काठमाडौं । वर्षाैदेखि अनुसन्धानमा रहेका कतिपय ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन रोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एउटा उजुरी उपर भने पाँच महिनामै मुद्दा दायर भयो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणको ठेक्कामा आयोगले गत साता मुद्दा दायर गरेको हो । करिब २० करोड रुपैयाँको चलखेल रहेको ६९ करोडको सो प्रकरणमा केही कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा हालेर अन्यलाई जोगाइएको छ । ठेक्का स्वीकृत गर्ने मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, सबै सेटिङ मिलाउने प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली तथा निर्माण कम्पनी समानान्तर निर्माण सेवालाई आयोगले उन्मुक्ति दिएको हो । उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि हतार हतार मुद्दा दायर गरिएको आरोप महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले लगाएका छन् ।
अख्तियारले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, मूल्यांकन प्रतिवेदन विश्लेषण गर्ने र खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । ‘मूल्यांकन प्रतिवेदनमा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनोट गरेको’ आरोपमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद एकाइ प्रमुख उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको हो ।
सोही कम्पनीलाई मात्र मिल्ने स्पेशिफिकेसन बनाएर महंगो मूल्यमा ठेक्का दिई अनियमितता भएको हो । यसमा निकै कमजोर बनाएर मुद्दा दायर गरिएको स्रोत बताउँछ । मुख्य जिम्मेवारलाई नै आरोप नलगाएपछि अरुले सफाई पाउने सम्भावना हुन्छ । अझै ठेकदारलाई समेत जोगाइएकोमा धेरैले आश्चर्य मानेका छन् ।
यो ठेक्का पाउने समानान्तरले यही शैलीमा यसअघि सर्वाेच्च अदालतको भवन निर्माणको करिब ६ अर्बको ठेक्का हात पारेको थियो । त्यस्तै, भक्तपुर जिल्ला अदालतको एक अर्ब ३० करोडको ठेक्कामा पनि यसैगरी आफ्नो मात्र बोलपत्र स्वीकृत हुने गरी सेटिङ मिलाएको थियो । काठमाडौं प्रहरीको भवन पनि उसैले बनाइरहेको छ । सरकारी ठेक्कामा कब्जमा जमाउँदै आएको समानान्तरमाथि हालै राजश्व अनुसन्धान विभागले छापा हानेको छ । सो कम्पनीमा एमाले नेता महेश बस्नेतदेखि कांग्रेसका नेता महेश खरेलसम्मको साँठगाँठ रहेको स्रोत बताउँछ ।
