चोलेन्द्रको साइनबोर्ड झिक्न मात्रै बाँकी छ

विचौलियाका नाइके प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेका भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ विषय उजागर हुँदै छन् । राणाले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरे । गैरन्यायिक आचरण गरे । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ध्वस्त पारे । न्यायको किनबेच गरे । न्यायको मन्दिर अदालतलाई अपवित्र बनाए । प्रधानन्यायधीश पदलाई पैसा कमाउने माध्यमका रुपमा प्रयोग गरे । त्यसकारण उनीसँग वार्ताको कुनै सम्भावना छैन । अब उनले पद त्याग गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन । न्यूनतम बटमलाइन नै राजीनामा हो ।

दलहरूले राजनीतिक अवसरवाद त्याग्नुपर्छ । न्यायपालिका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको आधारभूत अंग हो । जसले नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्छ, संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो । आधुनिक राज्यको न्यूनतम कर्तव्य नै न्याय सुनिश्चित गर्नु हो । जनताको न्यायको अधिकार अपहरित हुँदा पनि दलहरू मौन भएर बस्नु, कुनै कदम नचाल्नु, अवसरवादी मौनता साँधेर बस्नु स्वीकारयोग्य छैन् । दलहरूले न्यायलयको विषयमा बोल्नै पर्छ, संविधानले तोकेको भूमिका पूरा गर्नैपर्छ ।

कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीले यदि खराब आचरण गर्छ, भ्रष्टाचार गर्छ, शक्तिको दुरुपयोग गर्छ भने त्यो महाअभियोगको विषय बन्छ । राणामाथि संविधानको धारा १०१ आकर्षित हुन्छ । उपधारा २ मा भनिएको छ–‘संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’

प्रधानन्यायाधीशले गैरन्यायिक आचरण गरे, खराव आचरण गरे, पदको दुरुपयोग गरे । राणाको कार्यकालमा कार्यक्षमताको पनि अभाव देखियो । जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई उनले आधा अवधिमा छुटकरा दिए । वीरगञ्जको पोखरीको मुद्दादेखि प्रेरणाको मुद्दासम्म सयौँ विवादित विषय छन् । विशेष अदालतमा हुँदा भ्रष्टाचारमा संग्लग्न अधिकांशलाई सफाइ दिए । राणाले न्यायको मन्दिर अदालतलाई व्यापार गर्ने स्थलको रुपमा विकास गरे । त्यसकारण अव राणालाई पदमुक्त गर्ने विषयमा निर्णय लिन राजनीतिक दलहरूले ढिला गर्नुहुँदैन ।

अब चोलेन्द्रको साइनबोर्ड झिक्न मात्रै बाँकी छ । यति हुँदा पनि पदमा टाँसिरहनु निर्लज्जताको नमूना हो । राणालाई पद त्याग गर्न बाध्य गरिनुपर्छ । पद त्याग गरेनन् भने महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल बार एसोसिएसनले नै गरेको हो । असंवैधानिक रुपमा संसद भंग भएको बेलामा पनि बारले नै लडेको हो । अहिले बारको नेतृत्वमा न्यायलयको विषयमा देशभरका कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनरत छन् । सहकर्मी न्यायधीशहरू इजालासमा बसेका छैनन् । पूर्वन्यायाधीशहरू राणाको विपक्षमा रहेको अवस्था छ । न्यायलयको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो ।

राणा त प्राविधिक रुपमा मात्रै पदमा छन् । उनको पद त गइसक्यो । सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएकै अवस्थामा उनको अनुपस्थितिमा फूलकोर्ट बस्यो । राणालाई फूलकोर्टमा उपस्थित गराइएन । पेशी तोक्ने अधिकार पनि खोसिएको छ । अब राणाको साइनबोर्ड झिक्न मात्रै बाँकी छ । यति हुँदा पनि पदमा टाँसिरहनु निर्लज्जताको नमूना हो । राणालाई पद त्याग गर्न बाध्य गरिनुपर्छ । पद त्याग गरेनन् भने महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।

अकूत सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्छ
उनले चरम बदमासी गरेका छन् । शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । राणाले गरेका फैसलाहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ । राणाको सम्पत्ति पनि छानबिन गरिनुपर्छ । राणाको मात्रै होइन, उनको परिवार, नातेदारको पनि सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ । र, राणालाई दोषअनुसारको दण्डित गरिनुपर्छ । राणाले अबैध ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्ति राष्ट्रको हुन्छ ।

उनलाई मुद्दा चलाइनुपर्छ, कारबाही गरिनुपर्छ । महाअपराध अदण्डित रहनु हुँदैन । पदमुक्त त सुरुवात मात्रै हो । राणा पदमा रहुन्जेल प्राविधिक रुपमा सबै विषयको छानबिन गर्न गाह्रो छ । पदमुक्त हुनेवितिक्कै साधारण हो । त्यस्तो अवस्थामा अरुको बारेमा जुन प्रक्रिया हुन्छ, राणाको बारेमा पनि त्यही हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकामा दंगा प्रहरी प्रवेश गराए । कानुन व्यवसायीहरूमाथि भौतिक आक्रमणसम्म भयो । प्रहरीमात्र परिचालन गरेनन्, गुण्डा पनि परिचालन गराए । भिजिलान्ते र गुण्डाहरूको पनि राणा नाइके भए । र, अत्यन्त निर्लज्ज, असभ्य तरिकाले कानुन व्यसायीहरूमाथि भौतिक आक्रमण गराए ।

अदालत भनेको तर्क र विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ हो । तर, प्रधानन्यायाधीश दंगा प्रहरी परिचालन गरेर आफू सुरक्षित हुन खोजिरहेका छन् । त्यो त सुतुरमुर्ग जस्तै हो । सुतुरमुर्गले कुनै खतरा हुने देख्यो भने टाउको लगेर बालुवामा राख्छ । सुतुरमुर्गको जस्तो गर्न खोजे पनि राणा सुरक्षित छैनन् ।

संविधानमाथि खतरा
राणाको गतिविधिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै लज्जाको विषय पनि बन्यो । राणाकै कारण राष्ट्रको र न्यायलयको बेइज्जत भएको छ । राणाले सर्वोच्च अदालतमा ताल्चा लगाइदिएर न्यायको ढोका बन्द गरिदिए । त्यस हिसाबले पनि राणाले पदमा बस्ने नैतिकता गुमाइसके । प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चको ढोका बन्द गर्न मिल्छ ? चोर बाटोबाट सर्वोच्च प्रवेश गर्न मिल्छ ? न्यायपालिका यो भन्दा तल जाने ठाउँ नै छैन । आज संविधानमाथि सबैभन्दा ठूलो खतरा प्रधानन्यायाधीशबाटै देखिएको छ । अनि त्यस्तो प्रधानन्यायाधीश पदमा बस्न मिल्छ ?

प्याकेजमै सुधार
सर्वोच्चमा मात्रै होइन, अन्य अदालतमा पनि समस्या छन् । समग्र न्याय क्षेत्रकै सुधार आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक सुशासन कसरी कायम गर्ने ? सेटिङको आधारमा पैसावालाको चाँडो पेशी तोकिने, एउटा गरिब नागरिकको पेसी नै नचढ्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि सुधार जरुरी छ । न्याय परिषद ऐनमा पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ ।

चाकडी गरेको भरमा, प्रसंशा गरेको भरमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । नियुक्तिमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्त गर्ने अभ्यासमा जानुपर्छ । न्यायलयमा समग्र सुधारको एउटा प्याकेज आउनुपर्छ । राणा रहेसम्म सुधारका कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिनुहुन्न । त्यसकारण पनि पहिला राणाको बहिर्गमन हुनुपर्छ, त्यसपछि सुधारका बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।