गत कात्तिक २५ गतेदेखि देशैभर राष्ट्रिय जनगणना भइरहेकाे छ । अहिले ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित मुलुकभर राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ को महोत्सव चलिरहेको छ । ४० हजार गणक प्रश्नपत्र बोकेर घरदैलो पुग्न थालेका छन् ।
नेपालमा प्रत्येक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना गरिन्छ । सन् १९६८ देखि सुरु भएको जनगणना यो १२औँ जनगणना हो । देशमा नयाँ संविधान र संघीयता लागू भएपछि पहिलोपटक जनगणना हुँदैछ । यसपालि ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिँदैछ । काठमाडौंमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरिएको छ भने अन्य जिल्लामा गणकले हातले नै कागजमा तथ्यांक टिपोट गर्दैछन् ।
यस पटकको जनगणनालाई महत्वकसाथ हेरिएको छ । नयाँ संविधान र संघीयतापछि पहिलो संकलित तथ्यांकको बहुआयामिक महत्व छ । त्यसैले यसपटक मान्छेको टाउको मात्रै गनेर पुग्दैन, पहिचान पनि गणना गनुपर्ने हुन्छ ।
२०७२ सालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपाललाई बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक मुलुक भनेर परिचित गराइएको छ । सबै जातजाति र भाषाभाषीको यथार्थचित्र जनगणनामा आउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जातजाति र भाषाबारे वास्तविक तथ्यांक संकलनका निम्ति गणकहरू निकै सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । यस जनगणनामा आउने तथ्यांकहरू सही नभए अर्को १० वर्षसम्म विवादित हुनेछ ।
राणाकाल भरी गरिएको जनगणनाले नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात् गर्न सकेन । चौँथो जनगणनासम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता समेटिएन । वि.स. २००७ सालको परिवर्तनपछि जनगणनामा पहिलोपटक भाषा र धर्म समेट्ने प्रयास भयो ।
वि.स. २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो । ३० वर्षसम्म पञ्चायती शासन चल्यो । राजा महेन्द्रले ‘एक देश, एक भेष र एक भाषा’ को नीति ल्याए । उक्त नीतिले भाषामाथि गम्भीर अन्याय हुन पुग्यो । तीनवटा जनगणनामा हिन्दू एकाधिकार र एकरूपताको शासकीय दृष्टिकोण हावी भयो । धर्ममा हिन्दू र भाषामा नेपाली लेख्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
वि.स. २०४८ सालको जनगणनासँगै जाती–भाषा संरचनाबारे गणना हुन थाल्यो । तर, जाति र भाषाको यकिन तथ्यांक भने आएन । त्यसपछिका जनगणनाहरूमा जाति–भाषाको संख्या बढिरह्यो ।
वि.सं. ००९÷१० को तथ्यांकमा नेपालमा कुल ४४ वटा भाषा थिए । ०१८ सालमा आइपुग्दा सो संख्या घटेर ३६ मा पुग्यो । ०३८ सालको जनगणनामा १८ वटामा सीमित भयो । ०४६ सालमा देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको आयो । ०४८ सालको जनगणनामा ३१ पुग्यो । ०५८ सालमा ९२ र ०६८ सालको जनगणना १२३ वटा भाषा पुग्यो ।
अहिलेसम्म यो संख्यालाई सही तथ्यांक मानिएको छ । सरकारले पनि यसैलाई सही तथ्यांक भनेर दाबी गर्दै आएको छ । तर, विज्ञ तथा विभिन्न भाषाभाषीले यसलाई झुटो तथ्यांक भन्दै आएका छन् ।
भाषा अभिव्यक्तिको साधनमात्र होइन, यसको सम्बन्ध जातीको पहिचानसँग समेत गाँसिएको हुन्छ । तर, यसपटकको जनगणनामा भाषा पनि देखाइएको छ । बान्तवा, चाम्लिङ, याक्खा, कुलुङ, थुलुङ, कोयी, आठपहरे, दुमीजस्ता राईभित्रका २६ भाषा अघिल्लो जनगणनामा सूचीकृत भएका छन् । तर, यसपटकको जनगणनामा ‘राई भाषा’ पनि समावेश गरिएको छ । यसरी हुँदै नभएको भाषा देखाइनु ठूलो त्रुटि हो ।
यो जनगणनामा कतिले ‘राई’लाई जाति लेख्ने अभियान चलाएपनि ‘राई भाषा’ लेख्नु नहुने बताउँछन् । किरात राई यायोक्खाले पनि ‘राई भाषा’ लेख्न नहुने जनाएको छ । यायोक्खाले जातिमा ‘राई’ र मातृभाषामा आफूले बोल्ने भाषालाई लेखाउनुपर्ने अभियान नै चलाएको छ ।
केहीले ‘राई’ जाति नै हुँदै नभएको दावी गर्दै आएका छन् । उनीहरूको भनाइ छ–‘राई खास जाति नभएर पदीय जिम्मेवारीबाट स्थापित भएकोले यसको निर्विवाद स्वतन्त्र भाषा हुने कुरै भएन ।’ उनीहरूले ‘जातीमा चाम्लिङ, वान्तावा, खालिङ, कुलुङ, बहिङ, याक्खा र मातृभाषामा आफूले बोल्ने भाषा लेखौं र लेखाऔँ’ अभियानमा छन् । राई भाषा मेरो हो भनेर अहिलेसम्म कसैले दाबी पनि गरेका छैनन् ।
जनगणना–२०७८ को प्रश्नावलीमा पुख्र्यौली भाषा, पहिलो भाषा र दोस्रो भाषाजस्ता गोलमटोल प्रश्न राखिएका छन् । यस्ता प्रश्नले जाति–भाषा संरचनालाई बुझ्न र पहिल्याउन भन्दापनि तथ्यांक टिपोटमा अनावश्यक तन्काएको देखिन्छ ।
जनगणनामा सोधिने पुर्खाको भाषा र मातृभाषा खण्डमा समेत त्रुटि छ । भाषालाई कोड नम्बरका आधारमा पहिचान गरिएका छन् । कोड नं. ४३ मा ‘वाम्बुले’ भाषा रहेको छ । तर, जनगणना–२०७८ का निम्ति तयार गरिएको उक्त कोडमा ‘याम्बुले’ उल्लेख गरिएको छ ।
‘राई’मा मात्रै नभएर काइके भाषीले पनि आफूले बोल्ने काइकेलाई मगर भाषाको नाममा लेखाएको पाइन्छ । त्यसैले तथ्याकंमा काइके भाषाको लोप हुँदै गएको छ । यसरी भाषा, संस्कृति, धर्मको यथास्थितिलाई तोडमोड गरेर पहिचानमाथि राजनीति भइरहेको छ ?
भाषाको संख्याका लागिमात्रै होइन, यसले देशको भाषा, योजना, शिक्षामा भाषाको प्रयोग, सरकारी कामकाजको भाषा छनोट, अल्पसंख्यक भाषाको अभिलेखीकरण, भाषाको संरक्षणमा आधार प्रदान गर्छन् । त्यसैले विषेशगरी यस जनगणनामा भाषा, धर्म र संस्कृतिजस्ता विषयमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
अघिल्ला जनगणनाहरूमा जनजाती, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक समुदायका तथ्यांक छुटे भनेर विभिन्न गुनासाहरू आएको थियो । अहिले जसरी दौडाहा शैलीमा सूचना वा जानकारी संकलनको अभ्यास गरिएको छ, त्यसले यसअघिका भन्दा थप विश्वसनीय तथ्यांकहरू संकलन गर्ने सम्भावना असाध्यै न्यून देखिएको छ ।
जनगणनाले राज्यका तीनै तहमा नीति, नियम र योजना निर्माणका लागि पनि दिशानिर्देश गर्छ । भोलि टोल, वडा, गाउँको विकास गर्न कति बजेट चाहिन्छ भन्ने तथ्यांक यसै जनगणनामा आधारित तयार हुन्छ । अहिलेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतको बाँडफाँट गर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणको सूत्र बनाउँदा २०६८ सालको जनसंख्यालाई आधार मान्ने गरेको छ ।
यसपटक अक्सर बसोबासका आधारमा जनगणना गरिँदैछ । बसोबासका आधारमा जनगणना हुँद गाउँबाट काठमाडौं आएका विद्यार्थीको गणना काठमाडौंमै हुन्छ । रोजगारीको शिलशिलामा देशका विभिन्न ठाउँ पुगेका कर्मचारीको गणना पनि त्यहीँ हुन्छ ।
यसरी अक्सर बसोबासमा आधारमा जनगणना गर्दा गणकलाई भाडामा बस्नेको कोठा–कोठामा नपुग्न पनि सक्छन् । खर्च आफैँ जुटाउने विद्यार्थी बिहानदेखि बेलुकासम्म कोठामा भेटिदैनन् । गणकहरू पनि एउटै कोठा कति पटक पुग्ने ? जति पटक पुग्दा पनि मान्छे भेटिदैनन् । घरेबेटीलाई भाडामा बस्नेको संख्या त थाहा हुन सक्छ । तर, को कुन जात, कसले कुन भाषा बोल्छन्, कुन धर्म मान्छन् भन्ने थाहा हुँदैन । गणकले संख्या घरबेटीको आधारमा र अरु सबै अनुमानको आधारमा आफँै तथ्यांक टिपोट गरिदिने ठूलो सम्भावना छ ।
जनगणनालाई स्थानीय सरकारहरूको स्वामित्व, सहभागिता र अभिलेखमा रहने गरि दिएको भए अलिक विश्वासनीय बन्ने थियो । जनगणनाका लागि स्थानीय निकायहरू नै उपयुक्त जानकारीका स्रोत हुन् । जनताका सम्पूर्ण विवरण राख्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने गरी डिजाइन र कार्यान्वयन गरिएको भए यसपछिका सबै तथ्यांक निरन्तर हुथ्यो ।
जनगणनाले देशको बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक मुलुक भनेर परिचित गराउँछ । देशवासीको यथार्थ मुहार बताउँछ । तर, यसरी प्राप्त हुने तथ्यांकले देशवासीको यथार्थ मुहार कसरी बताउँछ ? मुलुकको विकासलाई कति र कसरी सघाउँलान् ? यसबारे प्रश्न ज्युँदो छ ।
