Logo

केही भएन होइन, केही हुँदैछ


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


‘विश्वका मजदुर एक होऔँ’ : संसारभरका कम्युनिष्ट पार्टीले मन्त्रजस्तै उच्चारण गर्ने नारा हो । त्यस्तो कुनै मुलुक छैन, जहाँ मेहनतकश श्रमिक, मजदुर, किसान नहुन । संसारको त्यस्तो कुनै गल्ली छैन, जहाँ मजदुरका पसिना बगेका नहुन् । तर, संसारभर छरिएका मजदुरबीच एकता छैन । त्यसैले मुठ्ठीभर शोसक सामन्तले र दलाल नोकरशाह पुँजीपतिले तिनको पसिना चुस्न सफल भइरहेका छन् । त्यही अवस्थाको अन्त्य गर्न संसारभरका कम्युनिष्ट पार्टीले ‘विश्वका मजदुर एक होऔँ’ भन्ने गरेका हुन् । मजदुरमाथिको शोषण अन्त्य गर्दै नितान्त वस्तुका रूपमा उद्योग–कलकारखाना तथा कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गरिएका मजदुरलाई पनि मालिक बनाउने अभिप्रायसहित संसारभर मजदुर हितका बहस चलिरहेकै छन् । संसारभरका परिश्रमी वर्गले संगठित भएर आफ्नो अधिकार माग्न थालेको पनि १३० वर्ष बितिसकेको छ । त्यही दिन अर्थात् मे १ लाई स्मरण गर्दै गत साता नेपालमा पनि १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको छ ।

२१औँ शताब्दीको संसार पुँजीवादको होडमा छ । संसारका अधिकांश देशमा नोकरशाह दलाल पुँजीपतिको बोलवाला छ । एक किसिमले विश्व अर्थतन्त्र नै उनीहरूको नियन्त्रणमा छ । त्यसैले स्वभाविक रूपमा ती देशका मजदुर–किसानको जीवन झनझन अनिश्चयको भूमरीमा फसेको छ । नेपालको सन्दर्भ भने केही पृथक देखिन थालेको छ । गत डेढ वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचनमार्फत् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा सरकार बनोयता सरकार मेहनती श्रमजीवी जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने र उनीहरूलाई सम्मानित जीवन जीउन पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न अहोरात्र खटिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबीच केही सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको हितको पक्षमा केही दूरगामी महत्वका ऐतिहासिक निर्णय लिएका छन् । चाहे योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था होस्, चाहे, स्वास्थ्य उपचार, बिमा वा स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जनका लागि भएका काम किन नहुन्, ती सबैको अन्तर्यमा लाखौँको संख्यामा रहेका मजदुरको हित लुकेको छ ।

सरकारले बेरोजगारलाई एक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने र नसके ५० दिनको बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था कानुनी रूपमै गरेको छ । श्रमिकले बैंक खाताबाट तलब पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ । जसका कारण श्रमिकलाई ठगठाग गर्ने दिन सकिएका छन् । श्रमिकले प्रसन्न मनले काम गर्ने वातावरण बनाउन र उद्योग तथा लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकार कटिबद्ध देखिएको छ । स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ । सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । नेपाली श्रमिकहरूको हित अनुकूल हुने गरी मलेसिया र जापानसँग श्रम सम्झौता भएको छ । निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिँदैछ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । ‘बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा’, ‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश’ र ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारासहित रहेक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै सरकार श्रमिकवर्गको हितमा कार्यक्रम ल्याउन र ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध भएर लागेको छ ।

तर, यति हुँदा हुँदै पनि सरकारको आलोचना हुन छाडेको छैन । मजदुरको क्षेत्रमा मात्र होइन, विकास निर्माणका क्षेत्रमा समेत सरकार प्रोएक्टिभ भएर लागेको देखिन्छ । तै पनि आलोचना रोकिएका छैनन् । आखिर किन होला ? यसको कारण हो, सरकारले दूरगामी र दीर्घकालीन महत्वका काम गरे पनि जनताले दिनहुँ भोगिरहेका समस्या समाधानमा प्रशस्त ध्यान दिन नसक्नू । हो, सरकारबाट जनताले दैनिक भोगिरहनुपरेका समस्याबाट पनि छुटकाराको आशा गरेका हुन्छन् । र, गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने बाटोका खाल्डाखुल्डी टालिएका छैनन् । धुलोको कुहिरीमण्डल हटेको छैन । अब बर्खा लाग्दै गर्दा असार–साउनको उपत्यकाका सडक सम्झिएरै सिरिङ्ग हुने अवस्था छ । राजधानीका सार्वजनिक यातायातमा बेथिति हटेको छैन । जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका, असहाय र महिलाले सहज रूपमा यात्रा गर्न सक्ने अवस्था आएको छैन । फोहोर नियमित उठेको छैन । वर्षौंदेखि हराएको सहरको सौन्दर्य फर्किएको छैन । जानाजान ठेकेदार भगाएर राजधानीबासीको ‘मेलम्चीको पानी खाने सपना’ अनिश्चित बनाइएको छ । तर, ठेकेदार भगाउनेहरूलाई कारबाही भएको छैन । बजारको नियमित अनुगमन, गुणस्तरीय जाँच हुन सकेको छैन । जसले गर्दा जनस्वास्थ्यमाथिको खेलवाड जारी छ भने कालाबजारीको बिगबिगी कायमै छ । यस्ता विकृति, विसंगति र समस्याको समाधान तीन महिनाभित्रै गर्न सकिन्छ । सरकारले गर्छु भनेको पनि हो । तर, पर्याप्त ध्यान नदिँदा आमजनताबीच सरकारप्रति विश्वसनियता बढ्न सकेको छैन । दूरगामी महत्वका कामले पनि जस पाउन सकेका छैनन् । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको संकल्प पूरा गर्न हिँडेका प्रधानमन्त्रीले यतातर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्