हामी यतिबेला न्यायलय सुधारको अभियानमा छौँ । हामी चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने धेरै कारण छन् । त्यस मध्येको पहिलो कारण भनेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले विभिन्न संवैधानिक निकाय र कार्यपालिकामा हिस्सा माग्नु नै हो ।
जसरी समाचाहरू आए, त्यहीँ ढंगले नै अर्थात् त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी उहाँका नातेदार कांग्रेस कार्यकर्ता मन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभयो । यद्यपि, चर्को आलोचना भएपछि उहाँले केही दिनमै राजीनामा दिनुभयो । यो घटनासँग यसअघिका विषय पनि जोडिएर आए ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जबराले विभिन्न संवैधानिक निकायमा कोटा मागेर आफ्नो मान्छे राखेको विषय सार्वजनिक भएका थिए । त्यसलाई त्यतिधेरै गम्भीरतापूर्वक कसैले नलिए पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
संवैधानिक परिषदको सदस्यले कुनै मान्छे ठिक छ भन्यो भने त्यसलाई आपत्तिको विषय बनाउनु पर्दैन भन्ने नै थियो । तर, पछिल्लो समय उहाँले मन्त्रिपरिषदमा पनि आफ्नो मान्छे राख्न दलहरूलाई दवाव दिने र दलहरू बाध्य हुने अवस्थाले गम्भीर प्रश्न खडा भयो ।
न्यायालयले कार्यकारीसँग ‘पावर शेयरिङ’ गर्ने कुरा सैद्धान्तिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको हिसावले कतिको ठीक हुन्छ ? उहाँले विज्ञप्ति निकाल्न लगाएर मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेको होइन त भन्नुभयो । तर, परिस्थितिजन्य प्रमाण र घटनाक्रम जसरी विकास भएर आए, त्यसले उहाँले भाग माग्नुभएको होइन भन्ने ठाउँमा पुग्न सक्ने देखिएन । हिजोदेखिनै भागबन्डा खोजेको कुरालाई पुष्टि गर्ने एउटा प्रकरण यो भयो ।
दोस्रो, न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले न्यायपालिकाको दुईवटा स्टेकहोल्डर वहालवाला न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएसनलाई उहाँले विश्वासमा लिन सक्नुभएन । सर्वोच्चका २० जना न्यायाधीशमध्ये १९ जना एकातिर र उहाँ अर्कोतिर भएको अवस्था छ । बारमा १८ हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी संगठित छन् । त्यो सिंगो संगठन उहाँको विरुद्धमा उभिएको स्थिति छ ।
अर्को स्टेकहोल्डर पूर्वन्यायाधीशको समाज पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको विपक्षमा उभिएको छ । कतिपय कामका सन्दर्भमा प्रश्न उठाएर उहाँ अब पदमा रहिरहन हुँदैन र उहाँले सम्मानजनक बर्हिगमन रोज्नुपर्छ भनिरहँदा पनि नटेरपछि बार आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको हो ।
यस्तो अवस्थामा बारसँग आन्दोलनबाहेक अर्को विकल्प थिएन र छैन् । बारले उहाँलाई न्यायलयको सुधारका लागि समय दिएर एक किसिमको अवसर दिएको थियो । तर, घटनाक्रम जसरी विकसित भएर आयो, उहाँले समस्या समाधान गर्ने तहमा नगएर, जहाँसुकै बाजी मार्ने हिसाबले अघि बढ्दा न्यायालय कमजोर भयो । बार आन्दोलन गर्न बाध्य भयो ।
राजीनामाको प्रसंग
आफ्नै परिवारका सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानन्यायाधीश अक्षम देखियो । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा कुनै अमूक व्यक्तिले मागेको होइन । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बहालवाला न्यायाधीशबाट मागिएको छ, बारबाट मागिएको छ ।
जनताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिले प्रधानन्यायाधीशको तमासा हेरेर बसिरहन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्दैन । आफ्नो संवैधानिक दायित्व बहन गर्ने अवस्था आउन सक्छ । प्रधानन्ययाधीशको गतिविधिले पु¥याउने त्यहीँ हो । अझै पनि समय छ । राजीनामा दिएर परिस्थिति सम्हाल्नेतर्फ प्रधानन्यायाधीशले कदम चाल्नु सबैका लागि उत्तम हुन्छ ।
न्यायलयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका व्यक्तित्वहरूबाट वक्तव्य आएका छन् । इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसीजे), ह्युमनराइट वाच र एम्नेष्टी इन्टरनेसनलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पनि वक्तव्य आइसक्यो । यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो, अब नेपालमा मात्र सीमित छैन् ।
संसारभरका वहालवाला न्यायाधीशहरू आइसीजेमा आवद्ध छन् । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सवालमा पनि आइसीजे बोलेको थियो । यी सबैले विरोध गरिरहँदा पनि जबराले कसको बलले म बस्छु भनेका होलान् ? न्याय क्षेत्रका स्टेकहोल्डर र जनस्तरबाट राजीनामा मागिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वक्तव्य नै निकालिसक्यो । तर, पनि जबरा कसको बलमा राजीनामा दिन्न भनिरहनुभएको छ ?
निकासको बाटो
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नै दिनुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न उहाँले आफ्नो सहकर्मी न्यायाशीश र बार एसोसिएसनसँग कुराकानी गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपथ्र्यो ।
न्यायाधीश र बारलाई कन्भिन्स गरेको भए राजीनामा नदिएर पनि एउटा निकास निस्कन सक्थ्यो होला । सायद बिदामा बसेर पनि यसको निकास निस्कन सक्थ्यो होला । तर, उहाँले आफ्नै सहकर्मी र सिंगो बारलाई पेलेरै जाने मनस्थिति बनाएकोले राजीनामा माग्न बाध्य हुनुपरेको हो । अब पछाडि हट्ने कुरै भएन ।
ब्यारेक बन्यो सर्वोच्च
हामीले गृहमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकारीसँग बुझ्यौँ, कसैले पनि बल प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको थिएन । अचानक सर्वोच्च अदालत परिसरमा (हामी हमेशा उभिएर घाम ताप्ने ठाउँमा हामीले नारा लगाउँदा) प्रहरीलाई हस्तक्षेप गर्न लगाउनेजस्तो निकृष्ठ काम प्रधानन्यायाधीशबाटै भयो ! आन्दोलनमा केही मान्छेलाई घुसपैठ गराइयो ।
यस्तो खालको गतिविधि गरेर ‘म प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसिरहन सक्छु’ भन्ने उहाँले सोच्नुभएको छ भने त्यो वास्तवमा गलत हुन्छ । उहाँले समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्न खोज्नुभएन, शक्ति प्रयोग गर्न खोज्नुभयो, उहाँले गलत बाटो अपनाउनुभयो । अहिलेसम्म वार्ता, संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने अवस्था थियो । अब त उहाँले त्यो ठाउँ पनि दिनुभएन ।
प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर हामीले वकालत गरिरहेका थिएनौँ, छैनौँ र त्यो तहमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना पनि छैन् । तर, यदि न्यायलयलाई बन्दी बनाइराख्ने, त्यसले गम्भीर खालको परिस्थिति सिर्जना हुने हो भने त्यो पक्षमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सर्वोच्च प्रशासनले अदालतको ढोका बन्द गरिदियो । ढोका बन्द गरेर एउटा ब्यारेक बनाइयो अदालतलाई । अदालतमा त सेवाग्राही प्रवेश गर्न पाउनुपर्यो नि । उनीहरुले उजुरी दिन जान पाउनुपरो नि । बेन्च बस्यो भने कानुन व्यवसायी बहस गर्न जान पाउनुपर्यो नि । अहिले हामीले बेन्च बहिस्कार गरेका त छैनौँ । हामीले निश्चित समयसम्का लागि मुद्धा नहेरिदिन उच्च र जिल्लालाई भनेका छौँ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हुँदा हामीले बहस गरिरहेका छौँ ।
असफल प्रधानन्यायाधीश
प्रश्न कहाँ हो भने उहाँले निकास दिन नसकेपछि, बेञ्चको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि अदालत बन्द गर्ने काम गरिरहनुभएको छ । यस्तो स्थितिमा उहाँ सम्पूर्ण रुपमा असफल नेतृत्व हो । अव पनि पद छाड्न तयार हुनुभएन भने स्वभाविक रुपले वैधानिक उपायतिर लाग्नुपर्छ । पहिले त हामीले भित्रैबाट समस्याको समाधान खोजेको हो । प्रधानन्यायाधीशज्यूले नै निकास निकाल्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । उहाँले निकास दिन चाहनुभएन भने त्यसपछिको बाटो खोज्न दलहरूले चाहनुभएन भने सांसदहरूलाई दलहरूकै निर्देशन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छैन् । संविधानले हरेक सांसदलाई एउटा उन्मुक्ति प्रदान गरेको हो । नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी जति हामी वकिलहरूको र न्यायाधीशहरूको छ, त्यतिकै सांसदहरूको पनि छ । त्यतिकै बढी दलहरूको पनि छ, नागरिकको पनि छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिले यो तमासा र रमिता हेरेर बसिरहन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्दैन । आफ्नो संवैधानिक दायित्व बहन गर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यो नआओस भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । तर, हाम्रो चाहना भन्दा यो विषय बाहिर जाँदै छ ।
न्यायलय सुधार्ने आन्दोलन
मैले माथि उठाएका विषय केवल विरोध र विरोधलाई थेग्न नसक्ने कुरामा मात्र सीमित छैन् । सबै स्टेकहोल्डरले विरोध गरे, छाड्नुस भने, दोस्रो उहाँले नेतृत्व गर्न सक्नुभएन भन्ने छ । तर, बजारमा त्यो भन्दा भिन्न प्रसंग पनि छन् । भूमिकाको बारेमा प्रश्न आएका छन् । कतिपय मुद्दा नै तोकेर ती मुद्दामा भएका चलखेलका प्रश्न बाहिर आएका छन् । यसलाई सांकेतिकरुपमा न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिविरुद्धको आन्दोलनको एउटा कडीको रुपमा लिनुपर्छ ।
न्यायपालिकाभित्रको शुद्धिकरण आवश्यक छ । न्यायपालिकालाई हामीले धेरै राजनीतिकरण गर्यौ । दलहरूले आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने कुरामा ध्यान दिए । यद्यपि, दलबाट गएका भएपनि राम्रा मान्छे पनि छन् । न्यायलयमाथि दलले गरेको जुन खालको लापरबाही हो, न्यायलयमाथि कब्जा गर्ने जुन सोच हो त्यसको परीणाम हो यो ।
यो आन्दोलन केवल अहिलेको प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । प्रधानन्यायाधीश हट्दैमा सबै समस्याको समाधन हुने होइन । मा. हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नहरू सम्बोधन हुनुपर्छ । त्यो प्रतिवेदनले धेरै कुरा ल्याएको छ ।
जस्तो, प्रधानन्यायाशीले संवैधानिक परिषदमा गएर बस्न हुने कि नहुने ? त्यहाँ नियुक्त गर्ने अनि आफैँले आएर जर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, न्यायपालिकाभित्रका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने सवाल छ । वास्तवमा भन्ने हो भने न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन भने कसैको पनि आस्था रहनेवाला छैन् ।
सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोक्नका लागि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ । घुस नदिइ तारिक दिइन्न भने अदालत कहाँ पुगेको होला ? ठूल्ठूला मुद्दामा सेटिङभन्दा बाहेक हुँदैन भन्ने बजारमा व्याप्त छ । यी सबै स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि यो आन्दोलन कोशेढुंगा सावित हुनुपर्छ ।
(वरिष्ठ अधिवक्त बन्दीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
