काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको जिद्दीका कारण न्यायपालिका अहिले महासंकटमा फसेको छ । राणा चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परे पनि उनले राजीनामा दिने कुनै सुरसार देखाएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश राणालाई बिदा नगरेसम्म न्यायपालिका सहज ढंगले सञ्चालन हुने सम्भावना देखिँदैन । यतिबेला राणाका कारण न्यायालयप्रतिको जनआस्था डगमगाउन पुगेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा आसिन राणामा अलिकति पनि नैतिकता भएको भए सजिलै निकास निस्कन सक्थ्यो । तर राणाले सर्वोच्च प्राङ्गणमा प्रहरी बोलाएर कानून व्यवसायीहरूको टाउकोमा लाठी हान्न लगाएर निरङकुश शैली अपनाएका छन् ।
न्यायालयको यस्तो दुर्दशा हुँदा पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका रमिते बनेको छ । गठबन्धन सरकारलाई बारले दबाब दिँदासमेत गठबन्धन सरकार मौन छ । जसका कारण आन्दोलन चर्किएको छ । राणाको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनाएको बारले राणाको राजीनामाबिना आन्दोलन स्थगित गर्ने देखिँदैन । तर, राणा भने देशैभर गोलाप्रथा लागू गरेर पद जोगाउने दाउमा छन् ।
न्यायपालिकामा यस्तो भद्रगोल अवस्थामा आउँदासम्म राजनीतिक दलका नेतासमेत किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा रहनु दुःखको कुरा छ । यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिबाट लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतन्त्र पनि कति दिनसम्म टिक्छ ? भनेर सतहमा प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । निश्चितरूपमा न्यायपालिका ध्वस्त हुँदा लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन ।
न्यायिक जनआस्था कायम रहेन भने अराजकताले ठाउँ लिन्छ । यस्तो जटिल र गम्भीर विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चासो र चिन्ता नराख्नु दुःखद् विषय हो । के अब दलका नेताहरु पनि राणासँग थर्कमान भएका हुन् त ? होइन भने, राज्यको एक प्रमुख अंग मानिएको स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउन विवेक र बुद्धि प्रयोग गर्नुपर्ने हो ।
यसरी नै मूकदर्शक बनिरहने हो भने अब दलका नेताले पनि चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । सामुन्नेको न्यायिक बेथितिबारे बेखबर बन्ने छुट कसैलाई छैन । न्यायप्रतिको जनआस्था मर्न नदिन पनि कठोर कदम चाल्न ढिलाइ भइसकेको छ । कानूनी राज्यको स्थापना गर्न राणाको बहिर्गमन पहिलो शर्त हो ।
यदि, सामान्य नैतिकता पनि हुँदो हो त यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश कुर्सीमा बस्न सक्ने थिएनन् । तर, लोकलाजकोसमेत पर्बाह नगरी लिसो टाँसिए जसरी कुर्सीमा टाँसिएर अट्टहास गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले चारवर्षे कार्यकालमा न्यायालय सुधार्ने थुप्रै अवसर तिलाञ्जली दिएका छन् ।
भ्रष्टाचारमुक्त र विकृतिविहीन न्यायपालिका हस्तान्तरण गर्ने सुअवसरमाथि कुठाराघात भयो । राणाले पदीय मर्यादा र नैतिकताको रत्तिभर ख्याल राखेनन् । मुलुकको प्रधानन्यायाधीशमाथि आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरुले अविश्वास गर्ने अवस्था उत्पन्न भयो ।
कार्यकारी पदाधिकारीको नियुक्तिमा अपवित्र साँठगाँठ गरेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । यस प्रकारको हर्कत कुनै पनि रुपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा कतिपय न्यायाधीशहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको तथ्य औँल्याउँदै न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचारका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदासमेत छानबिन गर्ने आँट संसद्ले पनि गर्न सकेन ।
न्यायपालिका भुमरीमा पर्दा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासमेत चोखो रहन सम्भव छैन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मात्र होइन राज्यका अन्य अंगसमेत निष्क्रिय हुन पुग्दछन् । अन्ततः २०६२÷०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र संविधान पनि असफल हुने खतरा आउन सक्छ ।
राणाको ढिपी र प्रमुख दलका नेताको लाचार प्रवृत्तिका कारण लोकतन्त्र र संविधानमाथि खतरा पैदा हुने आशंकाहरु उठेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा मौका कुरेर बसेका पुनर्उत्थानवादी तत्वले लाभ उठाउन सक्ने अवस्था छ ।
मुलुक अँध्यारो सुरुङभित्र फस्नुपूर्व नै राजनीतिक दलहरूले तत्काल महाभियोगमार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । अन्यथा, राणाबाट सिर्जित न्यायपालिकाको अव्यवस्था लिकमा आउने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन ।
कार्यपालिकासँग पदको भाग खोज्ने र न्यायमा विचलित हुने प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायपालिका सुधारका बारेमा छलफल र वार्ताको कुनै औचित्य छैन । यस्तो अवस्थामा दलहरुले गैरजिम्मेवार भएर मुलुकलाई भाँडमा लैजाने कि देशप्रति बफादार रहेर परिस्थिति सम्हाल्ने भन्ने प्रश्न हो ।
सबैथोक डुब्नुपूर्व मुलुक हितका लागि संसद् अधिवेशन बोलाएर महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता छ । महाभियोगको ढिलाइ संसद्ले प्राप्त गरेको सार्वभौम अधिकार मार्ने काम हो । अर्को अर्थमा राज्य असफलतातिर जाने प्रारम्भ हो ।
दलहरुले अझै पनि परिस्थितिको नजरअन्दाज गर्छन् भने लाखौं जनता सडकमा ओर्लेर गतिलो पाठ सिकाउने दिन आउने छ । दलका नेताहरु असक्षम र नालायक साबित भएर रच्छ्यानमा पुग्नुपूर्व थोरै समय बाँकी छँदै सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विकृति र विसंगतिविरुद्ध घोत्लिन जरुरी छ ।
