झापा । संविधान प्रदत्त महिला अधिकार व्यवहारमा अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जिल्लाका अगुवा महिलाले व्यक्त गरेका छन् । दलहरुकै असहयोगले आफुहरु नेतृत्वमा पुग्न नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
नारी सञ्चारगृह झापाद्वारा विहीबार यहाँ आयोजित महिलाले भोग्नु परिरहेका समस्या विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले महिलाले घरेलु हिंसासँगै राजनीतिक विभेद र हिंसा व्यहोर्नुपरेको बताए ।
त्रिदेव बहुमुखी क्याम्पस चारआलीकी अध्यापक सावित्रा दाहालले झापाको १३१ वडामध्ये तीन वडामा महिला वडाध्यक्ष रहेको र १५ पालिकामध्ये कमल गाउँपालिकामा मात्र प्रमुख पदमा महिलाले जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै संविधानले भनेजस्तो महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता नभएको बताए ।
मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना उप्रेतीले नगरपालिकाको बजेट तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिइएको भए तापनि प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरी बजेट पारित नहुने व्यवस्थाका कारण उपप्रमुख निर्णायक नरहेको गुनासो गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेतृ पनिता ढकालले महिलालाई राजनीतिक दलहरुले अवसर प्रदान गर्न कञ्जुस्याइँ गरे तापनि महिलाले विद्रोह गर्न तयार हुनुपर्ने धारणा राखे । सञ्जीवनी महिला संस्थाकी अध्यक्ष रेणुका डाँगीले संविधानले दिएको अधिकार लिन नसक्नुमा महिलामा साझा धारणा बन्नु नसक्नु सबैभन्दा ठूलो बाधक रहेको बताए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादीं) निकट अनेमसङ्घ प्रदेश नं १ की उपसचिव सविता भेटवालले महिलाको खुट्टा तान्ने काम महिलाबाटै हुने गरेको चर्चा गर्दै महिलाबीच एकताको खाँचो औँल्याए । मेचीनगर नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य बृन्दा प्रसाईँले महिला जनप्रतिनिधि पुरुष जनप्रतिनिधिबाट हेपिने गरेको अनुभूति सुनाउँदै महिलाका आवाजलाई बैठकमा महत्व नदिइएको गुनासो गरे । अर्का सदस्य निर्मला परियारले प्रमुख पदमा महिलालाई पु¥याउन सबै दलका महिलाले सहयोग पुर्याउनुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका नेतृ बीना तामाङले महिलालाई अझै पनि पिञ्जडाको सुगाजस्तो बनाइएको धारणा व्यक्त गर्दै महिलाको अधिकार कागज र भाषणमा सीमित रहेको बताए । सामाजिक अगुवा सरस्वती सिटौलाले महिलाले कति सम्मान र अधिकार पाएका छन् भनेर हेर्न राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाका मञ्चमा हुने थोरै महिला सहभागिताले प्रष्ट पार्ने बताए । महिला जनचेतना केन्द्र मेचीनगरकी अध्यक्ष राधा प्रधानले महिला सक्षम र योग्य भएर पनि राजनीतिक दलहरुले अवसर नदिएका कारण नीति निर्माण तहमा पुग्न नसकेका छैनन् भने ।
