काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुन अब १० दिन मात्र बाँकी छ । संघीय राजधानीका सरकारी अड्डादेखि निजी क्षेत्रका कोठाहरूमा बजेटको सरगर्मी र भावी आर्थिक मार्गचित्रबारे बहस चुलिनुपर्ने बेला हो यो । तर, नेपालको समग्र अटोमोबाइल क्षेत्र, विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को बजारमा यतिबेला डरलाग्दो सन्नाटा छाएको छ । न नयाँ गाडी भित्रिने कुनै चहलपहल छ, न त आयातकर्ताहरूमा कुनै उत्साह नै देखिन्छ ।
देशलाई हरित ऊर्जातर्फ डो¥याउने, खेर गइरहेको बिजुली खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने ‘लाउड’ एजेन्डा बोकेको ईभी क्षेत्र अहिले नीतिगत अन्योल र संवैधानिक निकायको हावादारी प्रतिवेदनको चक्रव्यूहमा फसेको छ । यो सन्नाटा र त्रासको एउटै कारण हो, इभीमा सरकारको अस्पष्ट दृष्टिकोण र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बदनियतपूर्ण सक्रियता ।
हरेक वर्षको बजेटमा के हुने हो भन्ने त्रास र आतंकमा बाँच्नु नेपाली ईभी व्यवसायीहरूको नियति नै बनिसकेको छ । तर, यसपटकको त्रास अलि फरक र गहिरो छ । नयाँ सरकार बनेदेखि नै व्यवसायीहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्, किनकि ईभीबारे कस्तो नीति लिने भन्नेमा यो सरकार आफैँ कुहिरोको काग बनेको देखिन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सय दिने कार्यसूची’, ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ र ‘नीति तथा कार्यक्रम’लाई सुक्ष्म रूपले केलाउँदा ईभीमैत्री नीतिका लागि कुनै ठोस योजना फेला पर्दैनन् । विगतका सरकारले ‘ईभी’लाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै मञ्चहरूमा चर्का भाषण त ग¥यो, तर कार्यान्वयनको तहमा आयातकर्ताहरूलाई महालेखा, भन्सारलगायतका सरकारी निकायले अपराधीजस्तो व्यवहार गरेको कारण सरकारप्रतिको विश्वनीयता धुमिल भएको छ । नयाँ सरकारले यसलाई चिर्नुपर्नेमा झनै संकुचित नीति आउने हो कि भन्ने चिन्तामा इभी व्यवसायी छन् । यही अन्योलका कारण डराएका आयातकर्ताहरूले अहिले गाडी झिकाउनै बन्द गरेका छन्, जसले गर्दा भन्सार राजस्वमा समेत गम्भीर धक्का पुग्ने देखिएको छ ।
यस विषम परिस्थितिमा झन् आगोमा घिउ थप्ने काम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ । महालेखा जस्तो मुलुकको आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता हेर्ने संवैधानिक निकाय इभीप्रति विगतदेखि नै हावादारी र पूर्वाग्रही भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको महालेखाको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले ईभी व्यवसायीहरूलाई पुनः एकपटक अन्यायको कठघरामा उभ्याएको छ । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘विद्युतीय सवारी साधन आयातमा लाग्ने कर निर्धारणका लागि मोटर क्षमता यकिन गर्ने आधार तय गर्न’ सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सुन्दा यो सुझाव स्वभाविक लागे पनि यसको भित्री मनसाय र यसअघिको पृष्ठभूमि हेर्दा महालेखाले ईभी बजारलाई ध्वस्त पार्ने ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अन्तर्गत काम गरिरहेको भान हुन्छ ।
विगतको ६२औँ प्रतिवेदनमा महालेखाले रसुवागढी र तातोपानी भन्सारबाट आयात गरिएका ईभीहरूमा व्यवसायीले कम मोटर पावर देखाई ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ भन्सार छली गरेको दाबी गरेको थियो । यो दाबी आफैँमा कति अवैज्ञानिक र तथ्यपरक थियो भन्ने कुराको पोल अहिले खुल्दै गएको छ ।
महालेखाले कुनै पनि प्राविधिक परीक्षण नगरी, प्रयोगशालामा नजाँची, केवल उत्पादक कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटमा राखिएको ‘क्याटलग’का आधारमा कर छलीको संगिन आरोप लगाएको थियो । त्यो कुराको पुष्टि नहुँदै अर्बौंको कर छलीको आरोप लगाउनु पूर्वाग्रह मात्र होइन, ‘अक्षम’ गल्ती पनि हो । अब यो त्रुटिपूर्ण कुराको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले किलोवाट जाँच्ने प्रविधि ल्याउनुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।
के एउटा संवैधानिक निकायले गुगल सर्च र वेबसाइटको ’स्क्रिनसट’का आधारमा अरबौँको बेरुजु र कर छलीको फैसला गर्न मिल्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो । महालेखाका अधिकारीहरू आफैँ अनौपचारिक रूपमा यो प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गर्छन्, तर संस्थाको झुटो प्रतिष्ठा जोगाउन उनीहरू यो गल्ती सच्याउनुको साटो राष्ट्रपतिसमक्ष गलत प्रतिवेदन बुझाएर राज्यलाई नै भ्रमित पारिरहेका छन् ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्राविधिक पक्षबारे सामान्य ज्ञान समेत नभएका महालेखाका कर्मचारीहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनले गर्दा आज सिंगो ईभी उद्योग संकटमा छ । संसारका ठूला अटो उत्पादक कम्पनीहरूले फरक–फरक देशका लागि, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था र कर संरचना अनुसार फरक–फरक स्पेसिफिकेसनका गाडी उत्पादन गर्छन् ।
नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) र नाईमाका अनुसार, विश्व अटोमोबाइल उद्योगमा एउटै मोडलका सवारी साधन विभिन्न देश, नियामकीय संरचना तथा बजार आवश्यकता अनुसार फरक–फरक मोटर स्पेसिफिकेसन र सफ्टवेयर कन्फिगरेसनमा उत्पादन हुन्छन् ।
उदाहरणका लागि, चिनियाँ वा अन्य ब्राण्डका गाडी नेपालको कर संरचना अनुसार ९९ किलोवाटको मोटरमा आयात हुन सक्छन्, जबकि त्यही गाडी सिंगापुर वा अष्ट्रेलियामा १५० किलोवाटमा उपलब्ध हुन सक्छ । महालेखाले यो सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सिद्धान्तलाई बुझ्न चाहेको छैन वा बुझ पचाएर व्यवसायीलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ । केवल वेबसाइट वा मोडलको नामका आधारमा मोटर क्षमताको निष्कर्ष निकाल्नु प्राविधिक रूपमा महालेखाको पूर्वाग्रह हो, यो विषयमा लेखा समितिले छानबिन गरेर झुठो प्रतिवेदन दिने महालेखामाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।
अझ अचम्मको कुरा त के छ भने, नेपालमा डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको इन्जिन क्षमता (सीसी) निर्धारणका लागि सधैं उत्पादक कम्पनीले उपलब्ध गराएको प्रमाणपत्रलाई नै आधिकारिक मानिँदै आएको छ । तर, ईभीको हकमा भने त्यही विधिमाथि प्रश्न उठाइनु सरासर नीतिगत विभेद हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०८३ वैशाख २ गते भन्सार विभागलाई लेखेको पत्रले महालेखाको दाबीको धज्जी उडाएको छ । विभागले स्पष्ट भनेको छ– ‘नेपालमा ईभीको मोटर क्षमता स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्ने संयन्त्र नै छैन ।’ जब राज्यसँग मोटर पावर नाप्ने आधुनिक उपकरण (च्यासिस डाइनामोमिटर) वा प्रयोगशाला नै छैन भने महालेखा कुन आधारमा व्यवसायीलाई दोषी करार गर्दैछ ?
यातायात व्यवस्था विभागको सोही पत्रअनुसार, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लागू भएयता नै उत्पादक कम्पनीले पेस गरेको कागजातलाई नै आधिकारिक मानिँदै आएको छ । आयातकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त ‘टाइप अप्रुभल’ (टिए), ‘कन्फर्मिटी अफ प्रोडक्सन’ (सीओपी) र ‘टेस्ट रिपोर्ट’ जस्ता प्रमाण पेस गर्छन् ।
भारतबाट आयात हुने गाडीका लागि एआरएआई, आईसीएटी र जीएआरसी जस्ता निकायका प्रमाणपत्र र चीनका लागि सीएनएएसद्वारा प्रमाणित रिपोर्टहरू अनिवार्य बुझाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही सरकारी अधिकारीले इगोको विषय बनाएर ती प्रमाणपत्रलाई लत्याउनु र महालेखाले ‘वेबसाइट’का भरमा अरबौँको बेरुजु लेख्नु भनेको प्राविधिकभन्दा बढी दुराग्रहको पराकाष्ठा हो ।
भूराजनीतिक खेल र बिचौलियाको चलखेल
महालेखाको प्रतिवेदनले कतै भूराजनीतिक र व्यावसायिक स्वार्थको गन्ध त दिइरहेको छैन ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । किनकि, उही कम्पनीका एउटै मोडेलका गाडी भारतमार्गबाट आयात हुँदा कुनै समस्या देखिँदैन, तर उत्तरी नाका (चीन) बाट आउने गाडीमा मात्र प्रश्न उठाइन्छ । यसले नियामकको दृष्टिकोणमा रहेको असमानता मात्र होइन, कतै भूराजनीतिक स्वार्थका आयामहरू पनि मिसिएका हुन् कि भन्ने आशंकालाई बल पु¥याएको छ ।
अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने, हाल केही चर्चित बिचौलियाहरू सरकारको छानबिनमा परेका छन् । उनीहरू कारबाहीको डरले छटपटिएका छन् । र आफ्नो अपराधलाई सामान्यीकरण गर्न उनीहरू इमानदार ईभी व्यवसायीलाई समेत बदनाम गर्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । यसका लागि कृत्रिम विवाद सिर्जना गर्ने र महालेखाजस्तो निकायलाई ‘औजार’ बनाएर भ्रम फैलाउने हतियार उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।
ईभी केवल सवारी साधन मात्र होइन, यो नेपालको आर्थिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको रणनीतिक उपकरण बनिसकेको छ । अहिले विश्वमा मध्यपूर्वी तनावका कारण पेट्रोलियम मूल्य अस्थिर हुँदा पनि नेपालमा इन्धनको लाइन लाग्नुपरेको छैन, जोरबिजोर प्रणाली लगाउनुपरेको छैन । यसको श्रेय ईभीको बढ्दो प्रयोगलाई जान्छ । यदि नेपाल अझै पेट्रोलियममा पूर्ण निर्भर हुन्थ्यो भने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपमा घट्दै श्रीलंकाको बाटोमा जान सक्थ्यो । ईभीले पर्यावरण मात्र जोगाएको छैन, बरु देशको आर्थिक स्थायित्वलाई मजबुत बनाएको छ र राजनीतिक वातावरणलाई सहज तुल्याएको छ । यस्तो बहुगुणी क्षेत्रलाई महालेखाले आफ्नो ‘नम्बर बढाउने’ दाउपेचको सिकार बनाउनु राष्ट्रिय आत्मघाती कदम हो ।
स्थापित कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी आयात गरिएका सवारी साधनबारे पर्याप्त तथ्यविना शंका उत्पन्न गर्ने कार्यले उपभोक्ताको विश्वासमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । नाडाका महासचिव मिलनबाबु मल्ल र नाईमाका पदाधिकारीहरूले पटक–पटक स्पष्ट पारेका छन् कि, व्यवसायीहरू प्रचलित कानुन र भन्सार व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रमाणबिना व्यवसायीमाथि ‘कर छली’ को आरोप लगाउनु न्यायोचित छैन ।
महालेखा जस्तो निकायले प्राविधिक परीक्षण बिना हावाको भरमा प्रतिवेदन तयार पार्नु र त्यसैलाई आधार मानेर व्यवसायीलाई आतंकित पार्नुले मुलुकमा वैदेशिक लगानीको वातावरण समेत बिगार्छ । यदि किलोवाट छली भएको कुरामा शंका छ भने सरकारले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरोस् र परीक्षण गरोस् । परीक्षण नै नगरी वेबसाइटको क्याटलग हेरेर अरबौँको बेरुजु देखाउनु महालेखाको ‘बौद्धिक टाँट पल्टाई’ बाहेक केही होइन ।
नीति लचक आउला त ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को कर संरचनामा परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ । विशेषगरी २०० किलोवाटसम्मका ईभीमा एउटै भन्सार तथा उत्पादन शुल्क दर लागू गर्ने तयारी भइरहेको चर्चा छ । हाल नेपालमा निजी प्रयोजनका ईभीहरूमा मोटरको पिक पावर (किलोवाट) का आधारमा फरक–फरक कर दर लागू हुँदै आएको छ । ५० किलोवाटसम्म, ५१–१०० किलोवाट, १०१–२०० किलोवाट, २०१–३०० किलोवाट तथा ३०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीलाई छुट्टाछुट्टै कर स्ल्याबमा राखिएको छ ।
