काठमाडौं । नेपालमा राजनीति दलबीच नै एमसीसी विवादित छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे सुरुदेखि नै विवाद देखिएको हो । तर, यसैबेला नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अमेरिकाले जनाएको छ ।
एमसीसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालसँग गरिएको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारको प्रतिबद्धतामा जनाइएको आर्थिक सहायताबारे बैठकमा समीक्षा गरिएको जनाएको हो ।
एमसीसीको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको बैठकमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको अद्यावधिक अवस्था र हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल भएको र नेपाल सरकारले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले नेपाल सरकारले निकट भविष्यमा कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई नोट गराएको छ ।’ एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास नगर्न दबाब दिँदै नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दल र समूहहरुले प्रदर्शन जारी राखेका बेला एमसीसीले नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै दवाब दिएको हो ।
अमेरिकी संसद्ले विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्यसहित सन् २००४ मा एमसीसी परियोजना स्थापना गरेको थियो । जुन अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ ।
नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौताअनुसार एमसीसी परियोजना लागू भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । तर, एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनामा कर छुट हुने, नेपालको संविधान तथा कानुनअन्तर्गत नियमन गर्न नपाउने, यसको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक नलाग्ने जस्ता विषय राष्ट्रको हितविपरीत रहेको भन्ख्दै यसको विरोध हुँदै आएको छ ।
