Logo

२७ कानून वनाउन ५लाख कर्मचारी र ३६ हजार जनप्रतिनिधि वर्ष दिन खटे ?


Published On : 19 May, 2019

यो वर्षको विकास वजेट खर्च गर्न किन सकेन सरकार ले ? प्रधानमन्त्री देखि अर्थमन्त्री सबैले यो वर्ष कानूनहरु वनाउन परेकोले विकास वजेट खर्च हुन नसकेको तर्क गरिरहेकाछन् ।

तर के वास्तविकता सो कुरा  साँचाे हो ? अवश्यपनि होइन ।

यस आर्थिक वर्षमा २७ वटा नयाँ कानूनहरु संसदले वनाएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको छ । नेपाल सरकारमा ५ लाख भन्दा वढी कर्मचारीहरु छन् । वडा देखि राष्ट्रपति सम्म ३६ हजार जनप्रतिनिधि छन् । के २७ वटा कानून वनाउन यत्रो ठुलो सरकारी संरचनालाई वर्ष दिन लाग्दछ ? लाग्दैन ।

तसर्थ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका दावीहरु झुठा हुन् ।

कानून वनाउने काम मूख्य रुपमा व्यवस्थापिका संसदको हो । प्रतिनिधि सभाका २७५ सदश्य र राष्ट्रिय सभाका ५६ सदश्य रहेको संसदले कानून वनाउने हो । सरकारले कानूनको मस्यौदा तयार गरेर संसदमा पेश गर्ने काम मात्र गर्दछ । त्यसपछि सबै काम संसदले गर्दछ ।

सरकारमा कानून मन्त्रालय अलग्गै छ । अरु मन्त्रालयहरुले आफ्नो मन्त्रालय संग सम्वन्धीत कानूनहरुको मस्यौदा वनाउने काम गर्दछ । त्यसको लागि मन्त्रालयका सबै कर्मचारी वर्ष दिन लाग्नुपर्ने होइन । मस्यौदा वनाउन हरेक मन्त्रालयमा कानून शाखा अलगै हुन्छ । केही कर्मचारीहरुलाई कानूनको मस्यौदा वनाउन १ महिना लागेपनि अरु कर्मचारीहरुले कानून वनाउन खट्न पर्ने हुँदैन ।

तसर्थ प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले कानून वनाउन लाग्नु परेकोले भएको वजेट खर्च गर्न पनि सकिएन भनेर जसरी तर्क गरिरहेका छन्, त्यो सफेद झुठ कुरा हो । अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन् र प्रत्येक मन्त्रालयका कानून शाखाका दश जनाको दरले २१० जना कर्मचारीहरु एक दुई महिना खटेपछि अहिले वनेका कानूनहरुको मस्यौदा तयार हुन्छ । त्यसमा मन्त्री र सचिवहरुले ५ दिन पूरा समय दिए पुग्ने हुन्छ । मन्त्रीहरु र अरु जनप्रतिनिधिहरु वर्ष दिन लाग्नु पर्ने होइन । प्रधानमन्त्री वर्ष दिन यसैमा लाग्नु पर्ने पनि होइन ।

प्रधानमन्त्रीले यी कानूनहरु माथि देखि तल सम्म सबै पढेको पनि हुँदैन । मूख्य सचिव र सल्लाहकारहरुले ठिक छ भनेर संक्षिप्त ब्रिफिंग गरेपछि मन्त्रीपरिषद वैठकमा ‘पास भयो’ भन्ने सम्म हो । सहि गर्न पनि पर्दैन । मूख्य सचिवले सहि गर्ने हो ।

तसर्थ वढीमा १ हजार जनाले कानून वनाउन वर्ष दिन खट्न परेपनि अरु लाखौं कर्मचारी तथा ३५ हजार जनप्रतिनिधिहरु भने विकास निर्माणको काममा लाग्नु पर्ने हुन्छ । तर सरकारले सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु नै कानून वनाउन वर्ष भरी खट्न परेकोले यो वर्ष भएको वजेट र पैसा पनि खर्च गरेर विकास गर्न नसकिएको तर्क गर्नु भनेको जनतालाई ढाँटेर आफ्नो नालायकीपन ढाकछोप गर्नु हो ।

यस आर्थिक वर्षको दश महिनामा ३८ प्रतिशत पनि विकास खर्च भएको छैन । १० महिना भनेको ८३ प्रतिशत समय हो । अब वाँकि दुइ महिनामा ६२ प्रतिशत खर्च हुने सम्भावना छैन । प्रदेश सरकारहरुले त केवल १२ देखि २५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

भएको वजेट र पैसा पनि खर्च गर्न नसक्नुले वर्तमान केन्द्र र प्रदेश सरकारहरु असक्षम सावित भएका छन् । सरकारमा वसेकाहरु आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि भने मरिमेटेर खटिरहेकाछन् । तर जनताको लागि विकास खर्च वजेट भएर पनि गरेनन् ।

रवीन्द्र श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्