काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सञ्चार प्रतिष्ठानले विभिन्न बहानामा पारिश्रमिक नदिएका, बेतलबी बिदामा राखेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवा सुविधा नदिएका श्रमजीवी पत्रकारको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित सञ्चार गृहलाई आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवद्र्धन विभागका संयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको वैठकले श्रम समस्या समाधान गर्न अटेर गर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानमा महासङ्घले थप दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तयार गरी सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले केन्द्रीय कार्यालयमा श्रमजीवी पत्रकारको श्रम समस्या हेर्न र सहजीकरण गर्न यथाशीघ्र श्रम डेस्क स्थापना गर्ने, सेवा सुविधा नदिने सञ्चारमाध्यमका विरुद्ध संघर्षमा उत्रनेसमेत निर्णय गरेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट, नागरिक दैनिक, दि हिमालय टाइम्स, राजधानी दैनिक, रेडियो सगरमाथा, इमेज च्यानल, न्यूज २४ लगायतका सञ्चारमाध्यममा कालो ब्यानरसहित धर्ना दिनेसमेत महासंघले निर्णय गरेको छ ।
महासङ्घको पहलमा सञ्चारमाध्यमले प्राप्त गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सही सदुपयोग नभएको महासङ्घको ठहर छ ।
‘राज्यबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने तर पत्रकारलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा नदिने कुरा महासङ्घलाई स्वीकार्य छैन, सहुलियतपूर्ण ऋण, श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीलाई सेवा सुविधा र पारिश्रमिक लक्षित ठाउँमा खर्च नभएको देखिएकाले त्यसको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रहसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको छ, महासङ्घ स्वयंले पनि त्यसको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ’, महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता तथा अनुगमनको पछिल्लो अवस्था तथा श्रमजीवी पत्रकारको श्रम समस्याका बारेमा समीक्षा गरेको छ ।
