काठमाडौं । यो देशमा अदालतको फैसला अनादार हुन्छ, त्यसलाई मानिंदैन भने त्यसले राज्यको सारा प्रणाली कस्तो रहेछ भनेर देखाउँछ ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मले उच्च अदालत, पाटनको एउटा परमादेशलाई कार्यान्वयन नगरी बसेका छन् । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कर्मचारीहरु अटेर छन् ।
अदालतबाट ताकेता आएपछि अर्थमन्त्री वा अर्थ सचिवकहाँ ‘जाहेर’ गरेर तत्काल कार्यान्वयन होला भन्ने फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सोचेको थियो । यही ताल कायमै रहेमा अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र सिंगो बजेट महाशाखाका कर्मचारीहरुलाई मानहानिको मुद्दा लगाउनुपर्ने हुन्छ ?
मुलुक चरम लोडसेडिङ (दैनिक १६ घण्टा) भएका बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनेक सहुलियत र सुविधा दिएर एक, एक मेगावाट बिजुली छिटोभन्दा छिटो उत्पादन गर्न नीतिगत रुपमा निर्णय गरी उत्प्रेरित ग¥यो । जसअनुसार २०६८ साल माघ १७ गते १० बुँदे ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०६८’ घोषणा ग¥यो । घोषणामा २०७१ चैत मसान्तभित्र व्यापारिक तवरले विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रवद्र्धकलाई सूचीकृत दर (पोस्टेड रेट) लगायतका सुविधा दिने भनियो ।
यस प्रयोजनका लागि प्रवद्र्धकहरुले ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्झौता गरे । सम्झौता गर्ने अन्य प्रवद्र्धकहरुमध्ये सिउरी खोला (४.९५ मेगावाट) ले पनि ऊर्जासँग २०६९ भदौ १५ गते सम्झौता ग¥यो । सम्झौतामा कम्पनीले ऋण तिर्ने अवधि सात वर्ष कायम भएको र त्यो अवधिसम्मका लागि ऊर्जाले सूचीकृत दर दिने उल्लेख भयो ।
सोही सम्झौताका आधारमा कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरणबीच अर्काे सम्झौता २०७१ असोज २६ गते भयो । प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताको शर्त नं. १ मा ‘आयोजनाको मिति २०७१ साल चैत मसान्तभित्रै अर्थात् २०६९ असोज ३० गते व्यापारिक उत्पादन सुरु भइसकेकोले यो सुविधासम्बन्धी सम्झौता तुरुन्त प्रभावकारी हुनेछ’ छ ।
प्राधिकरणसँग भएको सम्भ्mौता अनुसार नै कम्पनीले साविक पीपीए दर र सुविधासम्बन्धी सम्झौताअनुसारको सूचिकृत दर (पोस्टेड रेट) अनुसार छुट्टाछुट्टै बिल बनाई भुक्तानीका लागि प्राधिकरणसमक्ष पेश गर्दै आयो । कम्पनीले २०७१ मंसिरदेखि २०७३ माघसम्मको सूचिकृत अनुसार हुने रकम पटक पटक दाबी गर्दा पाएन ।
सरकारी निकायबीच उसले उसलाई देखायो काम भएर हैरान पारेपछि कम्पनीले उच्च अदालत पाटमा मुद्दा हाल्यो ।
उक्त मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ‘सूचीकृत दरबमोजिम ऋण तिर्ने अवधिसम्मको रकम अविलम्ब भुक्तानी दिनू’ भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी ग¥यो ।
उच्च अदालतको उक्त फैसलापछि पनि कम्पनीले रकम पाएन । पुनः फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा कम्पनीले निवेदन हाल्यो । निर्देशनालयले विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार ग¥यो ।
निर्देशनालयको उक्त पत्राचारपछि अर्थ मन्त्रालयले बल्ल ‘ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गरेमा तुरुन्त दिने’ जानकारी निर्देशनालयलाई गरायो । ऊर्जाले पनि प्राधिकरणसँग हिसाबकिताब माग गरी तुरुन्तै अर्थलाई सिफारिस गरिदियो । यही सिफारिस गत वैशाखदेखि नै अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा विकास कार्यक्रम महाशाखामा अड्केर बसेको छ । सम्झौताअनुसार सरकारले उक्त कम्पनीलाई तीन करोड ६९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
यो प्रकरणले सिंगो सरकारको चरित्र र शैलीलाई उजागर गरिदिएको छ । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु कतिसम्म लुच्चा हुन्छन् भन्ने कुरा सम्मानित अदालतको परमादेशलाई समेत नटेरी बसेको यो घटनाले देखाएको छ । अन्य सर्वसाधारणले सरकारी कर्मचारीबाट काम लिनुपर्दा कस्तो हविगत होला, यो घटनाले देखाएको छ ।
