मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका निम्ति दुई दिन स्वर्ण अक्षरले लेखिएका छन्– फागुन ११, २०७७ र असार २८, २०७८ । भविष्यमा नेपालको संविधान २०७२ को प्रयोगमा कुनै अलमल परे सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका निम्ति गरेका दुई आदेशलाई सन्दर्भमा लिन सकिनेछ ।
यी दुई आदेशले मुर्छित अवस्थामा पुगेको संविधानवादलाई जोगाएको छ । सर्वोच्चले दिएको पछिल्लो परमादेश मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा लागिसकेको अर्बुद रोगको शल्यक्रियासरह भएको छ । यी निर्णय आउन नसकेको भए यो व्यवस्था अन्त्यमात्र हुने थिएन, मुलुक नयाँखाले द्वन्द्वमा प्रवेश गर्ने निश्चित भइसकेको हो ।
सन्की शासकले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्छन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भाँड्न यसबीच जे÷जस्ता प्रक्रिया अपनाए, त्यसमा रोक लगाउन सक्ने ठाउँ सर्वोच्चमात्र रहेको हो । कोरोना विषाणु महामारीका कारण जनशक्तिको प्रयोग तत्काललाई सम्भव नहुन सक्थ्यो ।
मुलुकको संविधान रक्षकको जिम्मेवारीमा रहेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ओलीका बेलगाम आकांक्षालाई साथ प्राप्त भइरह्यो । उनका कारण राष्ट्रपतिसमेत यो व्यवस्थाका निम्ति कहिलेकाहीँ खतरनाक हुन सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । राष्ट्रपतिलाई लोकतन्त्रको पर्याय मान्नु भनेको राजतन्त्रमा राजालाई पर्याय मानेजस्तै हो ।
ओली–भण्डारी दुईले नयाँखाले गणतन्त्रात्मक राजतन्त्रको परिकल्पना गरेको अनुभव यसबीच भएको हो । अन्यथा, लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति हुन् वा प्रधानमन्त्री, ती दुवैका अधिकार सीमित हुन्छन् । संविधानले दिएका अधिकारको सीमाभित्र रहेर तिनले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमा नाँघेपछि त्यसको उपचार खोज्नुपर्ने वाध्यतात्मक परिस्थिति आउँछ । अहिले भएको त्यही हो ।
मुलुकमा संवैधानिक प्रश्न उठ्दा हाम्रो न्यायालयले विगतदेखि गर्दै आएको सकारात्मक हस्तक्षेपले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । सर्वोच्च न्यायालयले स्वतन्त्र ढंगले काम गरेकै कारण यसपटक लोकतन्त्र जोगिएकोमात्र छैन, यसले जरा गाड्ने अवसरसमेत पाएको छ । अब ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ– यो मुलुकमा न्यायालयकै कारण लोकतन्त्र सुरक्षित छ ।
लोकतन्त्र पुष्पित र पल्लवित हुन स्वतन्त्र न्यायालय, स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सक्ने संवैधानिक निकायहरू र निर्भिक प्रेस आदि चाहिन्छ । मुलुकमा न्यायालय र प्रेसले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सकेका छन् । संवैधानिक निकायहरूले पनि आफूलाई सशक्त तुल्याउने बाटोमा लाग्नुपर्ने स्थिति छ ।
वर्तमान संविधानप्रति छिमेकी खुसी छैनन् । यसलाई समाप्त पार्न तिनले यथासक्य प्रयास गरेकै हुन् । संविधान जारी हुने बेलामा पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी गरिएकै हो । त्यही नाकाबन्दीबाट राष्ट्रवादी छवि बनाइ सत्ता हासिल गर्न पुगेका ओलीको बालुवाटारमै भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ्’ प्रमुख सामन्त गोयलसँगको सहकार्य पनि देखिएकै हो । संविधानविरुद्ध ओलीले तिनको सहायकको भूमिका निर्वाह गरेको सबैले बुझेका छन् । यस अर्थमा पनि सर्वोच्चले विदेशी षड्यन्त्र र स्वदेशी उच्छृङ्खलता दुवैमाथि रोक लगाउन सक्षम भएको छ ।
हामीकहाँ यदाकदा कार्यकारी अधिकारयुक्त राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको सुनिन्छ । आलंकारिक प्रकृतिका राष्ट्रपतिबाट समेत संविधान पालना नहुने स्थिति देखेका हामीले फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको परिकल्पना गर्नु घातक हुन्छ । अहिलेसम्मका अनुभवबाट पनि संविधानका अहिलेकै प्रावधानलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्न सक्दामात्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन्छ ।
सर्वोच्चको अहिलेको आदेशबाट ओली हट्नु र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुका रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन । हाम्रा निम्ति व्यक्ति प्रधान होइनन्, प्रणालीगत व्यवस्था मुख्य हो । हामीले अपनाएको लोकतान्त्रिक संविधानको अक्षर र भावनाको प्रयोगमात्र अहिलेको चासोको विषय हो ।
भोलि देउवाबाट पनि संविधानविरुद्ध कुनै कदम चालियो भने अहिले जसरी सबैले त्यसको विरोध गरेका छन्, त्यही बाटो अपनाउने हो । त्यसैले ओलीले अहिले व्याख्या गरेजस्तो आफूले जनादेश पाएको र देउवाले परमादेश पाएको भन्ने मात्र होइन । जनादेशको अपव्याख्या गरेर अघि बढेपछि परमादेश आउँछ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था टिकाउन उच्च संस्कार चाहिन्छ । हामीकहाँ जति राम्रो व्यवस्था ल्याए पनि नटिक्ने र व्यक्तिमा अधिनायकवादी चिन्तन हावी हुने गरेको छ । ओलीमा पलाएको अधिनायकवादी सोच अहिलेको दुर्गतिको कारण हो ।
संविधानलाई धराशायी बनाउनतिर नलागी उनले आफूलाई अगाडि बढाएका भए निश्चित थियो, कोही पनि उनको विरोधमा हुने थिएनन् । उनलाई त आफ्नो दलभित्र मात्र होइन बाहिर पनि सबै पक्षलाई परास्त गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । ओलीको अहिलेको राजनीतिक अवसानको एकमात्र पाठ हो– आफ्नो दलको झगडा मिलाउन नसकेर संविधानको दुरुपयोग नगर्नू ।
ओलीले यसबीच विकास गरेको छवि हो– सुपरम्यान । म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने उनको दम्भ नै पराजयको कारण हो । वास्तवमा लोकतन्त्रभित्र काम गर्ने कुनै पनि पदाधिकारीले जे पनि गर्न सक्दैनन् । तिनले संविधान र कानुनमा जे लेखिएको छ, त्यहीमात्र गर्ने हो । ओलीको दम्भ त्यतिबेला उत्कर्षमा पुग्यो, जतिबेला उनले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभालाई फेरि विघटन गरे ।
त्यसले आमरूपमा ओलीसँग सकिँदैन भन्ने मानसिकता देखियो । त्यतिमात्र होइन, राजाले बरु सहजै गद्दी छाडेर हिँडे तर ओलीलाई आफू अल्पमतमा परिसकेपछि पनि कुर्सी छाड्न गाह्रो भयो । त्यो स्थितिमा उनी र राष्ट्रपति भण्डारी मिलेर मुलुकलाई जालसाझीयुक्त राजनीतितर्फ लगेका हुन् । यसअघि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरेपछि त्यसको पालना भण्डारी र ओली दुवैबाट भएन ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर निर्वाचनबाट सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भएपछि एक किसिमको दम्भ पलाएको हो । जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि यति पनि गर्न नपाइने ? भन्ने प्रश्न राजनीतिक व्यक्तिहरूमा देखिने गरेको छ । निर्वाचित हुनुको अर्थ जे पनि गर्ने अनुमतिपत्र होइन ।
त्यसमा पनि भण्डारी–ओलीले त अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरे । त्यही भएर सर्वोच्चको आदेशमै भनिएको छ– ‘अदालतबाट संविधानको व्याख्या गरी जारी गरिएको आदेशबमोजिम कार्य गर्न भने राष्ट्रपतिलगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी बन्छ ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिइएको १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिइनन् । तर देउवाको ठाउँमा ओली भएको भए उनले व्यवधान गर्ने थिइनन् । सांसद संख्या मात्र लेखेको कागजको चिर्कटो भए पनि ओलीले बुझाएपछि राष्ट्रपतिलाई केही नचाहिने भएकै हो ।
सर्वोच्चमा १ सय ४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदले लाम लागेर रिट निवेदन दिएपछि त्यसैका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले परमादेश गर्नुपरेको हो । आवश्यक सांसद संख्यासहित आएका दाबीकर्तालाई नियुक्ति नदिएका कारण अहिले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । यसको अर्थ हो– ‘आफ्नो जिम्मेवारी सबैले पूरा गर्नुपर्छ । आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’ भण्डारीले आफूलाई नभएको अख्तियारी प्रयोग गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चको यो आदेशले अहिलेको संविधान प्रयोगमा सिर्जना गरिएका धेरै अन्योल चिर्ने काम गरेको छ । संसद्लाई भूमिकाहीन तुल्याउने, सांसदलाई आफ्नो दलका कार्यकर्ताका रूपमा परिवर्तन गरी जननिर्वाचित व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने स्थितिसमेत अन्त्य भएको छ ।
कुनै परिस्थितिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले संसद् अधिवेशन नबोलाउने भए सभामुखले बोलाउन सक्ने अवस्था आएको छ । संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार बन्ने बेलामा सांसदले स्वतन्त्र ढंगले आफूलाई उभ्याउन सक्ने परिस्थिति पनि सिर्जना भएको छ । वर्तमान संविधान जारी भएपछि बेवास्ता गरिएको संसद् र सांसदको भूमिका यसले पुनःस्थापित गरेको हो ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य निकायले सेटिङ गरेकै भरमा संविधान मिच्ने स्थिति आउन सक्छ । ओलीको चाहनाअनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीजस्तै गरी कसैलाई नियुक्ति गराउन सकेको भए निकै अप्ठ्यारो स्थिति आउँथ्यो । त्यसैले भविष्यको अभ्यासका क्रममा यस किसिमको स्थिति नआउने र सन्तुलन तथा नियन्त्रण व्यवस्था नखल्बलिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । ओलीबाट भएका अहिलेका अभ्यासबाट पाठ सिक्दै भविष्यका अभ्यासमा त्यस्तो हुन नदिनेतर्फ दलहरूको ध्यान जान सक्नुपर्छ ।
हामीलाई मुलुकको विकासका निम्ति कुनै अधिनायकवादी सोच भएका व्यक्ति चाहिएको होइन । झण्डै एक दशक लगाएर संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले हाम्रो भावी मार्ग तय गर्न सक्छ । त्यसका निम्ति सर्वोच्चले दिएको अहिलेको व्याख्यालाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।
बिरामी हुँदा चिकित्सकले एकाध पटक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ दलहरूले अभ्यासमा गडबड गरिरहने र सर्वोच्चमा पुगिरहने अवस्था आउनु उचित हुँदैन । पटक–पटक शल्यक्रिया गरिरहँदा शरीर क्षीण हुन्छ । लोकतन्त्र अभ्यासबाटै समृद्ध हुँदै जानुपर्छ । त्यसका निम्ति राजनीतिक नेतृत्व बढ्ता जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
@gunaraj
(लेखक नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक हुन् ।)
साभारः नागरिक दैनिक
