काठमाडौं । देशमा कोरोना महामारीभन्दा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ, भ्रष्टाचार । त्यसको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने अलमलमा छ । आयोगबाट उच्च पदस्थ व्यक्तिविरुद्ध अकुल सम्पत्तिमा मुद्दा दायर हुँनै छाडेको छ, जसले देशमा भ्रष्टाचार झन् संस्थागत हुने जोखिम बढेको छ ।
पछिल्लो समय अख्तियार संक्रमणकालमा भएकाले पनि उसले काम गर्न सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी आफ्ना विश्वासप्राप्त व्यक्तिलाई मात्र आयोगमा नियुक्त गरेका छन् । जसकारण आयोग एमालेको भर्तीकेन्द्र जस्तो बनेको छ । त्यो नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा छ । जसले गर्दा आयोगको नियुक्ति नै निष्पक्ष हुन नसक्दा उसका काममाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था छ भने, अर्काेतर्फ नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा भएकाले आयोगका पदाधिकारीले ढुक्क भएर काम गर्न पाएका छैनन् । जसको फाइदा भ्रष्ट नेता र कर्मचारीहरुलाई भएको छ । आयोगको निष्क्रियताले सरकारी कार्यालयहरुमा खुलेआम घुसखोरी बढ्न थालेको छ ।
२२ हजार उजुरी, एक सय १४ मुद्दा
कोरोना महामारीको समयमा पनि आयोगमा उच्च उजुरी परिरहेका छन् । तर, मुद्दाको संख्या भने ह्वात्तै घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आयोगमा २२ हजार ६ सय २५ उजुरी परेको थियो । तर मुद्दा भने एक सय १४ वटा मात्र अदालत पुग्यो । जबकि, अघिल्लो वर्ष चार सयभन्दा धेरै मुद्दा अदालतमा दायर भएको थियो ।
गत वर्ष १४ हजार पाँच सय ३२ वटा उजुरी उपर छानबिन हुँदा थोरै मात्र मुद्दा दायर भएको हो । हाल आयोगमा करिब ८ हजार उजुरी छानबिनको क्रममा छन् । आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा धेरै २५ हजार एक सय ५२ उजुरी परेको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा औसतमा करिब २२ हजार उजुरी आयोगमा पर्ने गरेका छन् ।
आयोगमा पर्ने सबै उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान हुँदैन । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गम्भीर प्रकृतिका लागेमा मात्र त्यस्ता उजुरी विस्तृत छानबिनमा लगिन्छ । गत वर्ष चार सय ७८ वटा त्यस्ता उजुरी विस्तृतमा लगिएकोमा एक ११४ वटा मुद्दा दायर भयो भने, दुई सय ६४ वटा तामेलीमा राखियो । मुद्दा दायर गर्ने आधार हुँदाहुँदै पनि ठूलो संख्यामा मुद्दा तामेलीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, ८८ वटामा सुझाव मात्र दिइएको छ भने ११ वटामा निर्देशन दिएर लेखि पठाइएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अन्य ५ वटा मुद्दा मुलतबीमा राखिएको छ ।
गत वर्ष दायर भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै घुससम्बन्धी छन् । ७० वटा घुससम्बन्धी, २० वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी, १२ गैरकानुनी लाभ, ३ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, ३ वटा अकुत सम्पत्ति आर्जन, तीन वटा राजश्व चुहावट र अन्य तीन वटा विविध प्रकृतिका छन् । घुससम्बन्धी मुद्दा आफैंमा सानो मुद्दा हो भने यसमा धेरैले अदालतबाट सफाइसमेत पाउने गरेका छन् ।
गैरकानुनी सम्पत्तिमा तीन जनालाई मुद्दा, २१ जनालाई उन्मुक्ति
राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी कर्मचारीहरुको सम्पत्ति आश्चर्य रुपमा बढीरहेको छ । तर, त्यसको अनुसन्धान गर्ने अख्तियार भने मुद्दा दायर गर्ने भन्दा तामेली राख्नमा उद्धत देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी तीनवटा मात्र मुद्दा दायर भयो । सहरी विकासका इन्जिनियर काशिप्रसाद गुप्ता, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. बलभद्रप्रसाद दास तथा सिंचाईका इन्जिनियर सुरेशकुमार शर्माविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर भयो । गुप्ताविरुद्ध १६ करोड ७२ लाख, दासविरुद्ध सात करोड ७१ लाख तथा शर्माविरुद्ध तीन करोड ७ लाख बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर भएको थियो ।
तीन वटा मुद्दा दायर हुँदा २१ जनामाथि अनुसन्धान सकिए पनि राजनीतिक दबाबको भरमा तामेलीमा राखिएको छ । जसमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक कोषराज वन्तसमेत छन् । उनको कार्यकालमा सशस्त्रमा संगठित रुपमा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो । यसअघि नक्कली बिल बनाएको अभियोगमा पनि आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
जलस्रोतका इन्जिनियर निश्लल काफ्ले, भौतिक मन्त्रालय अन्र्तगतका सीडीइ दीपक केसी, योजना आयोगका अधिकृत लोकराज बोहोरा, जिल्ला आयोजना कार्यालय गोरखाका इन्जिनियर रामशरण आचार्य, राजश्व अनुसन्धान विभागबाट अकुत कमाएर अवकाश पाएका मनोजकुमार गौतमले पनि आयोगबाट क्लिनचिट पाएका छन् । राजश्व अनुसन्धानमै बसेर सेटिङ मिलाई पैसा कमाउने नासु रामचन्द्र तिवारीले पनि अकुत सम्पत्ति जोगएका छन् ।
वन अधिकृत धनीचन्द्र ठकुरी, काठमाडौं महानगरपालिकामा बसेर अकुत कमाएका साधुराम भट्टराई र धर्म मुनिकार पनि आफुविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्न सफल भएका छन् ।
राजश्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक खिमबहादुर कुँवर, सडक विभागका इन्जिनियर दीपककुमार भट्टराई, भन्सार अधिकृत केशवराज ओली, कर फस्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, उपसचिव कपिल सुवेदी, भन्सारका नासु भूपेन्द्र मैनालीको पनि प्रारम्भिक छानबिनमा अस्भाविक सम्पत्ति भेटिएको थियो, तर मुद्दा दायर भने भएन ।
सडकका करोडपति इन्जिनियरहरु उत्तमलाल प्रधान, सुशीलबाबु ढकाल र सूर्यबहादुर भाटले पनि सेटिङका आधारमा छानबिनमा तामेलीमा राख्न सफल भएका छन् । कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका दक्षिण कोरियाका पूर्वराजदूत कमानसिंह लामामाथिको छानबिन पनि तामेलीमा परेको छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव डिलबहादुर क्षेत्रीको पनि सम्पत्ति असामान्य देखिएको थियो । तर, उनले पनि मुद्दा खेप्नुपरेन ।
अदालतबाट पनि धेरैलाई राहत
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाउने क्रम बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २८.३२ प्रतिशत मुद्दामा अख्तियारको हार भएको छ ।
जबकि, अघिल्लो वर्ष ८४.८ र त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष ८८.२४ प्रतिशत मुद्दामा अख्तियारले सफलता पाएको थियो । यसले एकातर्फ अनुसन्धानको अनुसन्धानमा पनि प्रश्न उठेको छ भने फैसला गर्ने विशेष अदालतले पनि पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उन्मुक्ति दिएको छ ।
यी हुन् अख्तियारले तामेलीमा राखेका ठूला मुद्दा
गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले मुद्दा चलाउनेभन्दा धेरै तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो । जसमा केही ठूला मुद्दासमेत छन् ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थका ढुवानीकर्ताहरुलाई बढी रकम भुक्तानी गरेको, साझा स्वास्य सेवा सहकारीले भोटाहिटीका पसल भाडामा लगाउन अनियमितता गरेको, सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा अनियमितता भएको, पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा चलखेलका आधारमा आफन्तलाई कर्मचारी भर्ना गरिएको, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका पूर्व महाप्रबन्धक चन्द्रलाल नकर्मीले जन्ममिति सच्याएर लामो अवधि जागिर खाई भ्रष्टाचार गरेको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरेर तामेलीमा राखिएको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटका तत्कालीन प्रमुख जय मंगल प्रसादले तादी सिमेन्टका अध्यक्ष होमनाथ भुसालसँग ६ लाख रुपैयाँ लिएको खुलेपनि उनलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । सिमेन्ट कम्पनीलाई चुनढुंगा निकाल्न सहजीकरणका लागि भनेर प्रसादले घुस लिएका थिए ।
नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणमा भएको एक अनियमिततामा पनि आयोगले उन्मुक्ति दिएको थियो । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा कार्यरत उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे लगायतले सोलार ग्रिड प्लान्ट निर्माणमा ठूलो चलखेल गरेका थिए ।
बाबकै भरमा त्यससम्बन्धि मुद्दा दायर नभएको स्रोत बताउँछ । त्यस्तै धोबिखोलाको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको विषयमा पनि आयोगले छानबिन गरेर तामेलीमा राखेको छ । भूमाफियाको प्रभावमा परी तत्कालिन प्रमुख नापी अधिकृत प्रकाश जोशीले तत्कालीन चपली गाविसको जग्गा व्यक्तिलाई दिलाएका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरी ३८ नम्बर गुल्ममा भएको अनियमितताको पनि विस्तृत अनुसन्धान भएपनि मुद्दा दायर हुन सकेन । अध्यागमन विभागका अधिकृत रामचन्द्र काफ्ले र खरिदार विष्णुबहादुर कार्कीले भिसाको दुरुपयोग गरेको विषयमा पनि उन्मुक्ति दिइएको छ ।
गुठी संस्थानमा भएका विभिन्न अनियमितताको छानबिन भएपनि कारबाही भने हुन सकेन । पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल पर्वतारोहण संघका नाममा उठाउने धरौटीको हिनामिनाको बारेमा पनि छानबिन भएको थियो । तर, थोरै मात्र अनियमितता देखिएको भनेर मुद्दा चलाइएन ।
संघलाई बिघटन गरेको बेला सरकारले रञ्जनकृष्ण अर्यालको नेतृत्वमा समिति गठन गरी रोयल्टी उठाएको थियो । जून जथाभावी खर्च भएको खुलेको थियो । यस्तै, यातायात तथा मालपोत कार्यालयमा भएका विभिन्न भ्रष्टाचारको उजुरी भने आयोगले तामेलीमा राखेर धेरैलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।
