नेपालमा भूमि एवं सुकुम्बासीको समस्या विगत लामो समयदेखि व्याप्त छ । यसको समाधान गर्ने भन्दै गठन गरिएका अनेकौँ आयोगले पनि प्रभाकारी काम गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरताले पनि भूमि एवं सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न गठित कुनै पनि आयोगले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नसक्दा यो समस्या कहिल्यै नसुल्झिने जस्तो देखिएको छ ।
यस अघिको सरकारले पनि भूमिहीन एवं सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरे पनि त्यसले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएन । अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्दै बसेका भूमिहीन एवं सुकुम्बासीलाई देशभरबाट हटाउन सुरु गरेको छ । यद्यपि, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै तत्कालका लागि रोक लगाएको छ ।
अघिल्लो सरकारले भूमिहीन एवं सुकुमबासीका समस्या समाधान गर्न गठित भूमि समस्या समाधान आयोग पनि बालेन सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको छ । देशभरका सुकुमबासीको समस्या, त्यसको दीर्घकालीन समाधान र अहिलेको सरकारको सुकुमबासी उठीबास लगाउने कदमका विषयमा केन्द्रित रहेर उनै विघटित भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरि प्रसाद रिजालसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या कहिल्यै नसुल्झिने समस्या हो ?
यसअघि पनि भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न असंख्य आयोगहरू बनेका हुन् । २०७२ को संविधानले भूमि र आवासलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । खाद्य सम्प्रभुतादेखि शिक्षा र स्वास्थ्य पनि त्यसै अन्तर्गत पर्दछन् ।
हरुवा, चरुवा र कम्लरी लगायत अन्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । २०७६ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्न भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो । तत्कालीन अध्यक्षले यसको नियमावली बनाएर काम अघि बढाउँदै जाँदा नेकपा विभाजनपछि सरकार परिवर्तन हुँदा अर्को सरकारले हटाएको थियो ।
मेरो नियुक्ति पनि यसअघिकै ओली सरकारले गरेको हो । तीन वर्षे कार्यादेशसहित आवश्यक परे दुई वर्ष थप्ने भनिए पनि जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारले हटाउन पुग्यो । फेरि अदालतले काममा फर्काएको थियो । तर, पछिल्लो अध्यादेशले पदमुक्त भएका छौँ । यद्यपि, न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया अदालतमा विचाराधीन छ । नेपालमा भूमिको समस्या समाधान हुन नसक्नुको मूल कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नसक्दा भूमिसम्बन्धी समस्या पनि सल्टिन सकेको छैन ।
यहाँको कार्यकालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि केके काम भए ?
हामीले करिब पाँच लाख भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने गरी गृहकार्य थालेका थियौँ । देशभरबाट लगत सङ्कलनको काम गरिरहेका थियौँ । कानुन निर्माणका लागि पनि भूमि ऐन नवौँ संशोधनका लागि विधेयक दुवै सदनमा टेबल भएका थिए । तर, पछिल्लो जेनजी विद्रोहले विकसित नयाँ घटनाक्रमले त्यो सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । कर्मचारी नियुक्तिदेखि देशभरका स्थानीय तहबाट लगत संकलनका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर लालपुर्जा वितरणको तयारीमा लाग्दै गर्दा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले सबै ठप्प हुन पुग्यो ।
कस्तो मापदण्डको आधारमा भूमिहीन एवं सुकुमबासी पहिचान गर्दै लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी थाल्नुभएको थियो ?
हामीले स्थानीय सरकारमार्फत नै देशव्यापी लगत सङ्कलनको काम अघि बढाएका थियौँ । भूमिहीनको लगत संकलन स्थानीय स्तरबाटै गर्ने गरिन्छ । जिल्ला तहका संरचनाले भूमिहीनको पहिचान गर्ने काम वडा तहमै गर्न लगाएको थियो ।
जिल्लामा ९ सदस्यीय भूमि आयोग हुन्छ । बाँकी कार्यकारी काम त स्थानीय सरकारले नै गर्दछ । साउनको ३० गते अन्तिम सूचना जारी गर्दै छुटेकालाई सम्पर्क गर्न आह्वान गरेका थियौँ । केन्द्रले सूचना जारी गरेपछि भूमिहीनहरूले वडामा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । ती निवेदन पालिकामा गएर त्यहाँबाट भूमि समस्या समाधान आयोगको सिस्टममा प्रविष्ट गर्ने गरिन्छ । त्यसपछि वडाले प्रमाणीकरणका लागि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने काम वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा अघि बढ्छ । पालिकामा पनि त्यस्तै समिति हुन्छ । कार्यपालिकाले त्यसको अन्तिम यकिन गर्दछ ।
त्यसपछि जिल्लाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दाबी विरोधको आह्वान गर्दछ । यो प्रक्रिया पूरा भएपछि व्यक्तिको जग्गा प्रमाणित गर्न जिल्ला भूमि आयोगले नापी टोली गठन गरेर जग्गा नाप जाँच गर्ने गरिन्छ । त्यसकै आधारमा आयोगले लालपुर्जा तयार गरेर स्थानीय सरकारमार्फत वितरण गर्दछ ।
लालपुर्जा प्राप्त गरेको सात दिनमै मालपोतमा गएर स्रेस्ता कायम गरिएपछि उहाँ जग्गा धनी हुनुहुन्छ । यो प्रक्रिया अलि लामो करिब सय दिनभन्दा बढीको हुन्छ । प्रदेश र केन्द्र सरकार सम्बन्धित व्यक्तिबारे जानकार नहुने भएकाले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसमा आयोगले सहयोग र सहजीकरण मात्रै गर्ने हो ।
हामी यही प्रक्रियामा अघि बढेका थियौँ । जेनजी आन्दोलनपछि असोजमा कार्की सरकारले आयोग विघटन गर्यो । तर सर्वोच्च अदालतले बहाल गरेपछि फेरि काम गर्ने तयारी गर्दै गर्दा चुनावी आचारसंहिता लाग्यो र काम गर्न सकेनौँ । अहिलेको बालेन सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरेपछि सबै काम अलपत्र बनेको छ ।
आयोगले यही प्रक्रिया अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, नवलपरासी पूर्व र पश्चिम लगायतका अन्य जिल्लामा भूमिहीन निक्र्योल गरी तीन लाख पुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गर्दै गर्दा हट्नुपरेको हो । सरकारले कर्मचारीलाई आयोगको काम नगर्न निर्देशित गर्यो । त्यसपछि काममा अवरोध हुँदै अन्ततः खारेजीको अवस्था निम्तियो ।
भूमिहीन सुकुम्वासीको आँकडा संकलन गर्न पनि भ्याउनु भएको थियो ?
हामीसँग १२ लाख २० हजार १९४ परिवारको निवेदन आएको थियो । त्यसमा ९९ हजार ३१९ भूमिहीन दलित, १लाख ८१, ५५६ भूमिहीन सुकुम्वासी र ९ लाख ३४ हजार ५६४ अव्यवस्थित बसोबासी निवेदन आएको थियो । यसको थप प्रमाणित गरेर अघि बढ्ने कार्ययोजना बनाएका थियौँ । ८४ साल असार मसान्तसम्म पाँच लाख पुर्जा बाँड्न खोजेका थियौँ । तर बदलिएको राजनीतिक परिघटनाले निर्दिष्ट काम सम्पन्न गर्न असमर्थ भयौँ । आयोगले एकीकृत बस्ती विकास आयोजना अनुरूप भूमिहीन र सुकुम्वासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
भूमिहीन एवं सुकुम्वासीको समस्यामा किन सधैँ राजनीतिकरण हुने गर्दछ ? अहिलेको सरकारले त्यसलाई निरूपण गर्ने प्रयत्न ग¥यो हैन ?
पहिलो कुरा भूमिसम्बन्धी समस्या छ भन्ने कुरा संविधानतः प्रस्ट छ । यसको समाधान गर्ने कुरा ७२ को संविधानले नै मार्गनिर्देशित गरेको छ । तर सरकार परिवर्तन भइरहने नेपाली राजनीतिको विडम्बनापूर्ण स्थितिको उपज पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाइएन । सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधान होइन, पछिल्लो समय व्यवस्थापन बिना लखेट्ने अमानवीय कार्यले सुकुम्वासी नै निर्मूल पार्न खोजेको छ ।
सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नका लागि बलप्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था किन निम्तियो होला ?
अहिलेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हामीले भूमि समस्या समाधान आयोगमा काम गर्दैगर्दा उहाँ महानगर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । ७९ भदौ ९ गते हामीले नगर प्रमुखका रूपमा उहाँसँग सम्झौता गरेका थियौँ । प्रक्रिया लामो रहेकाले बालेनजीले आयोगलाई काम गर्न दिनुभएन । अहिले भदौ २३ गतेको विद्रोहपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभएको छ । अहिलेको सरकारले गैरकानुनी तवरले बलजफ्ती काम गरिरहेको छ । उहाँ मेयर छँदा नै दलित, भूमिहीन एवं सुकुम्वासीको पक्षमा काम गरेर त्यसको उचित व्यवस्थापन गरौँ भन्दा उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको हो ।
तर, अहिले अनागरिक जस्तो व्यवहार गरेर सुकुम्वासीमाथि अमानवीय हरकत देखाउनु भएको छ । जति पनि सुकुम्वासी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै नेपाली हो । जनताको चित्कार उहाँलाई आनन्द लाग्दो रहेछ । सार्वजनिक जीवनमै नदेखिने उहाँको कार्य बिहानीले दिनको सकेत गर्दछ भनेझैँ हो । आगामी दिनमा जनतालाई आंतक सिर्जना गरेर निकुशंताउन्मुख शासन सञ्चालन गर्ने उहाँमा मनोदशा रहेको देखिन्छ । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।
नेपाली विदेश गयो भने पनि त्यहाँको स्थायी बासिन्दाको प्रमाणपत्र पाउँछ । तर आफ्नो देशमा वर्षौँदेखि बसेका नागरिकलाई बर्खा लागेको बेलामा टहरा भत्काएर लखेट्ने कार्य मानवीय संवेदनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । अझै सेना परिचालन गरेर गरिएको यस्तो अमानवीय कार्यको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । उहाँले सेना प्रयोग गरेर जनता आतंकति पार्ने जुन काम गर्नुभएको छ, यो मानवअधिकार र व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक विपरीतको कार्य हो । सबैले यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन जरुरी छ । हामी सामान्य मान्छेलाई घरबेटीले निकाल्नुपरे समेत पूर्व जानकारी गराउँछ । तर उहाँले बिना जानकारी लखेट्ने काम गर्नु भएको छ, त्यो नागरिकप्रति उत्तरदायी शासकले गर्न त के सोच्नै समेत सक्दैन ।
वर्षौँदेखिको यो भूमिसम्बन्धी समस्या कहिले समाधान होला ?
हामीले ८४ असार मसान्तसम्म सबै सक्थ्यौँ, नसके पनि सरकारलाई अवधारणा दिएर हामी बिदा हुन्थ्यौँ । संविधान प्रदत्त आवासको अधिकारबाट कोही पनि वञ्चित हुनुहुँदैन । थिए । मुलुकभर ९ लाख ३४ हजार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । त्यहाँका संरचना भत्काउँदा पनि राज्यकै क्षति हुने हो । सयौँ वर्षदेखि त्यही स्थानमा बसेकाहरूको भत्काउँदा राज्यले कति नोक्सानी व्यहोर्यो । अहिलेको सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर जतिसक्दो छिटो समाधानको पहल गर्नुपर्छ ।
बालेन सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्दै बसेकालाई हटाउने कार्यको कतिपयले साहसिक कदम भन्दै प्रशंसा पनि गरेका छन् नि हैन ?
हिजोका हाम्रा सरकार अस्थिर भए, पार्टी विभाजन भयो त्यहाँ हाम्रो कमजोरी भयो होला । विभिन्न सरकार परिवर्तन हुँदै अहिले मुलुकमा रास्वपाको सरकार बनेको छ । सरकारको काम जनतालाई आतंकित गर्ने होइन । नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने हो ।
देशभर भूमिहीनको अवस्था कस्तो छ ?
तराईदेखिपहाडसम्म भूमिहीनको समस्या विकराल छ । अझैँ बढी निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रमा खतरा छ । बाघ भालु प्यारो नागरिकमाथि चाहिँ उपेक्षा गर्ने राज्यको प्रवृत्ति निकै खतरनाक छ । भूमिसम्बन्धी समस्या कुनै स्थान विशेषको मात्रै समस्या होइन, यो देशव्यापी समस्या हो । पुस्तौँदेखि जनताले आफ्ना संरचना बनाएर देशभरका अधिकांश स्थानमा बसेको देखिन्छ ।
अब यो समस्या दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्न वर्तमान सरकारले के गर्नुपर्ला ?
कानुनमा केही कुरा अधुरा छन् । ती अपूर्ण कानुन बनाउनुपर्छ । अहिले सरकार कानुन निर्माण भन्दा पनि अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । अध्यादेश ल्याएर आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्त गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । हुन त दलीय व्यवस्थामा दलकै समर्थकले सरकारलाई सहयोग गर्ने हो, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । मध्यवर्ती क्षेत्रदेखि गौचरनमा बस्नेसम्मको समस्या समाधान गर्न पहिले कानुन बनाउनुप¥यो । मुलुकको लाखौँ जनसंख्या अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
राज्यलाई राजस्व तिरेर भोगचलन गरेको जग्गा उपलब्ध गराउने हो । उहाँहरूका कैयौँ संरचना त्यहाँ बनेका छन् , त्यसको संरचना भत्काउँदा राज्यलाई उल्टै घाटा हुन्छ । बरु त्यसलाई प्रयोग गर्न दिएर राज्यले कर असुल गर्नुपर्छ । तर सरकार त्यो दिशातर्फ अघि नबढेर आततायी तवरले विस्थापन गर्न खोजेको छ, जुन गैरजिम्मेवार र आततायी कार्य हो । पहिले विकल्प प्रदान गरेर मात्रै व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
उपत्यकाका अव्यवस्थित बसोबासीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो ? बालेन सरकार कहाँ चुक्यो ?
लोकप्रियताबादबाट उदय भएको शक्तिको प्रवृत्ति यस्तै हो । ज्यादती गरेर हुँदैन । सुकुम्वासी एवं भूमिहीनको व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा छ । तर वर्तमान सरकारले केन्द्रबाटै हस्तक्षेप गरेर बस्ती खाली गराएको छ । यो अधिनायकवादी शैली हो । यस्तो ज्यादती गर्ने शासकहरूको टिकाउ धेरै हुँदैन । यो त अधिकार एकातिर अर्कैले जबरजस्ती गर्ने मनोमानीपूर्ण कार्य हो । संसद अवज्ञा गर्नेदेखि, संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने सरकार प्रमुखबाट अरू के अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ? यो लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति होइन, आफ्नै सांसदलाई समेत बोल्न नदिने संस्कारले संसद्लाई अकर्मण्य बनाउँदै जनतामा आतंकको भरमा शासन सञ्चालन गर्ने अभीष्ट हो । अहिलेको यो सैनिक सरकार हो । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अहिले भने संसद्को उपेक्षा गर्दै जनमतको अवमूल्यन गरिएको छ ।
अब अन्तिम प्रश्न, यहाँको पार्टी एमालेमा आन्तरिक किचलो बढेको सुनिन्छ, त्यसैमाथि फेरि वाम एकताको चर्चा पनि चलेको छ नि ? के सम्भव होला ?
पार्टीमा अन्तर्विरोध, अन्तरसंघर्ष हुन्छन् । त्यो जीवन्त पार्टीमा अस्वाभाविक होइन । अहिलेको परिवेशलाई सबैले सूक्ष्म ढंगले हेर्दै समीक्षा गर्नुपर्छ । अब विगतका कमजोरी सच्याएर जनतासँग एकाकार भएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले वाम एकता भन्दा पनि रूपान्तरणको आवश्यकता हो । नेता मिलेर मात्रै हुँदैन, तलबाटै कार्यकर्ताको मनोभावना नमिले त्यो दीर्घकालीन नहुने विगतका परिघटनाले गम्भीर शिक्षा दिएको छ ।
नीतिगत रूपमा एकरूपता कायम गर्दै हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित गरेर मात्रै पार्टी एकताको वातावरण बिस्तारै बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम दृष्टिकोण र विषयवस्तुमा प्रस्ट भएपछि मात्रै साङ्गठनिक एकतामा जोड दिनुपर्छ । त्यसबाहेक नेताहरूको मिलनले मात्रै सार्थक परिणाम दिँदैन ।
