात्रै गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएका छन् । सूचनाको स्रोत बलियो बनाउने र राजनीतिक दलका नेताहरूको सूचना संकलनका लागि विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याएका हुन् । विगतमा पनि यो अभ्यास केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । बालेन्द्र शाह यतिबेला ओलीको फ्लोर्सको रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । विश्वका केही शक्तिशाली मुलुकहरूले गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर सूचना लिने र विपक्षीमाथि प्रहार गर्ने गर्छन् । बालेन शाहले पनि यो अभ्यासलाई पछ्याउन खोजेका छन् ।
जसले गर्दा नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक धारबाट उदाएका प्रधानमन्त्री शाह देशको शासन प्रणाली, शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे गम्भीर बहस सुरु हुनुमा उनको दुई महिने कार्यकाल नै पर्याप्त छ ।
असफलता हात लागेपनि आफ्नो सचिवालय मार्फत कडा निर्णय गर्न लगाउने, प्रशासनिक नियन्त्रण र जनसमर्थनलाई आधार बनाउँदै उनी शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख भैसकेका छन् । उनको कार्यशैली र प्रभावले प्रशासन क्षेत्र पूर्ण आतंकित छ भने नीति–निर्माण वृत्तमा ठूलो असन्तुष्टि सुरु भएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूले राजीनामा दिन थालेका छन् भने मुख्यसचिव स्वयं पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद् सामूहिक जिम्मेवारीमा आधारित हुन्छ भन्ने तथ्यलाई नै बिर्सेका छन् । बलियो व्यक्तिगत छवि भएका नेतृत्वका कारण निर्णय प्रक्रिया एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा मन्त्रीहरूको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता घट्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार केन्द्रित हुने,नीति निर्माणमा बहस र सहमति प्रक्रिया कमजोर हुने गर्छ । यसबाट पूर्णतः लोकतान्त्रिक अभ्यास जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
शक्ति केन्द्रीकरणको प्रभाव संघीय संरचनामा पनि देखिएको छ । नेपालको संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड गरिएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा केन्द्रको प्रभाव बढ्दै जान्छ। शाहले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कडा नियन्त्रण अपनाए भने प्रदेश र स्थानीय तहसँग अधिकारको द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गरिएको छैन ।
विशेषगरी बजेट, योजना र प्रशासनिक निर्णयमा केन्द्रको हस्तक्षेप बढेमा संघीयताको मर्म कमजोर हुन्छ । जनसमर्थनको बलियो आधारमा बनेको सरकारले जनसमर्थनकै आधारमा बनेका संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाइएमा त्यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रलाई नै असर गर्न सक्नेछ।
लोकतान्त्रिक दलहरू अंकगणितीय रूपमा कमजोर बनेका बेला सरकारले मनलाग्दी गरेमा त्यसको क्षति जनताले नै भोग्नुपर्नेछ । दलहरू आन्दोलित हुने र सरकार दमनमा उत्रिने हो भने जनताले दुःख पाउने बाहेक अर्को कुनै उपलब्धि हुनेछैन ।
सरकारले कस्तो नीति लिँदै छ भन्ने सार्वजनिक नहुनु, संसद्मार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद नगर्नु, निर्णयको जानकारी नदिने जस्ता अभ्यासले पारदर्शिता ओठे नारामा सीमित भएर औपचारिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने जोखिम बढेको देखिन्छ । यसले विपक्षी दलहरूसँग टकराबको अवस्था निम्त्याउँछ ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफूलाई परम्परागत दलीय संरचनाभन्दा बाहिरको नेतृत्व ठानेमा संसद्मा आफ्नो बाहेक अन्य दलहरूको समर्थन जुटाउने, विधेयक पारित गराउने कार्यमा चर्को विरोध खेप्नुपर्ने हुन्छ ।
दुई महिनाको अवधिमा संवैधानिक सीमा नाघ्ने जोखिम बढेको छ । न्यायिक हस्तक्षेपको सम्भावना बढ्दै गएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले यसको संकेत गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको भूमिका हेर्दा शक्ति केन्द्रीकरण र लोकतान्त्रिक सन्तुलनबीचको बहस अझै बढ्ने देखिएको छ ।
सरकार बनेको दुई महिनाको अवधिमा जे देखियो त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका लागि शुभ संकेत होइन । चरम दलीयकरण अन्त्य गर्ने नाममा सरकार ‘चरम केन्द्रीकृत शासन शैली’ तिर अघि बढ्दै छ । यो शैलीले देशलाई अधिनायकवाद तिर लैजाने खतरा बढेको छ ।
करिब १६ सय राजनीतिक नियुक्तिलाई खारेज गरेर अघि बढेको सरकार पुरानै पारामा नियुक्ति दिलाउन खोज्दै छ । प्रधानमन्त्रीले चरम दलीयकरण हटाउने संकेत गरेको विषयलाई केही हदसम्म सकारात्मक मान्न सकिए पनि पुरानै शैलीको निरन्तरतालाई उपयुक्त कदम मान्न सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको रूपमा कम बोल्नु र बोल्दै नबोल्नुमा धेरै अन्तर छ । कम बोल्ने र काम बढी गर्ने प्रधानमन्त्री हुँदा देशलाई कुनै हानि हुँदैन । तर, ‘बोल्दै नबोल्ने’ प्रधानमन्त्री भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
कम बोल्नु र बोल्दै नबोल्नुमा आकाश–जमिनको फरक छ । बोल्दै नबोल्ने, संसद्लाई सम्बोधन नै नगर्ने, र राष्ट्रपतिले बोलिरहँदा बिचमै हिँडिदिने जस्ता व्यवहारले प्रधानमन्त्री शाहमा चरम अभिमान र घमन्ड देखिन थालेको आभास सर्वत्र फैलिएको छ ।
स्वाभिमानी हुनु राम्रो हो, तर घमन्डी हुनु मुलुक र आफ्नै लागि घातक हुन्छ । इतिहास साक्षी छ—अभिमानीहरूको ढिलो या चाँडो पतन निश्चित हुन्छ । प्रधानमन्त्री शाहमा देखिएको बढ्दो अभिमानले छवि बिगार्दै लगेको छ । हिजो चुनाव जितेपछि मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने आम नागरिकहरू नै आज ‘कतै गलत मानिस त छानिएनछ’ कि भन्दै आशंका गर्न थालेका छन् । यो किमार्थ राम्रो संकेत होइन । दुई महिनाको अवधिमा शहरमा नारा जुलुस लाग्नु र जनताले अपेक्षा गरेका कतिपय कामहरू नहुनुले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बिस्तारै फरक आउँदै छ ।
सेनाको सुरक्षा घेरामा प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि नखटाउन मौखिक आदेश दिएका छन् । उनले आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपाली सेना मात्रै खटिने भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई मौखिक आदेश दिएका हुन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था आएपछि सरकारले प्रधानमन्त्रीको मूल अंगरक्षकको रूपमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउँदै आएको थियो ।
खासगरी दरबार हत्याकाण्डपछि सरकारले प्रधानमन्त्रीको मूल सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने गरको हो । जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा नेपाली सेनाले हस्तक्षेप गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूलाई सेनाले खटाएको पिएसओले कतै पनि निस्कन नदिएको गुनासो गर्दै आएका थिइन् । अहिले पनि बालुवाटारको सबै सुरक्षा व्यवस्था नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
पछिल्लो एक साता यता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपाली सेना प्रयोग गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सुरक्षाका लागि भनेर सेनाले छुट्टै अधिकृत र जवानहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार सेनाले नै सुरक्षा दिइरहेको भएपनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निजी सुरक्षा भने अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले हेर्दै आएको छ ।
अहिले भने सेनाको सुरक्षा टोलीले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट खटिएको टोलीलाई प्रधानमन्त्री निकट पनि जान दिएको छैन । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले सेनाको मात्रै स्कटिङ लिएको कुरा चर्चामा छ । जो ३२ वर्ष यताकै दुर्लभ विषय हो । सुरक्षा स्रोतका अनुसार, अहिले वालुवाटारमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी माथि नै निगरानी गरिएको छ ।
