कर्णाली । सुर्खेतको एक छात्रवासमा बस्दै आएका वादी समुदायका बालबालिका पढाइबाट वञ्चित भएका छन् । वादी सरोकार मञ्चले सञ्चालन गरेको छात्रवासमा बसिरहेका १२० मध्ये ७६ जना बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् । तीमध्ये ४१ छात्रा र ३५ छात्र छन् ।
छात्रवासका सञ्चालक हिक्मत वादीले खर्च अभावका कारण विद्यालय पठाउन नसकिएको बताउनुभयो । “सरकारले सर्वसुलभ र निःशुल्क शिक्षा भने पनि यहाँ सरकारी विद्यालयमै पढ्न पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न जिल्लाबाट बालबालिकालाई पढाउन भनेर यहाँ सुर्खेत ल्याइयो, विद्यालय पठाउन सकिएको छैन ।”
वैशाखदेखि यता ती बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट अभिभावकको संरक्षकत्व नपाएका बालबालिकालाई छात्रवासमा राखिएको छ । छात्रवासमा सबैभन्दा बढी दैलेखका छन् । दैलेख तल्लोडुङ्गेश्वरका हिक्मतले अभिभावकले पालनपोषणमा हेलचेक्रयाइँ गर्दा बालबालिकाको भविष्यमा जोखिममा पर्दै गएकाले आफूले अभिभावककै सहमतिमा सुर्खेतमा ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिका गाउँमा विद्यालय नजाने, सडकमा भौँतारिएर माग्दै हिँड्ने, कुलतमा फस्नुका साथै बालविवाह र बहुविवाहको समस्या बढ्दै गयो, त्यसबाट बचाउन छात्रवास सञ्चालन गरेको हुँ ।”
छात्रवासमा रहेकामध्ये ४४ बालबालिका मात्र नियमित विद्यालय जान पाएका छन् । उनीहरूलाई काठमाडौँको ‘लभ एण्ड होप नेपाल’ नामक संस्थाले सहयोग गरेको छ । त्यस्तै, छ जनालाई प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ डा नवराज केसीले सहयोग गरिरहनुभएको छ । कर्णालीका अधिकांश वादी समुदायको आफ्नै जग्गा जमिन छैन । दैनिक ज्यालादारी काम खोज्दै सडक आसपासमा अस्थायी टहरा बनाएर बस्दै आएका छन् । अभिभावक दैनिक बिहानदेखि साँझसम्म ज्यालादारीको काम गर्ने हुँदा उनीहरूका बालबालिकाले पर्याप्त स्याहारसुसारबाट वञ्चित छन् । जसले गर्दा बालबालिका विभिन्न विकृतिमा फस्ने गरेको पाइएको थियो ।
वादी समुदाय गत वर्ष स्थायी बसोबास र रोजगारीको माग गर्दै सुर्खेतमा मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि १७ दिन धर्नामा बसेका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बालबालिकाको पढाइ र पालनपोषणका लागि सुर्खेतमा छात्रवास सञ्चालनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । छात्रवास सञ्चालक हिक्मतले स्थानीय र प्रदेश सरकारले अती विपन्न अल्पसङ्ख्यक वादी समुदायका मागप्रति बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो । खाना खर्च, लत्ताकपडा र विद्यालय खर्च जुटाउन समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ । रासस
