काठमाडौं । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मर्जर मानिएको हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका कारण रोकिएको छ । बैंकको मर्जरमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका हुँदैन । तर, अर्थमन्त्री शर्माले कानूनमै नभएको कर तिर्नुपर्ने भन्दै मर्जरको प्रक्रिया नै रोकिदिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माकै अवरोधका कारण दुई बैंकबीच मर्जरको सहमति भएको सात महिनासम्म पनि मर्जरको प्रक्रिया टुंगिएको छैन ।
यसअघि ३० वैशाखमा दुई बैंकबीच मर्जर गर्ने समझदारी पत्रमा हस्तक्षर भएको थियो । दुई महिनाभित्रै मर्जर सम्पन्न गर्ने गरि भएको समझदारी पत्रमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको तर्फबाट अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे तथा हिमालयन बैंकका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष तुलसीप्रसाद गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले दुई बैंकबीचको मर्जरमा अस्वाभाविक चासो देखाएका थिए । हिमालयन बैंकका ठूला लगानीकर्ता प्रचन्डबहादुर श्रेष्ठ र मनोजबहादुर श्रेष्ठ दुई बैंकिबीचको मर्जरको विपक्षमा रहँदै आएका छन् । मनोजबहादुर श्रेष्ठ जनमैत्री अस्पतालमा अर्थमन्त्री शर्माका व्यावसायिक साझेदारसमेत हुन् । उनका दाइ प्रचन्डबहादुर श्रेष्ठ हिमालयनको अध्यक्ष भएर आएपछि मर्जर प्रक्रियालाई रोक्न निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरुको प्रयासमा अर्थमन्त्री शर्माले पनि साथ दिएको स्रोत बताउँछ । पछिल्लो समय कर्मचारी सञ्चय कोषका तर्फबाट अध्यक्ष रहेका तुलसी राम गौतम हटेसँगै प्रचन्ड बहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नूपर्ने नियम बनाएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकले २०७२ सालमा थप सार्वजनिक निस्काशन (एफपिओ) जारी गरेको थियो । बैंकले त्यसबेला प्रतिशेयर ६ सय एक रुपैयाँमा एफपीओ निस्कासन गरेको थियो । त्यसबेला नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य ९ सय १४ रुपैयाँ थियो ।
नयाँ कम्पनीले शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर १ सय रुपैयाँमा जारी गर्छन् । तर, पुराना र निरन्तर नाफामा रहेका कम्पनीले एफपिओ जारी गर्दा प्रिमियमसमेत थपेर बढी मूल्यमा शेयर जारी गर्छन् । त्यसरी शेयर जारी गर्दा प्रिमियम रकम कम्पनीको प्रिमियम खातामा जम्मा हुन्छ, जुन भविष्यमा बोनस शेयर वितरणमा प्रयोग हुन्छ ।
त्यही प्रक्रियामार्फत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ६ सय १ रुपैयाँमा एफपिओ जारी गर्दा एक सय रुपैयाँ चुक्ता पूँजीका रुपमा गणना भयो, बाँकी ५ सय १ रुपैयाँ प्रिमियम खातामा जम्मा भयो । त्यो रकमसमेतबाट बैंकले पछिल्ला वर्षमा बोनस शेयर जारी ग¥यो ।
त्यसरी प्रिमियम खातामा जम्मा भएको र बोनस शेयर जारी गर्न प्रयोग भएको रकममा आयकर नलाग्ने आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा (३) मा उल्लेख छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसरी प्रिमियम खातामा जम्मा भएको रकमलाई समेत आय मानी त्यसमा पनि ३० प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने बताइरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले महालेखाको त्यही प्रतिवेदनलाई टेकेर मर्जर प्रक्रियालाई प्रभावित बनाइररहेका छन् ।
प्रिमियममा शेयर विक्री गर्दा आएको रकमबाट बोनस शेयर वितरण गर्दा कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा ठूला करदाता कार्यालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई स्पष्ट पारिदिन भनेर सोधेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले पनि त्यस्तो रकममा कर नलाग्ने राय दिएको छ । विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘शेयर प्रिमियम खातामा राखिएको रकमबाट बोनस शेयर वितरण गर्दा त्यस्तो रकम निकायको आयमा समावेश गर्नु नपर्ने भनी २० वैशाख ०७७ मा निर्णय भएको छ ।’
यसबीचमा धेरै बैंकहरुले प्रिमियम मूल्यमा एफपिओ निस्कासन गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले कसैसँग पनि आयकर उठाएको छैन । तर, अहिले अर्थमन्त्री स्वयम् लागेर इन्भेष्टमेन्टसँग मात्रै कर उठाउन खोज्नुले नै उनको नियत सफा नरहेको देखिन्छ ।
श्रेष्ठ समूह मर्जर विरोधी
मर्जरपछि बैंकमा श्रेष्ठ समूहको सेयर स्वामित्व घट्ने भएपछि पनि उनीहरु यो प्रक्रिया रोक्न उद्यत भएको स्रोतको भनाइ छ । हाल हिमालयन बैंकमा ८ दशमलव ८९ प्रतिशत सेयर रहेको छाँया इन्टरनेशनल प्रालिबाट प्रचन्ड प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । बैंकमा १२ दशमलव ७१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको एन ट्रेडिङ कम्पनीमा प्रचन्डका दाइ मनोजबहादुर श्रेष्ठको प्रमूख लगानी छ । हुनत छाँया इन्टरनेशनलमा पृथ्वीबहादुर पाँडेको समेत लगानी रहेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा छाँया इन्भेष्टमेन्टको नाममा समेत पाँडेको ८ दशमलव २० प्रतिशत सेयर लगानी छ । श्रेष्ठ दाजुभाईसँग हिमालयन बैंकको करीब २० प्रतिशत लगानी छ ।
हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्टमा अप्रत्यक्ष रूपमा पाँडे र राणा दुवै समूहको क्रस होल्डिङसमेत छ । हिमालयन शमसेर राणा समूहको हिमालयन बैंकमा आभा इन्टरनेशनलमार्फत् लगानी भएको छ । हिमालय शमसेरका छोरा अशोक शमसेर राणा यस बैंकमा प्रमूख कार्यकारी अधिकृत समेत छन् ।
करीब सात वर्षअघि पनि श्रेष्ठ समूह र हिमालयनमा म्युचुअल ट्रेडिङ मार्फत् लगानी गरेको खेतान समूह सञ्चालक पदको विवादमा अदालत सम्मै पुगेका थिए ।
हाल हिमालयन बैंकमा हबिब बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, एन ट्रेडिङ कम्पनी, म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनी, अभा इटरनेसनल, छाया इन्टरनेसनल र शशिकान्त अग्रवालको एक प्रतिशतमाथि लगानी छ ।
मर्जरपछि बैंकको नाम हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड हुने भनिएको थियो । बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हाल हिमालयन बैंकमा प्रमुख रहेका अशोकशमशेर राणा रहने सहमति भएको थियो । मर्जरपछि बन्ने बैंकको सञ्चालक समितिमा दुवै बैंकको तर्फबाट ३–३ जना सञ्चालक नियुक्त हुने बताइएको थियो ।












