बतास समूहलाई कारबाही गर्न छानबिन समितिको सुझाव

काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्राहलयभित्र बतास समूहले निर्माण गरेको संरचना अवैध भएको ठहरसहित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा नारायणहिटी दरबार संग्राहलयभित्रको ठेक्का प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै संरचना अवैध भएको ठहर गरेको हो । समितिले संरचना निर्माण रोकी सम्बन्धित निकायबाट कारबाही हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

छानबिन समितिले बतास समूहसँग भएको सम्झौतामा उल्लेखित क्षेत्रभन्दा बढी क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरिएको उल्लेख गरिएको छ । क्यान्टिन÷क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन ÷ क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्यान्टिन ÷ क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्री आलेले कौडीको भाउमा नारायणहिटीको जग्गा मिलेमतोमा बतास समूहलाई दिने कार्य खेदजनक रहेको भन्दै यसमा नारायणहिटी दरबार संग्राहलय समितिको कमजोरी देखिएको बताए ।

प्रतिवेदनका आधारमा यसमा संलग्नलाई कारवाही गरिने भन्दै मन्त्री आलेले कारवाही गर्न आफूलाई कसैको रोकटोक नरहेको पनि स्पष्ट पारे । मन्त्री आलेले नारायणहिटीभित्र बनाइएको पक्की भवन भत्काइसकेको र संरचना निर्माणका क्रममा एउटा ऐतिहासिक सुरुङ (बङ्कर) समेत बिगार्न खोजेको पाइएको बताए ।

अध्ययन छानविन समितिको प्रतिवेदनमा आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी करिब १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा सञ्चालन गर्न दिइएको रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट ठेक्काका छानविन गर्न

सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।