हेटौँडा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका आफ्ना तीन प्रदेशसभा सदस्यलाई १२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
राप्रपाका केन्द्रीय प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई पूर्ण सफाइको मौका दिँदै पुनः स्पष्टीकरण मागिएको हो। उनीहरूलाई टेलिफोन, म्यासेज, म्यासेन्जर, भाइबर तथा ह्वाट्सएप लगायतका विभिन्न माध्यमबाट सूचना पठाइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।
नेकपा (एमाले) का किरण थापा मगरको नेतृत्वमा ४ भदौ २०८३ मा गठन भएको सरकारमा राप्रपाका यी तीनै जना सांसद मन्त्री बनेका थिए। मुख्यमन्त्री थापा मगरले सोही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै राजु विष्टलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, गिरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास र राजेन्द्र प्रजापतिलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए। उनीहरूले सोही दिन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूमध्ये राजु विष्टका लागि मन्त्रीको रूपमा यो दोस्रो कार्यकाल हो। उनी यसअघि ११ माघ २०७९ मा शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाको संयुक्त सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला राप्रपाबाट उद्धव थापा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री र डम्बर तामाङ पर्यटन, उद्योग तथा सहकारीमन्त्री बनेका थिए। राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङ भने वर्तमान किरण थापा मगर नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन्।
यसैबीच, पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वले बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने र समर्थन पनि नगर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविपरीत थापा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै राप्रपाले संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई ४ भदौमै कारबाही गरिसकेको छ।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले थापालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। थापाले भने सोही दिन पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीको उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन्।
