काठमाडौँ । सुजु राउत सधैं सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छिन् । साताको ६ दिन उनी सुकेधाराबाट ‘नेपाल यातायात’ चढेर बालुवाटार ओर्लछिन् । फर्कँदा उनी ‘नेपाल यातायात’बाटै फर्किन्छिन् । विद्यार्थी परिचय पत्रसमेत भएका राउतले आवत–जावत गर्दा प्रत्येकपटक २० रूपैयाँ भाडा तिर्छिन् ।
दशैं विदा सकिएपछि अघिल्लो सोमबार अर्थात् कातिक १ गते राउत सुकेधाराबाट ‘नेपाल यातायत’ चढेर बालुवाटार ओर्लिन् । उनले दशैं अघिजस्तै विद्यार्थी परिचय देखाएर १० रुपैयाँ भाडा दिइन् । तर, सहचालकले मानेनन् । ‘भाडा बढेको छ, अहिले २० रुपैयाँ हो’ भने । त्यसपछि एकछिन भनाभन चल्यो । उनले पाँच किमीसम्मको १८ रुपैयाँ हो भनेर सहचालकलाई बुझाउन खोजे । तर, सहचालकले २० रूपैयाँ घटी लिनै मानेनन् । विद्यार्थी परिचपत्र पनि देखाइन् । सहचालकले ‘अहिले सबै स्कुल, कलेज बन्द छ, कार्ड चल्दैन’ भन्दै उल्टै थर्काए ।
बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत असोज २० गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित प्रदेशभरी सार्वजनिक यातायातले भाडा २८ प्रतिशतले बढाएको थियो । बढेको भाडादरअनुसार उपत्यकामा यात्रा गर्ने यात्रुले पाँच किमीसम्म १८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सुकेधाराबाट ३.३ किमी दूरीमा रहेको बालुवाटारसम्म सरकारले तोकेअनुसार विद्यार्थीेलाई ९ रुपैयाँ ९९ पैसा लाग्छ । तर, राउतले प्रत्येकपटक सरकारले तोेकेको भन्दा आठ रुपैयाँ एक पैसा बढी भाडा तिर्दै आएकी छन् ।
यातायात विभागले विद्यार्थी परिचय, अपांगता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकलाई ४५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार उनीहरूले पाँच किमिसम्म ९ रुपैयाँ ९९ पैसा, १० किमीसम्म १२ रुपैयाँ ६५ पैसा, १५ किमीसम्म १४ रुपैयाँ ८५ पैसा, २० किमीसम्म १६ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । २० किमीभन्दा माथि उनीहरूले १९ रुपैयाँ २५ पैसा तिनुपर्ने हुन्छ ।
यसरी सार्वजनिक यातायातमा बढी भाडा तिर्ने राउत प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीजस्ता हजारौँ यात्रु दिनहुँ ठगिन्छन् । विद्यार्थी मात्र होइन, उपत्यकाका अरू यात्रु पनि सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा तिर्न बाध्य छन् । उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गर्नेले १८ रुपैयाँ लाग्ने ठाउँमा २० रुपैयाँ, २३ रुपैयाँ लाग्ने ठाउँमा २५ रुपैयाँ र २७ रुपैयाँ लाग्ने ठाउँमा ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
सरकारले तोकेअनुसार उपत्यकाभित्र यात्रा गर्दा पाँच किमीसम्म १८ तिर्नुपर्ने हुन्छ । १० किमीसम्म २३ रुपैयाँ लाग्छ भने १५ किमीसम्म २७ रुपैयाँ, २० किमीसम्म ३० रुपैयाँ र २० किमी माथि ३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपत्यकामा दिनमा दुईपटक मात्रै सार्वजनिक यातायात चढ्ने यात्रुले चार रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । उसले महिनामा १ सय २० रुपैयाँ बढी तिनुपर्ने हुन्छ । एक वर्षमा उसले १ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । दिनमा चारपटक सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने यात्रु वर्षमा २ हजार २ सय ८० रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उपभोक्ता उक्त कुराको हिसाब राख्दैनन् ।
बढी भाडा तिर्न बानी परिसकेका यात्रुले दुई रुपैयाँ फिर्ता पनि माग्न छाडिसकेका छन् । कसैले पैसा फिर्ता मागिहाले सहचालकले सजिलै भन्छन्– ‘खुद्रा पैसा छैन ।’ अहिले दुई रुपैयाँमा किन विवाद झिक्नु भन्ने सबैको सोच हुन्छ । तर, फुटकर नभएको बहाना व्यवसायीले फाइदा लुटिरहेका छन् ।
भाडादर बढाउन हडतालमा उत्रिने व्यवसायीले घटेको भाडादर लागू गर्न कन्जुस्याइँ गर्दै आएका छन् । यसअघि पनि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने यात्रुले प्रत्येकपटक दुई रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिर्दै आएका थिए । असोज २० भन्दा अगाडि पाँच किमीसम्मका लागि सरकारले १३ रुपैयाँ तोकेको थियो तर सार्वजनिक यातायात चढ्नसाथ १५ रुपैयाँ तिनुपथ्र्यो ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले ४९ हजार ३ सय १८ बस, २५ हजार ५ सय ९५ मिनिबस, ७ हजार ६ सय ५८ माइक्रो, ४५ हजार ६ सय ७२ टेप्पो र २६ हजार ४ सय ६६ छन् । राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार उपत्यकामा झण्डै ४० हजार सार्वजनिक यातायातका साधन गुड्छन् । उपत्यकामा मात्र गुड्ने बस, मिनिबस, माइक्रो र टेप्पोले दैनिक ३५ लाख यात्रु (एउटै यात्रु हरेक पटक चढेको गन्दा) चढाउने र ओराल्ने गर्ने बताइन्छ । एउटै यात्री दिनमा चार पटकसम्म चढ्ने र ओर्लने गरेको पाइन्छ ।
उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा एक–एक जना ठगिँदा उपत्यका दैनिक ७० लाख ठगी हुन्छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने एक महिनामा सार्वजनिक यातायताले उपत्यकामा मात्रै २१ करोड रुपैयाँ ठगी गर्छन् । र, वर्षमा दुई अर्ब ५२ करोड ठगी गर्छन् । यो त सरकारी प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको ठगी मात्रै हो । सार्वजनिक यातायाताले पाइला–पाइलामा सर्वसाधारणलाई ठग्दै आएका छन् ।
संघीय राजधानीबाट बाहिरिने सार्वजनिक यातायताको ठगी झनै डरलाग्दो छ । नयाँ बसपार्क, कलंकी, कोटेश्वर, चाबहिल लगायतबाट राजधानी बाहिरिने यात्रु र यातायात व्यवसायीबीच मनपरी ‘बार्गेनिङ’ चल्छ । सोझा सर्वसाधारण दोब्बर भाडा तिर्न बाध्य हुन्छन् । यसको हिसाब किताब नै छैन ।
यस्तै, उपत्यकामा चल्ने भाडाका ट्याक्सीले मिटरमा चलाउन नमान्ने प्रवृत्ति छ । आफूले मागेजति भाडा नदिएसम्म ट्याक्सी जान मान्दैन । उपत्यकामा नौ हजार बढी ट्याक्सी छन् । तीमध्ये ट्याक्सीले दैनिक औसतमा सय किलोमिटर दुरी तय गर्छन् । धेरै ट्याक्सी मिटरमा जान मान्दैनन् । ट्याक्सीले दैनिक कति ठग्छन् भन्ने हिसाब कसैसँग छैन ।
एकातिर सार्वजनिक यातायातले यात्रुलाई दिनुहँ ठगिरहेका छन् । अर्कातिर सार्वजनिक यातायातले यात्रुलाई राम्रो सुविधा दिन सकेका छैनन् । सार्वजनिक यातयातको अवस्था बस्न लायक हुँदैन । कतिपय सार्वजनिक यातायातको सिटमा मैलको खात नै हुन्छ । बेलाबेलामा सिटमा उडुस, जुम्रासमेत भेटिन्छ ।
बाहिरीबाट हेर्दा सार्वजनिक यातायातबाट सर्वसाधारणले सेवा पाइरहेको देखिन्छ । तर, सेवाको नाममा कसरी लुटिरहेका छन् र कस्तो सेवा छ ? भन्नेमा कसैले चासो राखेको पाँइदैन ।
यातायातका साधनको भाडासँग सर्वसाधरणको जीवन जोडिन्छ । खासगरी सहरी क्षेत्रमा बालबालिका विद्यालय जान होस् वा श्रमिक कामका लागि होस् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान गाडी नै चढ्नुपर्ने हुन्छ । यातायातको भाडा बढ्दा मुख्य प्रभाव न्यून आय भएको वर्गमा पर्छ ।
अधिकांश देशमा सार्वजनिक यातायात सेवाको क्षेत्र भएकाले सरकारको दायित्वमा पर्छ । सार्वजनिक यातायातमा राज्यले लगानी गर्छ । तर, नेपालमा भने सार्वजनिक यातायात सेवा नभएर लुटका लागि चलाइएको व्यवसाय बनेको छ । निजी क्षेत्रले लगानी गरी सञ्चालन गर्दा उनीहरूको ध्यान मुनाफामा हुन्छ । सेवाको गुणस्तर कम प्राथमिकता पर्छ ।
सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी नहुँदा राती अबेरसम्म काम गर्नेहरूलाई उस्तै सास्ती छ । राती अबेरसम्म काम गर्ने धेरै निम्नस्तरका व्यक्तिहरू नै हुन्छन् । घर फर्कँदा ट्याक्सी भाडा तिर्न सक्दैनन् । पछिल्लो समय ‘राइड सेयरिङ सर्भिस’ले केही सजिलो बनाएपनि सार्वजनिक यातायातभन्दा धेरै महँगो हुन्छ । सधैं ‘राइड सेयरिङ सर्भिसे’लाई भाडा तिर्न सम्भव हुँदैन ।
उनीहरूका निम्ति रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात आवश्यकता छ । तर रात्रिकालीन सेवामा नाफा कम भएकाले व्यवसायी रुचि देखाउँदैनन् । सरकारले ०७७ वैशाख एक गतेदेखि रात्रिकालीन गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म सञ्चालन गर्न सकेको छैन । त्यसअघि ०६९ भदौ १ गतेदेखि रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएको थियो । तर, करिब १८ महिनापछि सो सेवा बन्द भएको थियो ।
सरकारले बढी भाडा लिने सार्वजनिक यातायात र मिटरमा नजाने ट्याक्सीलाई कारबाही गर्ने बताएपनि अहिलेसम्म प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । सरकार आफैंले निर्धारण गरेको भाडादर कार्यान्वयन कसरी भएको छ ? भन्ने अनुगमन नगर्दा व्यवसायीले दिनहुँ लाखौँ ठगिरहेका छन् । यस्ता सार्वजनिक यातायतलाई नियमक निकायले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न जरुरी छ ।
