Logo

मन्दिरदेखि मसानघाटसम्म भ्रष्टाचार



बारा । विश्वमा प्रसिद्ध गढीमाई मन्दिरलाई ओझेलमा पार्न मन्दिरको पोखरीबीच सूर्य मन्दिर बनाउने सनकमा महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र यादवले ४ करोड रुपैयाँ निकासा गरी ४ वटा उपभोक्ता समिति गठन गरी बजेट सकेका छन् । विना डीपीआर मन्दिर निर्माण सुरु गरी ४ करोड सकिसक्दा पनि ३० प्रतिशत काम मात्र भएको छ । उक्त मन्दिर माटो परीक्षण समेत नगरी बनाइएकाले लागत कति लाग्ने हो, अनिश्चित भएको छ । मन्दिर निर्माणका क्रममा ४ वटा उपभोक्ता समिति बनाई ४ करोड बजेट सक्ने क्रममा ४० प्रतिशत घुस मेयरकै गोजीमा पुगेको नगरपालिकाका सबैलाई थाहा छ ।

४ करोड खर्च गरिसकिएको तर ३० प्रतिशत पनि काम पनि पूरा नभएको सूर्य देवताको मन्दिर र ५० लाखको मसानघाट ।

मेयर यादवले गढीमाईदेखि सूर्य देवताका नाममा समेत ठग्न भ्याएका छन् । महागढीमाई नगरपालिकामा रमना कामना मन्दिर र पर्खाल निर्माणमा पनि लाखौं घोटाला भएको छ । रमना कामना मन्दिरमा बार्षिक रुपमा मेला लगाउन १५ लाख रुपैयाँ रकम नगरपालिकाबाट प्रदान गरिन्छ । तर त्यो रकम पनि मेयरकै खल्तीमा पुग्ने गरेकोक छ । उक्त मेलामा केही पहलबानलाई कुस्ती खेलाउने, मेलाका लागि लाग्ने खर्च पसल राख्ने ब्यापारीबाट उठाउने गरिएको छ । नगरपालिकाबाट प्रदान गरिएको उक्त १५ लाख रकम मेयरले नै लिने गरेको आरोप छ ।

यसरी मेयरले रमनाकामना मन्दिरका नाममा समेत बार्षिक १५ लाख रुपैयाँ गोजीमा हाल्दै आएको आरोप छ । मानिसको मृत्युपछि दाहसंस्कार गर्ने अन्तिम स्थान मसानघाट हो । महागढीमाई नगरपालिकाकाको वडा नम्बर १० मा पर्ने पसाहा नदी किनारमा मसानघाट निर्माणका लागि प्रदेश सांसदकोषबाट छुट्याइएको ५० लाख रुपैयाँ पनि मेयर यादवले आफू निकट ब्यक्तिको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरी ढुंगाको सानो पर्खा लगाई ४० प्रतिशत कमिसन खाएको आरोप छ ।

उक्त मसानघाट निर्माणमा १० लाख पनि खर्च नलाग्ने भए पनि ५० लाख भुक्तानी दिने काम मेयरले गरेका छन् । मेयरले प्रदेश सांंसदको पैसा भए पनि नगरपालिकाबाटै खर्च गर्नुपर्ने भएकाले मेयर यादवले मसानघाट निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने मौका पाए । र, ४० प्रतिशत कमिसन खाई नाममात्रको मसानघाट बनाई भ्रष्टाचारको नांगो रुप प्रदर्शन गरेका छन् ।

मेयर यादवले देवीदेवतादेखि मसानघाट बनाउँदासम्म भ्रष्टाचार गरेको यो प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । मेयर यादवले ४० प्रतिशत कमिशन दिने सर्तमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, समिति गठन अघि नै आधा कमिशन लिने, आधा पूरै रकम भुक्तानीपछि लिने गरेका छन् । संसदीय विकास कोषको रकम सांसदमार्फत् आए पनि उपभोक्ता समिति गठनको अधिकार नगरपालिकाको भएको र मेयर यादवको भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिले गर्दा आफू पनि कुनै दिन अख्तियारको फन्दामा पर्ने त्रासमा संघीय सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय यादवले केही महिनादेखि महागढीमाई नगरपालिकामा बजेट नै छुट्याउन छाडेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्