काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को १०औँ महाधिवेशन एकलौटी गराएका केपी शर्मा ओलीले १०बुँदे सहमति गरेर पार्टीमा बसेका नेताहरूलाई छानिछानी ‘कत्लेआम’ गरेका छन् । ओलीले वरियतामा मात्रै होइन, कार्यविभाजनमा समेत प्रतिशोध साँधेका छन् । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई वरियता र कार्यविभाजनमा प्राथमिकता दिएका ओलीले १०बुँदे पृष्ठभूमिकालाई पेलेर जाने स्पष्ट संकेत चितवन महाधिवेशनपछिको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट दिएका छन् । ओलीले त्यतिबेला कसैलाई अन्याय नगर्ने बताएका थिए । तर, अहिले विगतको रिस फेर्ने र तुष पोख्ने काम गरेर आफ्नो सक्कली रुप देखाएका छन् ।
ओलीले अहंकार, दम्भ र घमण्डको पुरानैशैली अपनाउदै बैठकमा एकलौटी रुपमा विनामापदण्ड वरियता र कार्यविभाजन प्रस्ताव राखेका थिए । जसमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतको विरोध फिक्का देखियो । ओलीले गरेकै प्रस्तावअनुसार नै केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, स्थायी समिति गठन, पोलिटब्युरो तथा प्रदेश इन्चार्ज तोक्ने काम बैठकले ग¥यो । ४५ सदस्यीय स्थायी समिति र ९९ सय सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन तथा केन्द्रीय समितिमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्दा ओलीले पक्षधरता हेरे ।
ओलीले आफू र महासचिव शंकर पोखरेलमा पार्टीको सबै अधिकार सुरक्षित राखेका छन् । किचन क्याबिनेटका उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई अर्थको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन् । आफूलाई अध्यक्षमा टक्कर दिने डा. भीम रावललाई ओलीले कमिटीमा ल्याउने आवश्यकता नै ठानेनन् । युवराज ज्ञवालीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघको जिम्मेवारी दिएका ओलीले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई राजनीतिक समन्वयमा राखेका छन् । अर्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलाई राजकीय मामिलाको जिम्मेवारी दिएका छन् । अहिले एमाले राजकीय जिम्मेवारी लिने ठाउँबाट हटिसकेको छ । पाण्डे उपाध्यक्षको पुच्छारको वरियतामा छन् । जबकि, ओलीले पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापालाई सुवास नेम्वाङ भन्दा माथिल्लो वरियता दिएका छन् ।
अघिल्लो कार्यकाल नै सचिव भइसकेका गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईलाई वरियतामा ओलीले रघुवीर महासेठभन्दा पछाडि राखेका छन् । सचिवको वरियतामा पहिलो नम्बरमा टोपबहादुर रायमाझी र दोस्रोमा लेखराज भट्टलाई राखेका छन् । दुबै माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । एमाले प्रदेश १ का तत्कालिन ईन्चार्ज तथा सचिव भीम आचार्यलाई ओलीले सचिवको टिकट मात्र होइन, प्रदेश ईन्चार्ज पनि दिएनन् । प्रचार विभाग हेर्दै आएका योगेशलाई ओलीले स्वास्थ्यमा थन्क्याएर उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई ल्याएका छन् ।
कार्यविभाजनमा केन्द्रीय सदस्य झपट रावल र निरज आचार्यले लिखित रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन् । अन्यले भित्रभित्रै असन्तुष्टि पोखेपनि रावल र आचार्यले लिखित रुपमा असहमति राख्ने हिम्मत गरे । बैठकपछि रावलले भने, ‘पार्टीमा निरन्तर लागिपरेका भन्दा दुई महिने, तीन महिनेलाई सम्मान गरिएको छ । निरन्तर ढंगले लागेकाहरूलाई अपमान भएको छ । १०बुँदे गरेर एमालेमै बसेकालाई कत्लेआम गरियो ।’ यसअघि नवौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएपछि रावल कैलालीको इन्चार्ज थिए । तर, ओलीले अहिले सोही जिल्लाको सहइन्चार्ज मात्र बनाए ।
रावलले भने, ‘हामीले जुन खालको अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो खालको सन्देश यो बैठकले दिन सकेन । अध्यक्षले पटक–पटक अन्याय र पक्षपात हुने छैन भन्नुभयो । यी सबै भन्ने कुरा मात्र रहेछन् । निष्पक्षता र न्याय भएको अनुभूति गर्न सकिएन ।’
पूर्वराज्यमन्त्री भगवती चौधरीले पनि आफू अन्यायमा परेको बताएकी छिन् । ओलीलाई हरेक संकटमा साथ दिँदै आएका महेश बस्नेतले समेत कार्यविभाजन र वरियतामा असन्तुष्टि जनाउने स्थिति बनेको छ । ७० करोड घुसकाण्डमा मुछिएका गोकुल बास्कोटा पोलिटब्यूरोमा पर्दा बस्नेत केन्द्रीय सदस्यमै सीमित भएपछि असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्न बाध्य भए । बस्नेत आफ्नैले डुबाएको तर्क गर्छन ।
मनोनित सूचीमा समेत ओलीले मनपरी गरेका छन् । झापा आन्दोलनका सहयोद्धा नरेश खरेल, सहमतिका लागि चितवन जिल्ला अध्यक्ष छाडेका कृष्णभक्त पोखरेल नअटेको सूचीमा मार्सीको नामले चर्तित मेडिकल माफिया दुर्गा प्रसाई अटेका छन् ।
गुटबन्दीले छलाङ मा¥यो : भीम रावल
एमालेमा भर्खरै भएका मनोनयन र जिम्मेवारी वा कार्यविभाजन हेर्दा केपी ओलीजीको अगुवाइमा लामो समयदेखि हुँदै आएको गुटबन्दीले छलाङ मारेको देखियो । यो देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध पार्टी निर्माणको प्रक्रिया नभई गुटस्वार्थ प्रेरित अहं तुष्टिको नमुना हो । यस्तो प्रवृत्ति हट्नु पार्टी हितमा हुन्छ ।
